मन्जुर अहमदको चेतावनी : वन अपराधमा संलग्न जो–कोहीलाई कानुनको दायरामा ल्याइन्छ, पर्सामा १९ मुद्दा दर्ता

वीरगञ्ज, १२ जेष्ठ

डिभिजन वन कार्यालय पर्साले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा वन अपराध नियन्त्रण अभियानलाई तीव्र बनाउँदै वन ऐन, २०७६ विपरीत गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि व्यापक कानुनी कारबाही अघि बढाएको छ। कार्यालयको अभिलेखअनुसार हालसम्म अवैध रूपमा वन पैदावार ओसारपोसार तथा कारोबारसँग सम्बन्धित १९ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्।

दर्ता भएका मुद्दाहरूमा मुख्यतः अवैध रूपमा वन पैदावार ओसारपोसार, वन स्रोतको अनधिकृत प्रयोग तथा वन ऐन उल्लंघनसम्बन्धी कसुर रहेका छन्। अनुसन्धानका क्रममा जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट काठ, साइकल, मोटरसाइकल तथा ट्र्याक्टर नियन्त्रणमा लिइएको छ भने बरामद वन पैदावारको मूल्य लाखौं रुपैयाँ बराबर रहेको जनाइएको छ।

डिभिजन वन कार्यालय पर्साका प्रमुख मन्जुर अहमद ले वन ऐन, २०७६ ले वन पैदावारको चोरी, कटानी, संकलन, ढुवानी तथा बिक्री–वितरणलाई स्पष्ट रूपमा नियमन गरेको उल्लेख गर्दै कानुनविपरीत कार्य गर्ने जो–कोहीमाथि कडा कारबाही हुने बताएका छन्।

उनका अनुसार वन अपराधमा संलग्न पाइएका व्यक्तिहरूमाथि विगो असुल, जरिवाना, धरौटी तथा जमानतको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। कतिपय प्रतिवादीहरूलाई अनुसन्धान अवधिभर हिरासतमा राखिएको छ भने केही फरार प्रतिवादीको खोजी कार्य जारी रहेको छ। अधिकांश मुद्दा हाल अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्।

वन ऐन, २०७६ अनुसार स्वीकृत अनुमति बिना वन पैदावार कटानी, संकलन, ढुवानी वा बिक्री–वितरण गर्नु दण्डनीय अपराध हो। यस्ता कसुरमा संलग्न व्यक्तिबाट बरामद गरिएको वन पैदावार जफत गरिनुका साथै विगो रकम असुल गर्ने व्यवस्था रहेको छ। आवश्यकताअनुसार प्रयोग गरिएका सवारी साधनसमेत नियन्त्रणमा लिएर कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने प्रावधान रहेको छ।

कार्यालयका तथ्यांकअनुसार अधिकांश मुद्दाको अवस्था हाल पुर्पक्षमा रहेको छ। वन अपराध नियन्त्रणका लागि कार्यालयले सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्दै निगरानी तथा अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाएको जनाएको छ।

प्रमुख मन्जुर अहमदले वन क्षेत्रको संरक्षण, जैविक विविधताको सुरक्षा तथा वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न वन अपराध नियन्त्रण अपरिहार्य रहेको बताउँदै अवैध काठ तथा अन्य वन पैदावार निकासी गर्ने गतिविधिविरुद्ध आगामी दिनमा पनि शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइने स्पष्ट पारे।

उनले स्थानीय समुदाय, जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय तथा सरोकारवालाहरूलाई वन संरक्षण अभियानमा सक्रिय सहभागिता जनाउन आग्रह गर्दै वन अपराधसम्बन्धी कुनै सूचना प्राप्त भएमा तत्काल डिभिजन वन कार्यालय वा सम्बन्धित सुरक्षा निकायलाई जानकारी गराउन अनुरोध गरे।

“वन सम्पदा राष्ट्रको अमूल्य सम्पत्ति हो। यसको संरक्षण र दिगो उपयोग सुनिश्चित गर्न कानुन कार्यान्वयनमा कुनै सम्झौता हुँदैन,” प्रमुख मन्जुर अहमदले बताए।