जनसाङ्ख्यिकीय परिवर्तनको ‘डेमोज’ ट्रेलर: डा. विजय दत्त

​पृष्ठभूमि
​एक पटक दुईवटा उल्लुहरू आ-आफ्नो शिकार खोजेर आए। एउटाले सर्प र अर्कोले मुसा लिएर आयो। दुवै जना आ-आफ्नो शिकार खानै लागेका थिए, त्यत्तिकैमा सर्पको नजर मुसामाथि पर्यो र सर्पले मुसालाई खाने प्रयास गर्यो। यसबाट मुसा अत्यधिक भयभीत भयो र डरले काप्न थाल्यो। यो देखेर दुवै उल्लु आश्चर्यमा परे। उनीहरूले सोचे, “यी दुवै मृत्युको मुखमा उभिएका छन्, तर मुसामा डर भने अझ बढी देखिँदैछ।”

​यस्तै अवस्था अहिले खाडी मुलुकहरूको छ। सबै जना एक-अर्कामाथि अत्याधुनिक हतियारले आक्रमण गर्नमा व्यस्त छन्। इरानमा मुस्लिम शासकहरूले नै लाखौँ नागरिक मारेका छन्। जति मर्छन्, सबै मुसलमान नै हुन्। पाकिस्तानले बलुचिस्तान र पाक-अधिकृत कास्मिरमा अनगिन्ती मानिसहरूको हत्या गरेको छ।

अफगानिस्तानमा लगातार बमबारी भइरहेको छ। मोरक्कोका नागरिक आफ्नै सत्ताका कारण महासागरमा पौडी खेल्दै स्पेन प्रवेश गरे, जसमा धेरैजसो डुबेर मरे। कतार, बहराइन, इराक, कुवेत, ओमान लगायत ५७ देशहरूको भुइँ रक्तरंजित भइरहेको छ। सिरिया, लेबनान लगायतका देशमा पनि अवस्था उस्तै छ। तर, नेपालमा दङ्गा भड्काउनका लागि “गल्फ शान्ति सेना” को नाममा अकुत रकम पठाउने काम भइरहेको छ। नेपालको कानुन अनुसार यी सबै कार्यहरू गैरकानुनी हुन्।

आप्रवासीमा चरम अपराधीकरण
​मुस्लिम देशहरूबाट भागेका शरणार्थीहरूले युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, भारत, जापान र नेपाल जस्ता देशहरूमा शरण लिए। भन्ने गरिन्छ, शरण परेकालाई मरण हुँदैन। त्यसैले यी सबै देशहरूले ती शरणार्थीहरूलाई आफ्नो देशमा राखे। तर, अहिले देखिँदैछ कि यी सबै देशहरूले ती आप्रवासीहरूलाई देश निकाला गरिरहेका छन्। कारण एउटै हो-ती सबै अराजक र आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न छन्। विकसित देशहरू पनि यिनीहरूको उपद्रवबाट हैरान छन्। भारतको मोदी-योगी मोडलको सरकारले त यिनीहरूमाथि ‘घोडेबाली लगाम’ (कडा अंकुश) लगाएको छ।

नेपाल पनि मुस्लिम आप्रवासीको अपराधीकरणबाट आजित छ। बङ्गलादेशी मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान, भारतीय, पाकिस्तानी र सोमालियाली मुसलमानका कारण तथा नव-प्रवेशी नयाँ नागरिकहरूका कारण यहाँ अराजकता र आपराधिक-आतङ्ककारी क्रियाकलाप तीव्र रूपमा बढेको छ।

एकातिर मुसलमानहरूमा बहुविवाहको प्रथा छ, अर्कोतिर सन्तान जन्माउने होड र तेस्रो, अवैध आप्रवासीहरूका कारण डेमोग्राफी/जनसङ्ख्या मा अत्यधिक परिवर्तन भइरहेको छ। मधेशका जिल्लाहरूमा मुस्लिम जनसङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ, जहाँ जनसङ्ख्या वृद्धिदर ५% भन्दा बढी छ। जबकि सनातनी हिन्दुहरूमा यो दर १% मात्र छ। यसैका कारण जनसाङ्ख्यिकीय परिवर्तनको ‘डेमोज’ भयानक र भयावह देखिँदैछ।

नेपालको कोशी प्रदेशस्थित सुनसरी जिल्लाको दक्षिणी भेग जनसाङ्ख्यिकीय परिवर्तनको गम्भीर आतङ्ककारी शिकार भएको छ। साउन महिनाको १० गते आइतबारका दिन सुनसरीको देवानगन्ज/कप्तानगन्ज क्षेत्रमा बोलबमका भक्तजनहरू धार्मिक यात्रा निकालिरहेका थिए। अचानक मदरसाबाट केही मुसलमानहरू हतियारसहित बाहिर निस्किए र भक्तजनहरूसँग विवाद गर्न थाले।

स्थानीय बासिन्दाका अनुसार यो सबै पहिले नै नियोजित जस्तो देखिन्थ्यो; त्यही समयमा बत्ती काटियो र गोली चल्न थाल्यो।

प्रहरीको रवैया अपराधीहरूको पक्षमा देखिन्थ्यो। करिब एक घण्टासम्म जिहादी अपराधीहरूले प्रहरीको आडमा मानिसहरूलाई कुटपिट र घाइते बनाए। जब ग्रामीण हिन्दुहरू एकजुट भए, तब बत्ती फर्कियो र प्रहरीको मद्दतले ती अपराधीहरू भागे वा भगाइए।

अस्पताल लैजाँदै गर्दा ‘ओमप्रकाश मेहता’ नाम गरेका एक युवा बोलबम भक्तको निधनभयो,अर्को,जयप्रकाश मेहताको ज्यान समेत गए । जबकि अन्य गम्भीर घाइते भक्तहरू जीवन र मृत्युको दोसाधमा छटपटाइरहेका छन्।

​यसको परिणाम बेहद भयावह रह्यो। कर्फ्यू लगाइयो र जनजीवन अशान्त बन्यो। सरकार पूर्ण रूपमा लाचार र बेबस देखियो। यो सब नियोजित थियो वा प्रायोजित- बुझ्न पनि गाह्रो भयो। सर्वदलीय बैठक त बोलाइयो, तर त्यसले सुनसरीमा कुन घटना घटेको थियो र सामाजिक सद्भावको दायरा के हो भन्नेसम्म तय गर्न सकेन। स्थिति अत्यन्त तनावपूर्ण छ र सतहमुनि खरानीले ढाकिएको आगोझैँ सुलगिरहेको छ। तराईका जिल्लाहरूमा आगो दन्किरहेको छ। नरभक्षी सरकार निद्रामा छ; मानव र मानवीय अधिकार गम्भीर सङ्कटमा परेको छ।

​स्थानीय मानिसहरूको भनाइ अनुसार यस अन्धो, बहिरो र दमनकारी सरकारको प्रहरीको गोलीबाट अहिलेसम्म चार जनाको ज्यान गइसकेको छ। सुनसरी देवानगन्जका ओमप्रकाश मेहता, जयप्रकाश मेहता, सिरहा औरहीका गणेश यादव र धनुषा सबैलाका बन्ठु/पल्टु राउत हुन्। यसबाहेक दर्जनाैँ मानिसहरू गोली लागेर घाइते छन्। मारिएका र घाइते भएका सबै मानिसहरू हिन्दु समुदायकै हुन्। गोली लागेर मृत्यु हुने चारै जना हिन्दुहरू यस प्रकार छन्:
​२०८३ श्रावण १० मा मारिएकाओमप्रकाश मेहता (देवानगन्ज, सुनसरी – उमेर ३० वर्ष)
​२०८३ श्रावण १४ मा मारिएका गणेश यादव (तुलसीपुर, गोलबजार, सिरहा – उमेर १५ वर्ष)
​२०८३ श्रावण १४ मा मारिएका जयप्रकाश मेहता (देवानगन्ज, सुनसरी – उमेर २५ वर्ष)
​२०८३ श्रावण १५ गते घाँटी रेटेर मारिएका बन्ठु/पल्टु राउत (सहायक पुजारी, सबैला, धनुषा – उमेर ४० वर्ष)

मदरशाहरू: अपराधी/आतङ्क उत्पादन केन्द्र बन्दै ?
​कप्तानगन्ज लगायत मधेशका जिल्लाहरूमा चार हजारभन्दा बढी अवैध मदरशाहरू छन्, जहाँ गरिब मुस्लिम बालबालिकाहरूलाई मौलवीहरूद्वारा जिहादी शिक्षा दिइन्छ। प्रायः यी मौलवीहरू अवैध रूपमा आयातित छन्। जहाँ श्रावण १० गते यो अकल्पनीय र आतङ्ककारी घटना घट्यो, त्यहाँको मदरसामा सबै शिक्षक/मौलवी र विद्यार्थीहरू विदेशी छन्। यसको आय-व्ययको लेखाजोखा पूर्ण रूपमा अपारदर्शी छ। यिनै विदेशीहरूमार्फत सुनसरी जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्र हरिनगरा-देवानगन्जमा यस्ता आतङ्ककारी घटनाहरू गराइँदै आएको छ।

स्मरण रहोस्, मुम्बई बम विस्फोटको कनेक्सन यहीँबाट जोडिएको पाइएको थियो, जसका कारण सुरक्षा एजेन्सीहरूले यहाँ एक मास्टरमाइन्डलाई मारेका थिए। अर्को एक जना भागेको थियो, जो अहिले आतङ्ककारीहरूको नाइके बनेको छ। स्थानीय बासिन्दाका अनुसार यस क्षेत्रलाई “मिनी पाकिस्तान” पनि भन्ने गरिन्छ।

​गैरकानुनी तथा समाजविरोधी भिडियोहरू
​सोसल मिडियामा केही भिडियोहरू भाइरल भइरहेका छन्, जसमा नेपाल र विदेशका केही अपराधीहरूले “यो घटना गराएको र आगे पनि लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर यस्ता वारदातहरू गराउने” धम्की दिएका छन्। र,घटनापनि गराए ।अर्कातर्फ, हिजोसम्म “हिन्दुहरूलाई मार!” र “पहिले मुसलमान बन” जस्ता नारा लगाउनेहरू आज सामाजिक सद्भावका कुरा गरिरहेका छन्। आपराधिक गतिविधिका कारण पदमा छँदै प्रहरीले यिनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो। आज यिनीहरूको गोहीको आँसु देखेर आम जनता लज्जित छन्।

विगतमा अवैध रूपमा भित्र्याइएका रोहिंग्या मुसलमान, बङ्गलादेशी र सोमालियाली नागरिकहरूका दुष्कर्मका कारण उनीहरूमाथि कानुनी कारबाही हुनु निश्चित छ। उता, जनकपुरधाम लगायत मधेशका जिल्लाहरूमा खाडी मुलुकबाट आएको अवैध धन पचाएर समाज विभाजनमा लागेका अन्य व्यक्तिहरूसँगै अबैध व्यक्तिहरुद्वारा हिन्दु बालिकाहरुको अपहरणको घटनाहरु सामुन्ने आएका छन । रोहिंग्याहरूलाई अवैध रूपमा ल्याउने मुसलमानहरू पनि पक्राउ परेका छन्। यी सबै समाचारहरू मिडियामा छाइरहेका छन्। मुसलमानका जनप्रतिनिधि र सरकारका उच्चपदस्थहरूको अवस्था उस्तै छ। अहिलेसम्म यी अपराधीहरूलाई कानुनको कठघरामा ल्याइएको छैन। यस्ता मानिसहरूमाथि कडा कानुनी कारबाही हुनु अत्यावश्यक छ- यो आम जनताको ठहर छ।

नेपाल प्रहरीका IGP को अभिव्यक्ति
​नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक (IGP) ले केही हप्ता पहिले मात्रै मिडियामा भनेका थिए कि नेपालमा रोहिंग्या, बङ्गलादेशी र सोमालियाली अपराधीहरू सक्रिय छन्, जसले सुरक्षा संवेदनशीलता बढाएको थियो। तर गृहमन्त्रीले यसमा ध्यान दिएनन्; प्रधानमन्त्रीका बारेमा त कुरा नगरेकै बेस। फलस्वरूप धार्मिक दङ्गा भड्कियो। यी अपराधी र आतङ्ककारीहरू कुनै पनि अवस्थामा नेपाली नागरिक होइनन्; यिनीहरूका सबै कागजात र प्रमाणपत्रहरू नक्कली हुन्। यिनीहरूमाथि तुरुन्तै कडा कारबाही हुनुपर्छ, तर…?

​अब के होला ?
​वि.सं. २०६२/०६३ को राजनीतिक परिवर्तन यता देश लगातार यस्तै पीडा भोग्न बाध्य छ। धार्मिक द्वन्द्व उत्कर्षमा छ। प्रहरी-प्रशासनको मानसिकता डाँवाडोल छ र उनीहरूको मनोबल खस्किएको छ। कुशासन, भ्रष्टाचार र अव्यवस्था आफ्नो उच्चतम बिन्दुमा छन् भने दण्डहीनताको पराकाष्ठा भएको छ।
​यदि राजतन्त्रको पक्ष र विपक्षमा जनमत सङ्ग्रह गराउने हो भने ९३.१५% ॐकार सनातनी जनसङ्ख्याको जित हुने जनताको मान्यता छ। त्यसैले, हिन्दु राष्ट्रको पुनर्स्थापना नै यो समस्याको एकमात्र समाधान हो। तर के गणतन्त्रको जप गर्नेहरूलाई यो स्वीकार होला? यो आम नागरिकको ठूलो प्रश्न हो।

रक्तरंजित मधेश भूमि
​वि.सं. २०८२ भाद्र २३ र २४ गतेको GenZ आन्दोलनमा ७७ जना विद्यार्थीहरूसहित धेरै मानिसहरूले ज्यान गुमाएका थिए। विद्यार्थीहरूको हत्यापछि उनीहरूको रगतले लतपतिएका जुत्ताहरू सडकमा छरिएका थिए। ती रक्तरंजित जुत्ताहरूले सत्तासँग प्रश्न गरे, जसको परिणाम स्वरूप केन्द्रीय सत्तामा बसेको पुरातनपन्थी सरकार ढल्यो र पूर्ण रूपमा सत्ता परिवर्तन भयो।

अहिले २०८३ साउन १० गतेेदेखि बोलबम काँवरियाहरूमाथि बर्बरतापूर्वक अँध्यारोमा रक्षक भनिनेहरूले गोली चलाए, जसका कारण चारजना तीर्थयात्रीहरूका चप्पलहरू उनीहरूकै रगतले लाल भए। के यी तीर्थयात्रीहरूका रगतले लतपतिएका चप्पलहरूको परिणाम पनि व्यवस्था परिवर्तनको रूपमा सामुन्ने आउला? यो प्रश्न आज चौतर्फी गुञ्जिरहेको छ।

घटनाको यथार्थ आयामहरु
​नेपालका गृहमन्त्रीले प्रभावित जिल्लाको भ्रमण गरेका छन् एवं प्रधानमन्त्रीज्यूले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्नुभएको छ। तैपनि-
​१. घटनाको सत्यता र कानुनी निरूपण (सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वारा निष्पक्ष न्यायिक छानबिनको आवश्यकता):
कुनै पनि धार्मिक वा सामुदायिक आडमा हुने हिंसात्मक घटनाहरू, हत्या वा गोलीबारी जस्ता गम्भीर अपराधहरू मूलतः कानुनी अपराध (Criminal Offence) हुन्। यसमा संलग्न दोषीहरूमाथि कुनै पनि धार्मिक वा राजनीतिक पक्षपात बिना कठोरतम कारबाही हुनैपर्छ।

तथ्य-जाँच (Fact-Checking): स्थानीय स्तरमा फैलिने साम्प्रदायिक उत्तेजनाले वास्तविक पीडितले न्याय पाउने प्रक्रियालाई जटिल बनाइदिन्छ। त्यसैले, केवल स्थानीय प्रशासन, प्रहरी अनुसन्धान र आधिकारिक प्रतिवेदनले मात्र घटनाको वास्तविक कारण र क्षतिको पुष्टि गर्न सक्छ।
​२. राज्यको दायित्व:
विगतमा काठमाडौँ र अहिले मधेशका जिल्लाहरूमा भएका घटनाहरूले राज्य संयन्त्रको भूमिकामाथि पुनः एकपटक गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएका छन्:
नागरिक सुरक्षामा राज्यको असफलता: चाहे काठमाडौँका सडक हुन् वा सुनसरीको सीमावर्ती क्षेत्र, आफ्ना धार्मिक तथा सांस्कृतिक परम्पराको पालना गर्ने आम नागरिकको जीवन र सुरक्षाको मौलिक अधिकार (Right to Life and Security) को रक्षा गर्नु राज्यको प्राथमिक कर्तव्य हो। तर, स्थानीय मानिसहरूको शब्दमा भन्नुपर्दा यहाँ “रक्षक नै भक्षक” बनेको देखिन्छ।

भेदभावपूर्ण रवैया (Selective Attention): यदि सीमावर्ती वा सुदूर क्षेत्रमा आम नागरिकमाथि गोली चलाइन्छ, उनीहरूको ज्यान जान्छ र उनीहरू अस्पतालका शय्यामा जीवन र मृत्युसँग जुधिरहेका हुन्छन्—र तैपनि केन्द्र (सिंहदरबार) तथा राष्ट्रिय मिडियाले यसलाई उचित प्राथमिकता दिँदैनन् भने, यसले “चप्पल लगाउने श्रमजीवी/स्थानीय नागरिकको रगतको मूल्य सस्तो ठानिएको छ” भन्ने नै सन्देश जान्छ। यस्तो लाग्छ कि काठमाडौँ र राजनीतिक दलहरूको चस्मा नै दोषपूर्ण छ।
​३. साम्प्रदायिक सद्भाव र दीर्घकालीन जोखिम:
शान्ति-सुरक्षामा व्यवधान: मधेशका क्षेत्रहरू ऐतिहासिक रूपमा धार्मिक र सांस्कृतिक सहअस्तित्वका लागि चिनिँदै आएका थिए। तर, यस्ता हिंसात्मक घटनाहरूले साम्प्रदायिक सौहार्दता बिगार्छन् र आम नागरिकलाई भय एवम् आतङ्कको छायामा बाँच्न मजबूर बनाउँछन्।

राज्यको सुस्तता र अविश्वास: जब राज्यले घटनाको तत्काल निष्पक्ष न्यायिक छानबिन गराएर दोषीलाई सजाय दिँदैन, तब नागरिकको राज्यका निकाय र सम्पूर्ण व्यवस्थामाथिबाटै विश्वास उठ्न थाल्छ—र वर्तमानमा यो अविश्वास पैदा भइसकेको छ।
निष्कर्ष
​अहिले काठमाडौँ लगायत मधेशका जिल्लाहरूमा शान्ति-सद्भाव र्यालीको आयोजन भइरहेका छन्। देख्न र सुन्नमा कर्णप्रिय छन्। तर जबसम्म मस्जिदहरूलाई हतियारमुक्त र मदरशाहरूलाई आतङ्कमुक्त गराइँदैन, तबसम्म मुलुकमा स्थायी शान्ति हुँदैन भन्ने सामाजिक-राजनीतिक पण्डितहरूको भनाइ छ।

व्यक्ति चाहे जुनसुकै आस्था वा समुदायको होस्, निर्दोष नागरिकको ज्यान जानु र राज्यद्वारा गोली चलाइनु शान्ति-सुरक्षा व्यवस्थाका लागि एक ठूलो चुनौती हो। मधेशका जिल्लाहरूमा घटेको यस घटनालाई, जसमा चार जना युवकको ज्यान गयो र अन्य धेरै मानिसहरू घाइते भए, राज्यले केवल एक सामान्य साम्प्रदायिक वा स्थानीय झडप ठानेर पन्छाउन मिल्दैन।

अपराधीहरूमाथि तत्काल कडा कानुनी कारबाही गर्नु, घाइतेहरूको समुचित उपचार गराउनु र न्याय सुनिश्चित गर्नु नै सरकारको पहिलो कर्तव्य हो। साथै, कुन जिल्लाको कुन मस्जिद वा मदरसामा कति रोहिंग्या, बङ्गलादेशी, पाकिस्तानी, सोमालियाली वा भारतीय नागरिक अवैध रूपमा बसिरहेका छन् र उनीहरूलाई कसले शरण दिइरहेको छ, यसको कुनै आधिकारिक रेकर्ड छ कि छैन? यदि छ भने त्यसलाई सार्वजनिक किन गरिँदैन?

नेपाल सरकारसमक्ष जनता सार्वजनिक अपिल गर्दछन् कि पारदर्शी कदमहरूबाट मात्रै देश र जनताको विश्वास जित्न सकिन्छ। सरकारले छिटो भन्दा छिटो सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा एक न्यायिक आयोग गठन गरी निष्पक्ष र सत्य छानबिन प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ— यो जन-जनको आवाज हो, जसले २०६३/०६४ पछि भएका दङ्गाका विभिन्न आयामहरूमाथि अध्ययन, विश्लेषण र निरूपण गर्नेछ।