‘अधिकार मागेर मात्र पुग्दैन, शिक्षित र सचेत बन्नुपर्छ’—मन्त्री दास

राजविराज १९ असोज

वर्षौंदेखि कानुनमा अधिकार सुनिश्चित भए पनि व्यवहारमा विभेद र छुवाछूतको पीडा भोग्दै आएको दलित समुदायको सशक्तीकरणका लागि दलित सशक्तीकरण ऐन, २०७८ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न मधेश प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रदेशका खेलकुद तथा सामाजिक विकासमन्त्री लखन दासले बताएका छन्।

दलित लाइभ्स मेटर ग्लोबल एलाइन्स (DLM Global Alliance) द्वारा आयोजित तीनदिने ‘Dignity Defenders Training’ (गरिमाका रक्षकहरूको प्रशिक्षण) को समापन समारोहमा प्रमुख अतिथिका रूपमा बोल्दै मन्त्री दासले ऐन कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारका तर्फबाट पूर्ण प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्।

मन्त्री दासले दलित समुदायको वास्तविक मुक्ति र सशक्तीकरणका लागि कानुनी अधिकारसँगै शिक्षा, चेतना र संगठनात्मक क्षमता विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। ‘अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्ष आवश्यक छ, तर अधिकारको सही उपयोग र राज्यसँग आफ्नो हक दाबी गर्न शिक्षा र चेतना अझ महत्वपूर्ण छ’ भन्ने धारणा उनले व्यक्त गरे।

उनले दलित समुदायमाथि हुने जातीय विभेद तथा छुवाछूत केवल सामाजिक समस्या नभई संवैधानिक अधिकार र मानव गरिमामाथिको गम्भीर प्रश्न भएको उल्लेख गर्दै यसको अन्त्यका लागि सरकार, नागरिक समाज र समुदाय स्वयंबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।

आठ संस्थाको सहभागिता, उठ्यो अधिकार कार्यान्वयनको सवाल DLM Global Alliance को आयोजनामा सम्पन्न प्रशिक्षणको समापन कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लाका संस्थाका प्रतिनिधिहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो।

कार्यक्रममा दलित अधिकारकर्मी, सामाजिक अभियन्ता तथा विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरूले दलित समुदायले भोग्दै आएका समस्या र अधिकार कार्यान्वयनको अवस्थाबारे धारणा राखेका थिए।

कार्यक्रममा सहभागी प्रतिनिधिहरूले जातीय विभेद तथा छुवाछूत, कानुनी अधिकारको कार्यान्वयन, दलित सशक्तीकरण, शिक्षा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, राज्यका निकायमा अर्थपूर्ण सहभागिता तथा अवसरमा समान पहुँचलगायतका विषयलाई प्रमुख सवालका रूपमा उठाएका थिए।

प्रतिनिधिहरूले कानुनमा अधिकारको व्यवस्था भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा दलित समुदाय अझै सामाजिक बहिष्करण, विभेद र असमानताको चपेटामा रहेको बताएका थिए।

उनीहरूले विभेदविरुद्धका कानुनलाई कागजमा सीमित नराखी स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघीय तहसम्म प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमनको संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्ने मागसमेत गरेका थिए।

‘कानुन बनेर मात्र हुँदैन, कार्यान्वयन हुनुपर्छ’
सहभागीहरूले दलित समुदायका लागि बनेका ऐन, कानुन तथा नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राज्यका सम्बन्धित निकायलाई थप जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। जातीय विभेद तथा छुवाछूतका घटनामा पीडितले न्याय पाउने वातावरण निर्माण गर्न कानुनी प्रक्रिया सहज, निष्पक्ष र प्रभावकारी हुनुपर्ने उनीहरूको धारणा थियो।

कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा DLM Global Alliance का अध्यक्ष प्रदीप परियारले दलित समुदायको गरिमा, समानता र अधिकारको संरक्षणका लागि समुदायभित्रबाटै नेतृत्व विकास र निरन्तर पैरवी आवश्यक रहेको बताए।

विशिष्ट अतिथि शम्भु पासवानलगायत सहभागीहरूले पनि दलित अधिकारका सवालमा राज्यको जवाफदेहिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

‘गरिमाका रक्षक’ तयार पार्ने उद्देश्य तीनदिने ‘Dignity Defenders Training’ को मुख्य उद्देश्य दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको मानव गरिमा, समानता र अधिकारको संरक्षणका लागि सक्षम तथा सचेत नेतृत्व विकास गर्नु रहेको आयोजकले जनाएको छ।

प्रशिक्षणमा सहभागीहरूले जातीय विभेद तथा छुवाछूतविरुद्धको कानुनी व्यवस्था, मानव अधिकार, नेतृत्व विकास, पैरवी तथा समुदायमा अधिकारमुखी अभियान सञ्चालनलगायतका विषयमा ज्ञान र सीप हासिल गरेका थिए।

समापन समारोहमा सहभागी संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरूले प्रशिक्षणबाट प्राप्त ज्ञानलाई आफ्ना समुदायमा प्रयोग गर्दै जातीय विभेद र छुवाछूतविरुद्ध निरन्तर आवाज उठाउने तथा दलित समुदायको अधिकार र गरिमाका लागि संयुक्त रूपमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

कार्यक्रमले दलित सशक्तीकरणको सवालमा ‘कानुन बनाउने होइन, बनेको कानुन कार्यान्वयन गर्ने’ विषयलाई प्रमुख बहसका रूपमा स्थापित गरेको सहभागीहरूको भनाइ थियो।