सर्वोच्चबाट पनि गोपाल राय यादवलाई राहत भएन विशेष अदालतको तीन वर्ष कैद र १५ लाख जरिवानाको फैसला कायम रहने

प्रेमचन्द्र झा /असोज ५ रौतहट

फतुवा विजयपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख गोपाल राय यादवविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालत काठमाडौंले गरेको फैसला सर्वोच्च अदालतबाट पनि उल्टिन सकेन।

विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै यादवलाई तीन वर्ष कैद र १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला गरेको थियो। त्यस फैसलाविरुद्ध यादवले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतको असोज ५ गतेको दैनिक पेसी विवरणमा उक्त पुनरावेदनको आदेशको किसिम “पुनरावेदन जिकिर नपुगेको” उल्लेख छ। यसको अर्थ पुनरावेदनमा उठाइएका आधारबाट विशेष अदालतको फैसला परिवर्तन गर्न पर्याप्त आधार नदेखिएको भन्ने हो।

यो मुद्दाको सुरुआत फतुवा विजयपुर र गुजरा नगरपालिका भएर बग्ने लालबकैया नदीबाट ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खननको ठेक्का प्रक्रियाबाट भएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नदीजन्य पदार्थको ठेक्का प्रक्रियामा कानुन र निर्धारित निर्णयअनुसार काम नभएको तथा ठेक्का रद्द गर्दा स्थानीय तहलाई आर्थिक हानि–नोक्सानी पुगेको दाबी गरेको थियो।

अख्तियारले २०७९ असार १२ गते यादवसहित २१ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। आयोगले त्यसबेला १ करोड ५३ लाख ५० हजार १९९ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो।

अख्तियारका अनुसार लालबकैया नदीको आन्तरिक आय व्यवस्थापनसम्बन्धी जिल्ला समन्वय समितिको रोहवरमा भएको निर्णयअनुसार फतुवा विजयपुर र गुजरा नगरपालिकाले संयुक्त रूपमा ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवाको ठेक्का लगाउने र त्यसबाट प्राप्त आम्दानीमध्ये फतुवा विजयपुरले ६० प्रतिशत तथा गुजरा नगरपालिकाले ४० प्रतिशत पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। तर उक्त ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने क्रममा कानुनी प्रक्रिया पालना नभएको र ठेक्का रद्द गर्दा नगरपालिकालाई आर्थिक क्षति पुगेको अख्तियारको अभियोग थियो।

अख्तियारले यादवसँगै तत्कालीन उपप्रमुख, वडाध्यक्षहरू, नगर कार्यपालिका सदस्य तथा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत २१ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो।

अभियोगपत्रमा २०७५ पुस १५ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगरिएको, बोलपत्रदाताको धरौटी जफत गर्नुपर्ने
मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै विशेष अदालत काठमाडौंले २०८० असोज १७ गते गोपाल राय यादवलाई मात्र दोषी ठहर गरेको थियो। सो मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका अन्य २० जनाले सफाइ पाएका थिए। विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल र सदस्य खुसीप्रसाद थारूको संयुक्त इजलासले यादवलाई कसुरदार ठहर गरेको थियो।

दोषी ठहर भएको एक सातापछि विशेष अदालतले २०८० असोज २४ गते सजाय निर्धारण गर्दै यादवलाई तीन वर्ष कैद र १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो। उक्त सजाय लालबकैया नदीको ठेक्का प्रकरणमा नगरपालिकालाई आर्थिक हानि–नोक्सानी पुर्‍याएको कसुरसँग सम्बन्धित थियो।

विशेष अदालतको फैसलापछि यादवले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेका थिए। पुनरावेदनमा विशेष अदालतको फैसला बदर हुनुपर्ने जिकिर गरिएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतको असोज ५ गतेको दैनिक पेसी विवरणमा सो पुनरावेदनको आदेशको किसिम “पुनरावेदन जिकिर नपुगेको” उल्लेख भएपछि विशेष अदालतको फैसलालाई चुनौती दिँदै गरिएको पुनरावेदनबाट यादवले राहत पाउन नसकेको देखिन्छ।

यहाँ “पुनरावेदन जिकिर नपुगेको” भन्ने शब्दावलीको कानुनी अर्थ पनि महत्वपूर्ण छ। यसले पुनरावेदनमा प्रस्तुत गरिएको दाबी, तर्क वा प्रमाणले तल्लो अदालतको फैसला परिवर्तन गर्न पुग्ने पर्याप्त कानुनी आधार नदेखिएको जनाउँछ।

त्यसैले सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि विशेष अदालतले गरेको दोषी ठहर तथा सजायसम्बन्धी फैसला कायम रहने अवस्था बनेको छ।
मुद्दाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने अख्तियारले २१ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाए पनि विशेष अदालतको फैसलामा यादवबाहेक अन्य प्रतिवादीले सफाइ पाएका थिए। यसले मुद्दाको सम्पूर्ण प्रशासनिक तथा राजनीतिक जिम्मेवारी एकै ढंगले सबै प्रतिवादीमाथि स्थापित नभई अदालतले यादवको भूमिकालाई । मात्र कसुरसँग जोडेर दोषी ठहर गरेको देखाउँछ।

लालबकैया नदीको ठेक्का विवाद केवल एउटा ठेक्का रद्द भएको विषयमा सीमित थिएन। यसको केन्द्रमा सार्वजनिक स्रोतबाट स्थानीय तहले प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्व, ठेक्का व्यवस्थापनमा अपनाउनुपर्ने कानुनी प्रक्रिया र निर्वाचित जनप्रतिनिधिले निर्णय गर्दा पालना गर्नुपर्ने सार्वजनिक जवाफदेहिताको प्रश्न जोडिएको थियो। अख्तियारको आरोपअनुसार निर्धारित प्रक्रिया र निर्णय कार्यान्वयन नभएका कारण स्थानीय तहलाई आर्थिक क्षति पुगेको थियो।

यस मुद्दाको फैसलाले फतुवा विजयपुर नगरपालिकाको नेतृत्वमाथि पनि कानुनी प्रश्न खडा । गरेको छ। नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा हाल पनि गोपाल राय यादव नगर प्रमुख र अम्बेया खातुनलाई कार्यवाहक नगर प्रमुखका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

तर सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशसँगै अब बहस केवल राजनीतिक रूपमा यादवको भविष्य के हुन्छ भन्नेमा मात्र सीमित रहने छैन। विशेष अदालतको दोषी ठहर, तीन वर्षको कैद र १५ लाख रुपैयाँ जरिवानाविरुद्ध गरिएको पुनरावेदनमा सर्वोच्चबाट “पुनरावेदन जिकिर नपुगेको” आदेश आएपछि विशेष अदालतको फैसलाको कानुनी हैसियत र त्यसपछि लागू हुने प्रक्रिया नै मुख्य विषय बनेको छ।

लालबकैया नदीको एउटा ठेक्का प्रक्रियाबाट सुरु भएको यो विवाद अख्तियारको अनुसन्धान, २१ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, विशेष अदालतबाट एक जनामाथि मात्र कसुर कायम, तीन वर्ष कैद र १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तथा त्यसपछि सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको पुनरावेदन हुँदै अहिले अर्को महत्वपूर्ण चरणमा पुगेको छ। सार्वजनिक पदमा रहेका जनप्रतिनिधिको निर्णय, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र स्थानीय तहको आर्थिक प्रशासनमा कानुनी प्रक्रिया कति निर्णायक हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि यो मुद्दाले पुनः सतहमा ल्याएको छ।