अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धी निर्णय पुनःविचार करेके माग
काठमाण्डु, ८ असाढ
राष्ट्रियसभा के सांसदलोग नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) के सचिवालय बईठक आ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्ध मे कईल निर्यण उपर असहमति जनावत फेनु विचार करे खातिर निहोरा कईले बा ।
सभा के आजु के बईठक के विशेष समय मे बोलत सांसद जितेन्द्रनारायण देव वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्ध मे नेकपा सचिवालय से कईल निर्णय के असर राज्य व्यवस्था समिति मे पडल आ उ निर्णय अदूरदर्शी आ अपरिपक्व भईल टिप्पणी कइनी ।
उ तराई मधेस के जनता के भारत सीमाक्षेत्र के नागरिक सँगे के वियाह सम्बन्ध तुरके देश के राष्ट्रियता बरियार ना होखेके तर्क करत भारत सँगे के सांस्कृतिक सम्बन्ध केहु तुर के ना टुटेके बतवले बानी ।
साथे उ निर्णय मे पुनःविचार करे खातिर निहोरा कईनी । उ देश के परराष्ट्र नीति दु पडोसी चीन आ भारत सँगे के समुदरी के आधार मे होखेके बतवनी ।
सांसद मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव नागरिकता विधेयक सम्बन्ध मे नेकपा से सहमति के रास्ता छोडके निर्णय कईल कहत एमे दुःख लागल बतवनी । उ निर्णय से तराई के समुदाय के संस्कृति उपर अतिक्रमण होखेके आरोप लगवनी ।
फरक प्रसङ्ग मे उ खेतीपाती के समय भईल आ विदेश से भी बहुते युवा स्वदेश फिर्ता भईल समय मे मल के उचित व्यवस्था करेके खातिर सरकार से माग कईनी ।
सांसद देवेन्द्र दाहाल शून्य आ विशेष समय मे बोलल बात लावारिस होखे लागल उल्लेख करत रेकर्ड मे मात्र सीमित होखेके आ जनता के बात उठेके काम ना होखेके विषय से खासे अर्थ ना राखेके बतवनी ।
उ जनता के बात सुनुवाइ ना भईल देखल गईला से आवेवाला दिन मे समाधान के खातिर सभा के अध्यक्षमार्फत सरकार के ध्यानाकर्षण करवनी ।
सांसद शेखरकुमार सिंह वर्षात के समय शुरु भईल बतावत तराई मधेस मे वर्षेनी बाढ से होखेवाला नोक्सानी के सम्बन्ध मे समय मे सरकार से ध्यान देके समाधान के खातिर जरुरी पहल करेके बतवनी ।
उ तटबन्ध निर्माण करे खातिर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय के ध्यानाकर्षण करवनी ।
साथे उ क्षेत्र मे किसान के बालीनाली मे वन्यजन्तु से करेवाला नोक्सानी के बारेमे वन तथा वातावरण मन्त्रालय के ध्यानाकर्षण करवनी ।
एहितरे राष्ट्रियसभा से प्रतिनिधिसभा से आईल बजेट सँगे सम्बन्धीत अनेकन तीन विधयेक पारित कईले बा ।
सभा के आजु के बईठक से प्रतिनिधिसभा से सन्देशसहित आईल “आर्थिक विधेयक, २०७७”, “राष्ट्र कर्जा उठावेके विधेयक, २०७७” आ “कर्जा तथा जमानत विधेयक, २०७७” के पारित कईले बा ।
अडा युवराज खतिवडा विधेयक के दफावार छलफल के समय मे उठल सवाल के जवाफ देत प्रदुषण हटावे खातिर विद्युतीय सवारी बजेट के प्राथमिकता मे रहल उल्लेख करत सार्वजनिक यातायाता के साधन मे भईल कर यथावत रहल स्पष्ट कईनी ।
साथे उ विद्युत के खपत बढावे के बहुते कार्जक्रम बजेट मे रहल बतावत कृषि मे रसायनिक मल के भन्सार महशुल ना बढल, पेट्रोलियम पदार्थ के दाम भारत से नेपाल मे रु २० सस्ता भईला से एमे पूर्वाधार कर लगावल जानकारी करवनी ।
बईठक मे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली के ओरी से कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फे “महान्याधिवक्ता के वार्षिक प्रतिवेदन, २०७५÷७६” सभा समक्ष पेश कईले रहनी ।
