सरकारी सेवामा रहेका स्वास्थ्यकर्मीको पालिका अध्यक्ष बन्ने घोषणा, पदीय मर्यादामाथि प्रश्न

प्रेमचन्द्र झा /भदौ ६ रौतहट

यमुनामाई गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी सुधीर सिंहले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा गाउँपालिका अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेपछि स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको राजनीतिक गतिविधि र पदीय मर्यादालाई लिएर बहस सुरु भएको छ।

नेपाल सरकारको तलब–भत्ता तथा अन्य सेवा–सुविधा लिँदै स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत सिंहले गाउँपालिका अध्यक्ष बन्ने घोषणा गरेपछि उनको घोषणालाई लिएर स्थानीयस्तरमा विभिन्न प्रतिक्रिया आउन थालेका छन्। कतिपय स्थानीयले सरकारी सेवामा रहेकै अवस्थामा राजनीतिक पदको आकांक्षा सार्वजनिक गर्नु कर्मचारीको न्यूनतम पदीय मर्यादा र आचरणसँग सम्बन्धित प्रश्न भएको टिप्पणी गरेका छन्।

स्थानीयका अनुसार सार्वजनिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी, सेवाको आचारसंहिता र राजनीतिक गतिविधिसम्बन्धी प्रचलित कानुनी व्यवस्थालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। कर्मचारीले जनताको सेवा गर्ने जिम्मेवारीमा रहँदै राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको घोषणा गर्दा सार्वजनिक सेवाको निष्पक्षता र पदीय तटस्थतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

यद्यपि, सिंहको घोषणा आफैंमा कानुनविपरीत हो वा होइन भन्ने विषय सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था, कर्मचारीको सेवा समूह, पद तथा लागू हुने आचारसंहिताका आधारमा निर्क्यौल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले उनको उम्मेदवारी घोषणा र हालको सरकारी सेवाबीचको कानुनी अवस्थाबारे सम्बन्धित निकायबाट स्पष्टता आवश्यक देखिएको छ।

स्थानीयस्तरमा भने प्रश्न उठेको छ—सरकारी सेवाबाट प्राप्त हुने तलब–भत्ता तथा सुविधा लिइरहेको अवस्थामा राजनीतिक पदका लागि उम्मेदवारी घोषणा गर्नु उचित हो कि होइन?

कतिपयले यसलाई व्यक्तिगत राजनीतिक अधिकारसँग जोडेर हेरेका छन् भने केहीले सार्वजनिक सेवामा रहेका कर्मचारीले पदको मर्यादा र सेवा–निष्पक्षता कायम गर्नुपर्ने बताएका छन्।

यमुनामाई गाउँपालिकामा स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत कर्मचारीबाट आएको यस्तो राजनीतिक घोषणाले आगामी दिनमा कर्मचारीको राजनीतिक संलग्नता, राजीनामा वा सेवाबाट अलग हुने प्रक्रिया तथा स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबारे थप बहस हुने देखिएको छ।

अब मुख्य चासो भनेको सिंहले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिनुअघि आफ्नो सरकारी सेवाको अवस्था कसरी व्यवस्थापन गर्छन् र सम्बन्धित निकायले यस विषयमा के धारणा सार्वजनिक गर्छ भन्ने बनेको छ।

सार्वजनिक सेवामा रहेका व्यक्तिले राजनीतिक आकांक्षा राख्न पाउने वा नपाउनेभन्दा पनि त्यसका लागि कानुनले तोकेको प्रक्रिया, पदीय आचरण र सेवाको निष्पक्षता पालना भएको छ कि छैन भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुने स्थानीयको भनाइ छ।