संघ संस्था विधेयक २०८२ को विरोधमा गैरसरकारी संस्था महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण

भदाै १७ गते  रौतहट /प्रेमचन्द्र झा

नेपाल सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको “संघ संस्था दर्ता, नियमन तथा व्यववस्थापन सम्बन्धी विधेयक, २०८२” को मस्यौदाप्रति गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल, रौतहटले गम्भीर असहमति जनाउँदै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ।

गृह मन्त्रालय मार्फत प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनाेद कुमार खड्कालाई बुझाइएको उक्त पत्रमा महासंघले सो विधेयक लोकतान्त्रिक मूल्य, नागरिक स्वतन्त्रता तथा सरोकारवालाको सहभागिताविपरीत रहेको आरोप लगाएको छ। महासंघका अध्यक्ष सुरेश यादवद्वारा हस्ताक्षरित पत्र अनुसार “विधेयकको मस्यौदा तयार गर्दा प्रत्यक्ष असर पर्ने सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित नगरी एकपक्षीय रूपमा विधेयक अघि सारिनु लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भावना विपरीत छ।”

महासंघले नागरिक समाजले विगतमा मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलन, मानव अधिकारको संरक्षण, सामाजिक रूपान्तरण र समावेशी विकासमा खेलेको भूमिकाको स्मरण गराउँदै नयाँ विधेयकले नागरिक संघसंस्थामाथि आशंका गर्ने दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको दाबी गरेको हाे।

“संघ संस्था प्रतिको नियन्त्रणमुखी दृष्टिकोणले नागरिक समाजलाई निरुत्साहित बनाउने खतरा छ। प्रस्तावित विधेयकले स्वतन्त्रता, समावेशिता र पारदर्शितामा प्रत्यक्ष आघात पुर्‍याउने गरी प्रावधानहरू राखिएको स्मरण पत्रमा उल्लेख रहेका छन ।

महासंघले तत्काल सरोकारवालाको सहभागितामा विधेयकको त्रुटिहरू सच्याई पुनर्लेखन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। साथै, संघ संस्थाहरूका विस्तृत असहमति र सुझावहरू समेत संलग्न गरिएको जानकारी दिएको छ।