दाइजो प्रथा न्यूनीकरणका लागि जनचेतना अभियान आवश्यक : हिरामती कुश्वाहा

कलैया, बारा — दाइजो प्रथा न्यूनीकरणका लागि समाजमा व्यापक जनचेतना फैलाउनुपर्नेमा जोड दिँदै कलैया उपमहानगरपालिकाकी छोरी तथा समाजसेवी हिरामती कुश्वाहाले यसलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएकी छन्।
समाजसेवी कुश्वाहाका अनुसार मधेश क्षेत्रमा पछिल्लो समय दाइजो प्रथा दिनप्रतिदिन बढ्दो अवस्थामा रहेको छ, जसले समाजमा आर्थिक, सामाजिक तथा लैङ्गिक असमानता थप बढाउँदै लगेको छ। “कानुनी रूपमा दाइजो दिने र लिने दुवै कार्य प्रतिबन्धित भए पनि व्यवहारमा अझै पनि सामाजिक प्रतिष्ठा र स्तर अनुसार दाइजो दिने प्रवृत्ति बढिरहेको छ,” उनले भनिन्।
हिरामती कुश्वाहाले दाइजो प्रथा न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तह, सरोकारवाला निकाय, नागरिक समाज तथा युवाहरूको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन्। उनले विद्यालयस्तरदेखि नै सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने र विवाहलाई सरल, सादगीपूर्ण तथा दाइजोमुक्त बनाउन समाजलाई प्रेरित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
उनका अनुसार, “दाइजो प्रथा केवल आर्थिक बोझ मात्र होइन, यो महिला अधिकारमाथिको गम्भीर आक्रमण पनि हो। दाइजो प्रथाको कारणले हाम्रो गाउँघरमा धेरै महिलाहरू घरविहीन हुने अवस्था देखिएको छ। त्यसैले यसको अन्त्यका लागि सबै मिलेर अभियान सञ्चालन गर्नु जरुरी छ।”
स्थानीयवासीका अनुसार पनि मधेश क्षेत्रमा दाइजो प्रथाले धेरै परिवारलाई आर्थिक संकटमा पारिरहेको छ भने कतिपय अवस्थामा वैवाहिक सम्बन्धमा तनाव र हिंसासमेत निम्त्याउने गरेको छ।
कलैया को छोरी हिरामती कुश्वावाहा भन छिन कानुनअनुसार दाइजोको लेनदेनलाई अपराध मानिएको छ। विवाहमा जिउमा लगाएको एकसरो गहनाबाहेक स्वेच्छाले दिने भए १० हजार रुपैयाँसम्म मात्र दिन मिल्ने व्यवस्था रहेको छ। तर दुलाहा पक्षले माग गरेर दाइजो लिनु वा दिनु भने पूर्ण रूपमा गैरकानुनी हो।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७४ अनुसार विवाहमा दाइजो वा कुनै अचल सम्पत्ति माग गरी वा लेनदेनको शर्त राखी विवाह गर्न वा गराउन पाइँदैन। यस्तो कार्य गरेमा दाइजो जफत हुनुका साथै ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ।
यस सन्दर्भमा सरोकारवाला निकायहरूले प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। समाजमा सकारात्मक सोच र व्यवहार परिवर्तनका लागि निरन्तर जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्नु नै दाइजो प्रथा न्यूनीकरणको प्रमुख उपायका रूपमा देखिएको छ।