असमानताको संरचना — कसरी भारतको सद्भावनालाई सहुलियतमा रूपान्तरण गरियो : डॉ प्रदीप कुमार सिन्हा

असममित दायित्व, असमान सहुलियत र पाकिस्तानको दीर्घकालीन लाभको कथा

भाग १ : असमानताको वास्तुकला — कसरी भारतको सद्भावनालाई सहुलियतमा संहिताबद्ध गरियो

दक्षिण एशियाको भू–राजनीतिमा पानी केवल प्राकृतिक स्रोत होइन, रणनीतिक शक्ति पनि हो। यही सन्दर्भमा १९६० मा हस्ताक्षर भएको “सिन्धु जल सन्धि” आज पनि विश्वकै सबैभन्दा चर्चित जल सम्झौतामध्ये एक मानिन्छ। विश्व बैंकको मध्यस्थतामा भारत र पाकिस्तानबीच सम्पन्न यो सन्धिलाई प्रायः “स्थायित्वको नमुना” भनेर प्रस्तुत गरिन्छ, तर गहिरो अध्ययन गर्दा यसले एउटा फरक तस्वीर देखाउँछ — जहाँ भारतले अत्यधिक सहुलियत दियो, तर बदला स्वरूप सीमित अधिकार मात्र प्राप्त गर्‍यो।

नदी प्रणालीको विभाजन : भूराजनीतिक यथार्थ

सिन्धु नदी प्रणाली अन्तर्गत सिन्धु, चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास र सतलज गरी छ प्रमुख नदी पर्दछन्। यी नदीहरूले भारत र पाकिस्तान दुवै देशको कृषि, खानेपानी र जलविद्युत प्रणालीलाई जीवन्त राखेका छन्।

१९४७ मा ब्रिटिश भारत विभाजनपछि एउटा जटिल प्रश्न उठ्यो — नदीहरूको नियन्त्रण कसको हुने ? भौगोलिक रूपमा अधिकांश नदीहरूको मुहान भारततर्फ थियो, तर पाकिस्तानको पंजाब क्षेत्र ती नदीहरूको पानीमा अत्यधिक निर्भर थियो। यस्तो अवस्थामा माथिल्लो किनारको राष्ट्र भारतसँग रणनीतिक रूपमा ठूलो शक्ति थियो। तर भारतले तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिमा स्थायित्व र सहकार्यलाई प्राथमिकता दियो।

वार्ताको प्रारम्भ : भारतको लचकता, पाकिस्तानको अधिकतमवाद

विश्व बैंकले ५ फेब्रुअरी १९५४ मा पहिलो ठोस प्रस्ताव ल्याउँदा नै असमानताको संकेत देखिन थालिसकेको थियो। प्रस्ताव अनुसार भारतले सिन्धु र चेनाब नदीमाथि आफ्ना धेरै विकास योजनाहरू त्याग्नुपर्ने थियो। भारतलाई चेनाब नदीबाट पानी डाइभर्ट गर्न रोक लगाइयो भने कच्छ क्षेत्रमा समेत जल विकास सीमित बनाइयो।

यति ठूलो प्रतिबन्धका बाबजुद भारतले प्रस्तावलाई तत्काल सकारात्मक रूपमा स्वीकार गर्‍यो। यसको विपरीत पाकिस्तानले लगभग पाँच वर्षसम्म औपचारिक सहमति नै दिएन। २२ डिसेम्बर १९५८ सम्म ढिलाइ गर्दै पाकिस्तानले वार्तालाई रणनीतिक रूपमा प्रयोग गरिरह्यो।

यस अवधिमा भारतले सद्भावना देखाइरहँदा पाकिस्तानले बुझ्यो — अवरोध सिर्जना गर्दा उसले थप लाभ लिन सक्छ। यही मनोविज्ञान पछि सन्धिको संरचनामा समेत देखियो।

पानी बाँडफाँड : ८० प्रतिशत पानी पाकिस्तानलाई

सन्धिअनुसार भारतले रावी, ब्यास र सतलजमा अधिकार पायो भने पाकिस्तानले सिन्धु, झेलम र चेनाबमा लगभग पूर्ण अधिकार प्राप्त गर्‍यो।

तर आँकडाले असमानताको वास्तविकता झन् स्पष्ट पार्छ : भारतलाई प्राप्त पूर्वी नदीहरूको वार्षिक प्रवाह : लगभग ३३ मिलियन एकर फिट (MAF)

पाकिस्तानलाई प्राप्त पश्चिमी नदीहरूको वार्षिक प्रवाह : लगभग १३५ MAF

यसरी सम्पूर्ण नदी प्रणालीको करिब ८० प्रतिशत पानी पाकिस्तानको हिस्सामा गयो भने भारतले केवल २० प्रतिशतमा सीमित हुनुपर्‍यो।

महत्वपूर्ण कुरा के हो भने भारतले कुनै नयाँ लाभ प्राप्त गरेको थिएन। उसले पहिलेदेखि उपयोग गरिरहेको पानीमाथिको अधिकार मात्र औपचारिक रूपमा मान्यता पायो। बदला स्वरूप उसले विशाल पश्चिमी नदी प्रणालीमाथिका आफ्ना दाबीहरू त्याग्नुपर्‍यो।

आर्थिक विसंगति : पानी त्यागेर पनि भारतले पैसा तिर्‍यो

सन्धिको सबैभन्दा असाधारण पक्ष वित्तीय व्यवस्था थियो। भारतले पाकिस्तानलाई जल पूर्वाधार निर्माणका लागि लगभग £62 मिलियन रकम उपलब्ध गराउने सहमति जनायो, जुन आजको मूल्यमा करिब २.५ अर्ब डलर बराबर मानिन्छ।

यसले एउटा अनौठो उदाहरण सिर्जना गर्‍यो : माथिल्लो भागको राष्ट्रले आफ्नो पानी त्याग्यो मात्र होइन, त्यही त्यागको “स्वीकृति” पाउन उल्टै पैसा पनि तिर्‍यो।

अन्तर्राष्ट्रिय जल राजनीतिमा यस्तो अवस्था विरलै देखिन्छ, जहाँ स्रोतमा नियन्त्रण भएको देशले आफ्नो रणनीतिक लाभ त्यागेर अर्को राष्ट्रलाई अतिरिक्त आर्थिक सहयोगसमेत प्रदान गर्छ।

संरचनात्मक अन्याय : भारतमाथि मात्र प्रतिबन्ध

सन्धिले भारतमाथि पश्चिमी नदीहरूको प्रयोगमा कडा डिजाइन र सञ्चालन सम्बन्धी सीमाहरू लगायो :

सीमित सिँचाइ क्षेत्र मात्र विकास गर्न पाइने

जल भण्डारण क्षमतामा कडा सीमा

जलविद्युत परियोजनाको डिजाइनमा विशेष प्रावधान

पोखरी तथा जलसञ्चय क्षमतामा नियन्त्रण

तर यस्ता प्रतिबन्धहरू पाकिस्तानमाथि लागू भएनन्।

यसले एउटा गम्भीर असन्तुलन सिर्जना गर्‍यो : माथिल्लो राष्ट्र भएर पनि भारतलाई “नियन्त्रण आवश्यक पर्ने पक्ष” का रूपमा व्यवहार गरियो, जबकि तल्लो राष्ट्र पाकिस्तानलाई ग्यारेन्टी गरिएको जल प्रवाहको लाभार्थी बनाइयो।

निष्कर्ष : सहकार्यको मूल्य कि रणनीतिक कमजोरी ?

सिन्धु जल सन्धिलाई आजसम्म “सफल सम्झौता” भनिए पनि यसको संरचना हेर्दा यो समानताको आधारमा होइन, अत्यधिक असममित सहुलियतको आधारमा बनेको स्पष्ट हुन्छ।

भारतले क्षेत्रीय स्थायित्व, शान्ति र सहकार्यको आशामा आफ्ना दीर्घकालीन रणनीतिक अधिकारहरू सीमित गर्‍यो। तर प्रश्न उठ्छ — के पाकिस्तानले त्यस सद्भावनाको समान प्रत्युत्तर दियो ?

आज दक्षिण एशियाको बदलिँदो सुरक्षा र भू–राजनीतिक परिवेशमा सिन्धु जल सन्धि फेरि बहसको केन्द्रमा आउनु संयोग होइन। किनभने पानी अब केवल विकासको स्रोत होइन, राष्ट्रिय सुरक्षाको आधार पनि बनिसकेको छ।