अपराधको उर्वर राजधानी बन्दै मधेश प्रदेश

डा.विजय दत्त

१. प्रस्तावना : सतहको शान्ति, भित्रको सल्किएको आगो
२०८२ सालको संघीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन फागुन २१ मा हुंदैछ । निर्वाचनको पुर्वसन्ध्यामा मधेशप्रदेशको सामाजिक शान्तिसुरक्षा र अपराधको अवस्था सम्बन्धमा विभिन्न तथ्यांकहरु सार्वजनिक भएकाछन जुन अत्यधिक नै डरलाग्दो अवस्थामा रहेको प्रष्टिन्छ । जसमा महिला,बालबालिका र पुरुषका संख्याहरु प्रत्येक जिल्लामा लगभग एकनासकै रहेको देखिन्छ ।
तराई–मधेशको भू–राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक संरचना सधैँ संवेदनशील रहँदै आएको छ। खुला सिमाना, घना बस्ती, राजनीतिक संक्रमण र कमजोर संस्थागत निगरानीका कारण यहाँ आपराधिक गतिविधिहरू “असामान्य” होइन, “सामान्य” जस्तै मानिन थालेको विडम्बना छ।
२०६३/०६४ को राजनीतिक संक्रमणपछिको अस्थिरताले यहाँ अपराधलाई संस्थागत स्वरूप नै दियो। कतिपय अवस्थामा सुरक्षाकर्मी स्वयं अपहरण, हत्या र आपराधिक सञ्जालसँग जोडिएको आरोपमा कारबाहीमा परे। प्रहरी नायब उपरीक्षकसम्म घटुवा भएर निरीक्षक बनेका घटनाहरूले संस्थागत नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठायो।
२०७२ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भएपछि बाहिरीरूपमा केही शान्ति देखिए पनि त्यो “भुसको आगो” जस्तै थियो—देखिँदैन, तर सल्किरहेकै। अहिलेका तथ्यांकहरूले त्यो आगो फेरि प्रज्वलित हुँदै गएको संकेत गर्छन्।

२. तथ्यांकको सन्देश : केवल संख्या होइन, सामाजिक संकेत
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देखि २०८२/०८३ को पहिलो छ महिनासम्म (४२ महिना, १२७५ दिन) मा मधेश प्रदेशमा ३९२ जनाको हत्या भएको छ।
२०७९/०८० – १०९ जना
२०८०/०८१ – १२७ जना
२०८१/०८२ – ९९ जना
२०८२/०८३ (६ महिना) – ५७ जना
औसतमा हेर्दा करिब प्रत्येक ३–४ दिनमा एक हत्या। यो तथ्यांकले मधेशलाई केवल “समाचारको हेडलाइन” होइन, संरचनागत संकटको प्रदेशका रूपमा प्रस्तुत गर्छ।
हालै २०८२ फागुन ३ गते सर्लाहीमा एक सब–इन्जिनियरको हत्या—यो घटना केवल एक व्यक्ति हत्या होइन; यो राज्य संयन्त्रप्रति प्रत्यक्ष चुनौती हो।

३. अपराध किन बढ्दै ?

(क) खुला सिमाना र अन्तरदेशीय सञ्जाल
भारतसँगको खुला सिमानाले आर्थिक, सांस्कृतिक आदान–प्रदानलाई सहज बनाएको छ, तर त्यसैसँगै हतियार, लागुऔषध र अपराधी आवागमन पनि सहज बनाएको छ। सीमापार समन्वय कमजोर हुँदा अपराधीले सजिलै शरण र भाग्ने अवसर पाउँछन्।

(ख) राजनीतिक संरक्षण र दण्डहीनता
संघीयता आएपछि प्रदेश सरकार गठन भए पनि सुरक्षा संयन्त्र अझै केन्द्र–निर्भर छ। राजनीतिक संरक्षण, ठेक्का–प्रथा, स्थानीय गुटबन्दी र चुनावी हिंसाले अपराधलाई “राजनीतिक छत्रछाया” दिएको आरोप बारम्बार उठ्दै आएको छ।
जब अपराधीले कानुनी कारबाहीबाट बच्ने सम्भावना देख्छ, अपराध दर स्वाभाविक रूपमा बढ्छ। दण्डहीनता नै अपराधको उर्वर माटो हो।

(ग) बेरोजगारी र युवा निराशा
मधेश प्रदेशमा ठूलो युवा जनसंख्या छ। वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता, स्थानीय उद्योग–व्यवसायको अभाव र शैक्षिक गुणस्तर कमजोर हुँदा युवामा निराशा बढ्छ। संगठित अपराध, फिरौती, लागूऔषध कारोबार सजिलो “आय–स्रोत” जस्तो देखिन थाल्छ।

(घ) सामाजिक विघटन र सामुदायिक तन्तुको क्षय
पहिले गाउँ–समुदायमा सामाजिक नियन्त्रण बलियो थियो। अहिले ती संरचनाहरू कमजोर भएका छन्। सामाजिक लाज–शर्म र सामुदायिक निगरानी घट्दा आपराधिक साहस बढ्छ।

(ङ) प्रहरी सुधारको अपूर्णता
प्रहरी संगठनभित्र पारदर्शिता, प्रविधि र जनविश्वास अभाव अझै चुनौती बनेको छ। अपराध अनुसन्धानमा ढिलाइ, राजनीतिक हस्तक्षेप र स्रोत–साधनको कमीले प्रभावकारी नियन्त्रण हुन सकेको छैन।

च. राजनीतिमा आपराधिककरण र अपराधमा राजनितिकरण –
राजनीतिक व्यक्तिहरु अपराधी भए र अपराधीहरु राजनीतिक भए ।

४. हत्या मात्र होइन, समग्र आपराधिक परिदृश्य
मधेशका आठै जिल्लामा हत्या बाहेक अपहरण, बलात्कार, चोरी–डकैती, ठगी र झै–झगडा उल्लेख्य रूपमा बढेको रिपोर्टहरू देखिन्छन्।
विशेषगरी:
आर्थिक लेनदेन र जग्गा विवादसँग जोडिएका हत्या
फिरौती–केन्द्रित अपहरण
महिला तथा बालबालिकामाथि यौन हिंसा
सीमापार लागूऔषध तस्करी
साइबर ठगी र वित्तीय अपराध
यसले देखाउँछ कि समस्या केवल “हत्या दर” होइन; समग्र आपराधिक संस्कृतिको विस्तार हो।

५. संघीयता र सुरक्षा : संरचनागत द्विविधा
संघीय संरचनामा प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी बढे पनि प्रहरी प्रशासन अझै केन्द्रको अधीनमा छ। प्रदेश प्रहरी ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा समन्वयमा द्विविधा देखिन्छ।
यदि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग पर्याप्त अधिकार, स्रोत र उत्तरदायित्व छैन भने अपराध नियन्त्रण केवल नारामै सीमित हुन्छ।

६. समाज–राज्य सम्बन्धमा संकट
अपराधको निरन्तरता राज्यप्रतिको जनविश्वास घटाउने प्रमुख कारण हो। जब नागरिकले आफ्नो ज्यान, सम्पत्ति र सम्मान सुरक्षित छैन भन्ने महसुस गर्छ, त्यहाँ लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ।
सर्लाहीको सब–इन्जिनियर हत्या जस्ता घटनाले विकास आयोजनामा काम गर्ने प्राविधिक कर्मचारीको मनोबल घटाउँछ। विकास र सुरक्षा परस्पर आश्रित छन्—एक कमजोर भयो भने अर्को पनि कमजोर हुन्छ।

७. समाधानका सम्भावित मार्गहरू यसप्रकार
क. दण्डहीनताको अन्त्य
राजनीतिक संरक्षण समाप्त गरिनुपर्छ। अपराधी जोसुकै भए पनि निष्पक्ष छानबिन र द्रुत न्याय सुनिश्चित हुनुपर्छ।

ख.सीमापार समन्वय सुदृढीकरण
नेपाल–भारत सुरक्षा संयन्त्रबीच नियमित सूचना आदान–प्रदान र संयुक्त गस्ती आवश्यक छ।

ग.प्रविधिमैत्री प्रहरी
सीसीटीभी विस्तार, डिजिटल अपराध विश्लेषण, डाटा–आधारित गस्ती योजना लागू गर्नुपर्छ।

घ.युवा–केन्द्रित रोजगार नीति
उद्योग, कृषि–आधारित स्टार्टअप र सीप–मूलक तालिम विस्तार गरेर अपराधतर्फ जाने आकर्षण घटाउनुपर्छ।

ङ. सामुदायिक प्रहरी कार्यक्रम
स्थानीय समुदायलाई सहभागी गराएर सामाजिक निगरानी बलियो बनाउनुपर्छ।

८. निष्कर्ष :
के मधेशको नियति हो वा चेतावनी ?*
मधेश प्रदेश अपराधको “उर्वर राजधानी” बन्नु नियति होइन; यो राज्य, समाज र राजनीतिक नेतृत्वको असफलताको चेतावनी हो।
३९२ हत्या—यी केवल संख्या होइनन्, ३९२ परिवारको पीडा हुन्। प्रत्येक हत्या लोकतन्त्रको मुटुमा प्रहार हो।
यदि दण्डहीनता, बेरोजगारी, सीमापार सञ्जाल र राजनीतिक संरक्षणलाई तत्काल सम्बोधन गरिएन भने मधेश मात्र होइन, समग्र नेपाल असुरक्षाको दलदलमा फस्न सक्छ।
समाधान सम्भव छ—तर त्यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, संस्थागत सुधार र सामाजिक जागरण अनिवार्य छ। संघले मधेशप्रदेशको प्रसव पीडा भन्दापनि बढि पीडादायी अवस्थालाई आफ्नै सम्झी उपचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
अन्ततः प्रश्न यही हो:
मधेशलाई अपराधको उर्वर भूमि बन्न दिने कि न्याय, विकास र शान्तिको उदाहरण बनाउने ?
इतिहासले जवाफ उचित जवाफको अपेक्षामा पर्खिरहेका छन् ।