पत्रकारलाई लाइसेन्स लिन मन्त्रीले बोलेपछि चन्द्रनिगाहपुरमा भए प्रेस स्वतन्त्रताबारे गम्भीर वहस

पत्रकारलाई लाइसेन्स लिन मन्त्रीले बोलेपछि चन्द्रनिगाहपुरमा भए प्रेस स्वतन्त्रताबारे गम्भीर वहस

प्रेमचन्द्र झा /आसार ०३ रौतहट

पत्रकारिता पेशालाई लाइसेन्ससँग जोड्ने विषयमा पछिल्लो समय उठिरहेको बहसले चन्द्रनिगाहपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा तीव्र तरंग पैदा गरेको छ। मधेस मिडिया काउन्सिलद्वारा आयोजित आचारसंहिता सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी पत्रकार, सञ्चारकर्मी तथा सरोकारवालाहरूले पत्रकारिताको भविष्य, प्रेस स्वतन्त्रता, आचारसंहिताको कार्यान्वयन र लोकतान्त्रिक मूल्यबारे गम्भीर विमर्श गरेका छन्।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले पत्रकारलाई लाइसेन्स अनिवार्य बनाउने अभिव्यक्ति दिने राजनीतिक नेतृत्वप्रति कडा प्रश्न उठाएका छन्। उनले पत्रकारितालाई नियन्त्रण गर्ने सोचभन्दा पत्रकारिता क्षेत्रलाई सुदृढ र सक्षम बनाउने योजनामा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
उनले भने, “पत्रकारलाई लाइसेन्स दिने कुरा उठाउनु अघि नेताहरूले आफ्नो योग्यता र जवाफदेहिताको मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्छ। पत्रकारिता लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ हो, यसलाई प्रशासनिक बन्देजको घेरामा राख्ने प्रयास उचित हुन सक्दैन।”

झाले सञ्चारमन्त्रीलाई सुझाव दिँदै मधेस प्रदेशमा पत्रकारिता क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धिका लागि ‘मधेस मिडिया प्रशिक्षण प्रतिष्ठान’ स्थापना गर्न पहल गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार पत्रकारिता क्षेत्रलाई दण्ड र नियन्त्रणको दृष्टिले होइन, दक्षता र व्यावसायिकताको दृष्टिले हेर्न आवश्यक छ।

पूर्व अध्यक्ष झाले राष्ट्रिय समाचार समितिको नेतृत्व सम्हालेको अनुभव स्मरण गर्दै वर्तमान परिस्थितिप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। उनले मन्त्रीको धारणा सुनेपछि आफू पत्रकारिता गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्नमा समेत सोच्न बाध्य भएको उल्लेख गरे।

“पत्रकारिता समाजलाई सूचित बनाउने माध्यम हो। लोकतन्त्रमा सूचना प्रवाहका लागि कुनै शैक्षिक प्रमाणपत्र अनिवार्य हुन सक्दैन। ज्ञान, क्षमता, अनुभव र जनउत्तरदायित्व नै पत्रकारिताको मूल आधार हो,” उनले भने।

उनले प्रेस स्वतन्त्रताको महत्वमाथि जोड दिँदै कुनै पनि प्रकारको नियन्त्रण वा तालाचाबी लगाएर प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा हुन नसक्ने बताए। “यदि लाइसेन्स नै पत्रकारिताको आधार हुन्थ्यो भने प्रेस काउन्सिल नेपाल आजको स्वरूपमा रहने थिएन। प्रेस काउन्सिल नियामक संस्था होइन, पत्रकारितालाई मार्गदर्शन गर्ने संस्था हो। हाम्रो वास्तविक नियामक त पाठक, दर्शक, श्रोता र हामीले काम गर्ने सञ्चार संस्था नै हुन्,” उनले स्पष्ट पारे।

यसअघि कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मधेस प्रदेश सरकारका सञ्चारमन्त्री कनिस पटेलले पत्रकारितामा बढ्दो पूर्वाग्रहप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। उनले शिक्षक, पत्रकार, प्रहरी र न्यायाधीशजस्ता पेशा समाजका विश्वासका आधारस्तम्भ भएकाले यी क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्तिहरू निष्पक्ष र पूर्वाग्रहरहित हुनुपर्ने धारणा राखे।

“यदि पत्रकारले सही सूचना सम्प्रेषण गर्न सकेन भने समाजले सही दिशा लिन सक्दैन,” मन्त्री पटेलले भने, “समाजले सञ्चारमाध्यमलाई विश्वासको आँखाले हेर्छ। त्यसैले पत्रकारको जिम्मेवारी अत्यन्त ठूलो छ।”
उनले पत्रकारिताको प्रभावलाई शिक्षकको भूमिकासँग तुलना गर्दै पत्रकार समाज निर्माणको महत्वपूर्ण शक्ति भएको बताए। “शिक्षकभन्दा कम छैन पत्रकारको भूमिका। समाजलाई शिक्षित, सचेत र जिम्मेवार बनाउन पत्रकारले निर्वाह गर्ने योगदान असाधारण छ,” उनले उल्लेख गरे।

मन्त्री पटेलले पछिल्लो समय देखापरेको ‘पित पत्रकारिता’ अर्थात् गैरजिम्मेवार र अपुष्ट सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने प्रवृत्तिले असल पत्रकारहरू ओझेलमा परेको दाबी गरे। सामाजिक सञ्जालमा सूचना प्रवाह गर्ने सबैलाई पत्रकार मान्न नसकिने उनको तर्क थियो।

“आज सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने धेरै व्यक्तिभन्दा मेरो भ्युज बढी हुन सक्छ। त्यसैले फेसबुकमा केही लेख्दैमा पत्रकार भइँदैन,” उनले भने, “पत्रकारिता जिम्मेवारी, तथ्य र उत्तरदायित्वसँग जोडिएको विषय हो।”

उनले पत्रकारितामा व्यावसायिक मापदण्ड कायम गर्न डाक्टर, इन्जिनियरलगायत अन्य पेशामा जस्तै लाइसेन्स प्रणाली लागू गर्न सकिने धारणा राखे। उनका अनुसार यस्तो व्यवस्थाले वास्तविक र पेशागत पत्रकारको पहिचान स्थापित गर्न सहयोग पुग्नेछ तथा असल पत्रकारको गरिमा अझ उँचो बनाउनेछ।
कार्यक्रममा व्यक्त यी फरक–फरक धारणाले पत्रकारिता क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भविष्यबारे गम्भीर बहस सिर्जना गरेको थियो। एकातिर पत्रकारितामाथि कुनै पनि प्रकारको प्रशासनिक नियन्त्रण लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत हुने तर्क प्रस्तुत भयो भने अर्कोतर्फ व्यावसायिकता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न नयाँ व्यवस्था आवश्यक रहेको आवाज पनि सुनियो।

मधेस मिडिया काउन्सिलकी अध्यक्ष बन्दना झाको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय लेखा संयोजक केसी लामिछाने, महासंघ मधेस प्रदेश अध्यक्ष श्याम बन्जरा, रौतहटका जिल्ला अध्यक्ष सञ्जय कार्कीलगायत वक्ताहरूले जिल्लाको पत्रकारितामा आचारसंहिताको कार्यान्वयन अवस्था, चुनौती र सम्भावनाबारे धारणा राखेका थिए।
वक्ताहरूले पत्रकारिताको मूल धर्म सत्य, तथ्य र जनउत्तरदायित्व भएको उल्लेख गर्दै आचारसंहिताको प्रभावकारी पालना नै पत्रकारिताको विश्वसनीयता जोगाउने प्रमुख आधार भएको बताए। उनीहरूले बदलिँदो सञ्चार परिवेश, सामाजिक सञ्जालको तीव्र विस्तार र सूचना प्रवाहको प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थाबीच पत्रकारले अझ बढी जिम्मेवार, तथ्यपरक र व्यावसायिक बन्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

चन्द्रनिगाहपुरमा सम्पन्न यो अभिमुखीकरण कार्यक्रम केवल आचारसंहिताको प्रशिक्षणमा सीमित रहेन। पत्रकारिताको स्वतन्त्रता, व्यावसायिक मर्यादा, राज्यको भूमिका, सामाजिक उत्तरदायित्व र लोकतन्त्रमा सञ्चारमाध्यमको स्थानबारे गहिरो बहसको थलोका रूपमा कार्यक्रम स्मरणीय बनेको सहभागीहरूले बताएका छन्।

पत्रकारितामाथि लाइसेन्स आवश्यक छ वा छैन भन्ने बहस अझै जारी छ। तर कार्यक्रममा उठेका विचारहरूले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएका छन्—लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र, जिम्मेवार र विश्वसनीय पत्रकारिता नै नागरिक सचेतनाको आधार हो, जसको संरक्षण र सुदृढीकरण राज्य, सञ्चार संस्था, पत्रकार र समाज सबैको साझा दायित्व हो।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: यो समाग्री सुरक्षित छ ।