वन कार्यालयकै योजनामा अबैद्ध खोला दोहन गरी एक्साभेटर प्रयाेग गरेर गिट्टी बालुवा निकाल्दै, वन र उपभोक्ता समिति आरोप प्रत्यारोप लगाएर कानुन उल्लङ्घन गर्दै

वीरगञ्ज १९ बैशाख

डिभिजन वन कार्यालय पर्साको चालू आर्थिक बर्ष २०८२/८३ बिकास निर्माण कार्यमा डिभिजन वन कार्यालय पर्सा र गादीमाई साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको मिलेमतोमा अबैद्ध रूपमा खोला दोहन भइरहेको खुलासा भएको छ ।

डिभिजन वन कार्यालय पर्साको योजना अनुसार गादीमाई साझेदारी वन उपभोक्ता समुह अन्तर्गत रहेको सुगीभार खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ अबैद्ध रुपमा उत्खनन भइरहेको पाइएको छ । जङ्गलभित्रै रहेको वन शक्ति माईको स्थान देखि बसन्तपुर सब डिभिजन वन कार्यालयसम्मको फायर लाइनको बाटो मर्मत तथा ग्रेभेल गर्न १० लाख रुपैयाको योजना रहेको छ । डिभिजन वन कार्यालय पर्सा र गादीमाई साझेदारी वन उपभोक्ता समुहको मिलाेमताेमा नजिकको फर्मको नाममा योजना पारी जङ्गलको खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ अबैद्ध रुपमा उत्खनन गरी योजनाको कार्य गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ । सो खोलामा एक्साभेटर प्रयोग गरी एक दर्जनभन्दा बढि ट्याक्टरमा लोड गरी बाटोमा खसाल्ने कार्य भइरहेको छ ।

यस सम्बन्धमा डिभिजन वन कार्यालय पर्साको प्रमुख डिभिजनल वन अधिकृत मन्जुर अहमदले बाटो मर्मत गर्न १० लाख रुपैयाँको योजना सञ्चालन भएको बताए । वन क्षेत्रमा रहेको खोलाको उत्खनन गरी वन क्षेत्रमा रहेको विकास निर्माणको कार्य गर्न पाउने वन अधिकृत मन्जुर अहमदले बताए । तर खोलामा एक्साभेटर प्रयोग गर्न मिल्ने वा नमिल्ने कुरा सम्बन्धित गादीमाई साझेदारी वन उपभोक्ता समुहको अध्यक्ष सहरुम राउत गद्दीसँग कुरा गर्न अधिकृत अहमदले बताए ।

यस सम्बन्धमा गादीमाई साझेदारी वन उपभोक्ता समुहको अध्यक्ष सहरुम राउतले सो योजना पाच लाख रुपैयाँ रहेको दाबी गरे । योजना कार्यान्वयनका लागि समितिले गर्न नमिल्ने, यसका लागि डिभिजन वन कार्यालय पर्साले मात्र आफ्नो नजिकको फर्मलाई कार्यादेश दिएको अध्यक्ष गद्दीले आरोप लगाएका छन् । वन भित्र रहेको योजनाका लागि सोही क्षेत्रमा रहेको खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ आपूर्ति गर्न मिल्ने अध्यक्ष गद्दीले बताए ।

नेपाल सरकारले गरेको व्यवस्था अनुसार जुनसुकै क्षेत्रमा रहेको जुनसुकै खोलाको वातावरणीय प्रभाव परिक्षण मूल्याङ्कन प्रतिवेदन नभएसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न गैरकानुनी भएको जानकारहरू बताउँछन । वातावरणीय प्रभाव परिक्षण मूल्याङ्कन प्रतिबेदन प्रक्रियामा तोकिएको गहिराई, खोला डिलभन्दा तोकिएको दुरीको क्षेत्रबाट मात्र उत्खनन गर्ने पाउने व्यवस्था रहेको जानकारहरु बताउछन ।

खोलाको टेन्डर नभएपनि योजनाको इस्टमेट अनुसार आवश्यक परिमाणको नदीजन्य पदार्थको राजश्व रकम सम्बन्धित निकायमा तिरेर मात्र उत्खनन गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । तर कुनै पनि हालतमा एक्साभेटर प्रयोग गरी उत्खनन गर्ने व्यवस्था नरहेको जानकारहरू बताउँछन् । स्थानीयवासीले सरकारी योजना नै दुरुपयोग गरी अवैध उत्खनन भइरहेको भन्दै तत्काल छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरेका छन् । यता पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भाेला दहालले सम्बन्धित विषयमा उजुरी आए कार्यवाही गरिने बताएका छन् । संभार : वीरगंज सिटी