प्रदेशमा प्रहरी अधिकार, उत्तरदायित्व र राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्न : प्रेमचन्द्र झा

नेपालको संघीय संरचना कार्यान्वयनमा आएपछि अधिकार बाँडफाँडको बहस निरन्तर चलिरहेको छ। संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको स्पष्ट विभाजन गर्ने प्रयास गरे पनि कतिपय विषयमा अझै राजनीतिक र प्रशासनिक मतभेद कायम छन्। त्यसमध्ये सबैभन्दा संवेदनशील विषय हो—प्रहरी प्रशासन र त्यसको नियन्त्रण। प्रदेशलाई प्रहरीको पूर्ण अधिकार दिनुपर्छ भन्ने एकथरीको धारणा छ भने अर्को पक्षले राष्ट्रिय सुरक्षा, संस्थागत स्थायित्व र राजनीतिक यथार्थका आधारमा त्यसप्रति गम्भीर प्रश्न उठाइरहेको छ।

संघीयता लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको एउटा आधुनिक अभ्यास हो। तर संघीयता आफैंमा अन्तिम लक्ष्य होइन; यसको उद्देश्य जनतालाई नजिकबाट सेवा उपलब्ध गराउने, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता बढाउने र विकासलाई प्रभावकारी बनाउने हो। त्यसैले संघीयताको सफलताको मूल्यांकन अधिकार हस्तान्तरणको मात्र आधारमा हुँदैन, ती अधिकार प्रयोग गर्ने संस्थागत क्षमता, राजनीतिक संस्कार र जवाफदेहिताको आधारमा पनि हुन्छ।

नेपालमा प्रदेश सरकारहरूको अनुभव अझै प्रारम्भिक चरणमै छ। संघीयता कार्यान्वयन भएको करिब एक दशक पुग्न लाग्दा प्रदेश सरकारहरूले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गरे कि गरेनन् भन्ने विषयमा सार्वजनिक बहस भइरहेको छ। कतिपय प्रदेशले प्रशासनिक संरचना निर्माण, सेवा प्रवाह र विकास योजनामा केही प्रगति गरेका छन् भने कतिपय प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता, बजेट कार्यान्वयनको कमजोरी, प्रशासनिक हस्तक्षेप र सुशासनसम्बन्धी प्रश्नहरू बारम्बार उठेका छन्।

विशेषगरी मधेश प्रदेशबारे सार्वजनिक रूपमा विभिन्न आलोचना र आरोपहरू सुनिँदै आएका छन्। विकास आयोजनाको छनोटमा राजनीतिक प्रभाव परेको, प्रशासनिक नियुक्तिमा हस्तक्षेप भएको, बजेट खर्चमा पारदर्शिता कमजोर रहेको तथा सरकारी संरचनाहरू राजनीतिक स्वार्थको प्रभावमा परेको जस्ता आरोपहरू समय–समयमा सार्वजनिक बहसको विषय बनेका छन्। यी सबै आरोपहरू कानुनी रूपमा प्रमाणित भइसकेका निष्कर्ष होइनन्। तर यस्ता प्रश्नहरू बारम्बार उठिरहनु आफैंमा सुशासनको अवस्थाबारे चिन्ता व्यक्त गर्ने आधार अवश्य हो।

यही पृष्ठभूमिमा प्रदेश प्रहरीको बहसलाई हेर्नुपर्छ। प्रहरी सामान्य प्रशासनिक कार्यालय होइन। प्रहरी राज्यको कानुनी अधिकारको प्रत्यक्ष प्रतिनिधि संस्था हो। नागरिकको सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति, अपराध अनुसन्धान, कानुन कार्यान्वयन र संवैधानिक व्यवस्थाको संरक्षणसँग जोडिएको संगठन हो। यस्तो संस्थाको प्रभावकारिता केवल कानुनमा आधारित हुँदैन; यसको व्यावसायिकता, तटस्थता र राजनीतिक प्रभावबाट स्वतन्त्र रहने क्षमतामा निर्भर हुन्छ।

नेपाल प्रहरीले विगतका सात दशकभन्दा बढी अवधिमा विभिन्न राजनीतिक प्रणाली, शासन व्यवस्था र सामाजिक परिवर्तनका बीच आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको छ। प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना, सशस्त्र द्वन्द्व, शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण, प्राकृतिक विपत्ति तथा दैनिक सुरक्षा चुनौतीहरूमाझ यस संस्थाले राष्ट्रिय स्तरमा कार्य गर्दै आएको छ। आलोचना र कमजोरीहरू हुँदाहुँदै पनि नेपाल प्रहरीको एउटा महत्वपूर्ण विशेषता भनेको यसको राष्ट्रिय चरित्र हो। मेचीदेखि महाकालीसम्म र हिमालदेखि तराईसम्म एउटै कमान्ड संरचनामा सञ्चालन हुने यो संस्था नेपालको राष्ट्रिय एकता र कानुनी शासनको आधारस्तम्भमध्ये एक मानिन्छ।

यही कारणले प्रहरी संगठनलाई प्रदेश सरकारको पूर्ण नियन्त्रणमा दिने प्रस्तावलाई धेरैले केवल प्रशासनिक विषयका रूपमा नभई राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयका रूपमा हेर्ने गरेका छन्। प्रश्न उठ्छ—के अहिलेको राजनीतिक र प्रशासनिक अवस्था त्यस्तो निर्णयका लागि पर्याप्त परिपक्व भइसकेको छ?

सुरक्षा निकायको तटस्थता लोकतन्त्रको आधारभूत आवश्यकता हो। प्रहरीको सरुवा, बढुवा, अनुसन्धान र कारबाही कानुन र संस्थागत प्रक्रियाबाट निर्देशित हुनुपर्छ। यदि सुरक्षा संगठनको भविष्य राजनीतिक नेतृत्वको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा जान थाल्यो भने त्यसले प्रहरीको व्यावसायिक स्वतन्त्रतामा असर पार्न सक्छ। विशेषगरी राजनीतिक संस्कार अझै पूर्ण रूपमा संस्थागत हुन नसकेको समाजमा यस्तो जोखिमलाई हल्का रूपमा लिन मिल्दैन।

नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा राज्यका निकायहरूलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्न संघर्ष गर्नुपरेको यथार्थ छ। प्रशासनिक सेवा, सार्वजनिक संस्थान, विश्वविद्यालय र विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमाथि समेत राजनीतिक प्रभावका बहसहरू निरन्तर चलिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा सुरक्षा निकायलाई थप राजनीतिक प्रभावको सम्भावनाभित्र धकेल्नु बुद्धिमानीपूर्ण कदम नहुन सक्छ भन्ने मतलाई सहजै अस्वीकार गर्न सकिँदैन।

संघीयताका पक्षधरहरूले प्रदेश सरकारलाई सुरक्षा व्यवस्थापनमा भूमिका दिनुपर्ने तर्क राख्छन्। स्थानीय आवश्यकता स्थानीय सरकारले राम्रोसँग बुझ्ने भएकाले सुरक्षा नीति पनि विकेन्द्रीकृत हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। यो तर्क पूर्णतः अस्वाभाविक होइन। तर सुरक्षा व्यवस्थापनमा भूमिका दिनु र प्रहरी संगठनमाथिको पूर्ण नियन्त्रण हस्तान्तरण गर्नु एउटै कुरा होइन।

विश्वका विभिन्न संघीय मुलुकहरूको अनुभव पनि सन्दर्भयोग्य छ। संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, अस्ट्रेलिया वा भारतजस्ता मुलुकहरूमा सुरक्षा संरचनाहरू संघीय र प्रादेशिक तहमा विभाजित भए पनि त्यहाँको प्रशासनिक परिपक्वता, कानुनी परम्परा, संस्थागत नियन्त्रण र जवाफदेहिताका संयन्त्र अत्यन्त बलिया छन्। नेपालमा भने संघीयता स्वयं नयाँ अभ्यास हो। प्रदेश प्रशासनको संस्थागत क्षमता अझै निर्माणकै चरणमा छ। त्यसैले विकसित संघीय मुलुकहरूको संरचना जस्ताको तस्तै अनुकरण गर्नु व्यावहारिक समाधान नहुन सक्छ।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष वर्तमान राष्ट्रिय सुरक्षा अवस्था पनि हो। नेपाल राजनीतिक रूपमा स्थिर देखिए पनि सामाजिक र आर्थिक चुनौतीहरू गम्भीर छन्। बेरोजगारी, वैदेशिक पलायन, सीमापार अपराध, साइबर अपराध, मानव बेचबिखन, लागूऔषध कारोबार र सामाजिक ध्रुवीकरणजस्ता चुनौतीहरू निरन्तर बढिरहेका छन्। यस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्न एकीकृत सूचना प्रणाली, एकीकृत अनुसन्धान संरचना र राष्ट्रिय स्तरको समन्वय अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। यदि सुरक्षा संरचनाहरू राजनीतिक वा प्रशासनिक रूपमा अत्यधिक विभाजित भए भने समन्वयको चुनौती झन् जटिल बन्न सक्छ।

यसको अर्थ प्रदेशलाई कुनै भूमिका नै नदिने भन्ने होइन। संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश सरकारहरूलाई सुरक्षा नीतिको कार्यान्वयन, सामुदायिक प्रहरी कार्यक्रम, विपद् व्यवस्थापन, स्थानीय अपराध नियन्त्रण तथा सुरक्षा समन्वयमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिन सकिन्छ। प्रदेशस्तरीय सुरक्षा परिषद्हरूलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। प्रहरी सेवा प्रवाहलाई स्थानीय आवश्यकताअनुसार सुधार गर्न सकिन्छ। तर प्रहरीको भर्ती, तालिम, बढुवा, अनुशासन र राष्ट्रिय कमान्ड संरचनालाई संघीय तहमा कायम राख्नु वर्तमान सन्दर्भमा बढी उपयुक्त देखिन्छ।

वास्तवमा अहिलेको बहसको केन्द्रबिन्दु अधिकारभन्दा पनि विश्वासको प्रश्न हो। जबसम्म प्रदेश सरकारहरूले सुशासन, पारदर्शिता र प्रशासनिक निष्पक्षतामाथि नागरिकको बलियो विश्वास स्थापित गर्न सक्दैनन्, तबसम्म सुरक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रको पूर्ण जिम्मेवारी हस्तान्तरणप्रति शंका रहिरहनेछ। लोकतन्त्रमा संस्थामाथिको विश्वास कानुनी व्यवस्थाले मात्र होइन, व्यवहारले निर्माण गर्छ।

राष्ट्रिय संस्थाहरूको महत्व संकटका बेला झन् स्पष्ट हुन्छ। कुनै पनि राष्ट्रको शक्ति केवल भौतिक पूर्वाधारमा आधारित हुँदैन; त्यसका संस्थाहरूको विश्वसनीयतामा आधारित हुन्छ। न्यायालय, सेना, निर्वाचन आयोग र प्रहरीजस्ता संस्थाहरूले नागरिकको विश्वास जोगाइराख्न सके भने मात्र लोकतान्त्रिक व्यवस्था दीर्घकालीन रूपमा स्थिर रहन्छ।

नेपाल प्रहरीलाई सुधार आवश्यक छैन भन्ने होइन। आधुनिक प्रविधि, अनुसन्धान क्षमता, मानव स्रोत व्यवस्थापन, आन्तरिक अनुशासन र जनउत्तरदायित्वका क्षेत्रमा व्यापक सुधार आवश्यक छन्। तर सुधारको नाममा संस्थाको राष्ट्रिय चरित्रलाई कमजोर बनाउने निर्णयले अपेक्षित परिणाम दिनेछ भन्ने सुनिश्चितता छैन।

संविधानले दिएको अधिकारको सम्मान गर्दै, संघीयताको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै र राष्ट्रिय सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई केन्द्रमा राख्दै सन्तुलित समाधान खोज्नु आजको आवश्यकता हो। प्रदेशलाई सहभागिता र समन्वयको पर्याप्त अधिकार दिइनुपर्छ, तर राष्ट्रिय सुरक्षाको मेरुदण्ड बनेको प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र प्रशासनिक प्रयोगको विषय बनाइनु हुँदैन।

संघीयता सफल बनाउन राज्यका संरचनाहरूलाई बलियो बनाउनु आवश्यक छ, कमजोर होइन। प्रहरीलाई प्रदेशको पूर्ण नियन्त्रणमा दिने निर्णयले यदि राष्ट्रिय सुरक्षा, संस्थागत तटस्थता र सार्वजनिक विश्वासमाथि प्रश्न उठाउने सम्भावना राख्छ भने त्यसबारे गम्भीर पुनर्विचार आवश्यक छ। लोकतन्त्रमा अधिकार महत्वपूर्ण हुन्छ, तर अधिकारभन्दा ठूलो कुरा त्यसको जिम्मेवार प्रयोग हो। आजको नेपालको सन्दर्भमा प्रहरी संगठनलाई राष्ट्रिय चरित्रसहित कायम राख्दै सुधार र समन्वयको बाटो रोज्नु नै अधिक विवेकपूर्ण विकल्प देखिन्छ।