३ करोडको टावर लाइट खरिदमा भ्रष्टाचार, ऐन विपरीत कार्य गरी लाखौँ रुपैयाँ कमिसनमा झ्वाम्

वीरगञ्ज ७ असार

नेपालमा सबै भन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने सरकारी कार्यालयहरू मध्ये पूर्वाधार विकास कार्यालय पनि एक हो । जहाँ ठुलो आर्थिक चलखेलमा योजनाहरू बिक्री र भुक्तानी हुने गरेको आरोप सार्वजनिक हुँदै आएको छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय वीरंगंज पर्सामा ३ करोडको टावर लाइट खरिद तथा जडानमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको पाइएको छ । यस कार्यालयमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विधुतीकरण जस्ता जटिल प्राविधिक पक्ष समावेश हुने टावर लाइट जडान कार्य उपभोक्ता समितिबाट गराई व्यापक भ्रष्टाचार भएको पाइएको हो ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय वीरगंज पर्साका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख दीपक कुमार मिश्रले लेखा प्रमुख लगायतको कर्मचारीको मिलेमतोमा पर्सा र बाराको विभिन्न पालिकामा २ करोड ९६ लाख ९७ हजार ७८५ रुपैयाँको विभिन्न ५८ थान टावर लाइट जडान कार्य उपभोक्ता समितिबाट गराई विकासे बजेटको लाखौँ रुपैयाँ कमिसनमा सकाएको आरोप छ ।

खरिद ऐनको बेवास्ता, उपभोक्तालाई प्राथमिकता सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ अनुसार उपभोक्ता समितिहरूलाई मेसिन, औजार उपकरणहरूको आवश्यक नपर्ने, श्रममूलक कार्यको जिम्मेवारी दिनु पर्ने व्यवस्था छ । तर पूर्वाधार कार्यालय पर्साका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख दीपक मिश्र सहितकाले विद्यमान ऐन कानूनलाई बेवास्ता गर्दै ३ करोडको टावर लाइट जडान कार्य विभिन्न उपभोक्ता समितिबाट गराएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को प्रस्तावनामा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कार्याविधि, प्रक्रिया, तथा निर्णयलाई अझ बढी खुल्ला, पार्दशिता, बस्तुनिष्ट र विश्वसनीय बनाउन सार्वजनिक खरिद प्रकृयामा प्रतिस्पर्धात्मक, जवाफदेही भएर खरिद गर्नु पर्ने व्यवस्था भए पनि विद्यमान खरिद प्रकृया विपरीत उपभोक्ताबाट काम गराएको छ ।

जबकी सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ३१ मा सार्वजनिक निकायले २० लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको लागत अनुमान भएको मालसामान खरिद गर्नुपर्दा बोल पत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर यो व्यवस्थालाई समेत कार्यान्वयन नगरी मनपरी बजेट राखेर टावर लाइट जडान देखाई अनियमितता भएको अझै पुष्टि भएको देखिन्छ ।

टावर लाइट खरिद तथा जडान कार्य व्यावसायिक र अनुभवी निर्माण व्यवसायी फर्मबाट बोल पत्र प्रतिस्पर्धा मार्फत गराउनु पर्नेमा तत्कालीन कार्यालय प्रमुख मिश्र सहितको मिलेमतोमा वीरगंज टावर लाइट जडान उपभोक्ता समिति, टावर लाइट जडान उपभोक्ता समिति निर्वाचन क्षेत्र न.३ बारा, निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ (ख), क्षेत्र नं. ४ (क) पर्सा, क्षेत्र नं. ४(ख) बारा, क्षेत्र नं. २(ख) बारा, क्षेत्र नं. २(ख) पर्सा गठन गरी गराइएको पाइएको छ । यी उपभोक्ता समितिहरूले विभिन्न फर्म÷कम्पनीको बिल पेश गरी भुक्तानी लिएको देखिन्छ ।

सुनियोजित तरिकाले बजेट राखी हिनामिना मधेश प्रदेश कार्य विभाजन नियमावली २०७९ को नियम ५ अनुसूची २ मा मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारीमा खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको विधुत सम्बन्धी योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन लगायतको कार्यको बाँडफाँड गरेको छ । टावर लाइट जडान विद्युतसंग सम्बन्धीत कार्य भएकोले खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको निकायबाट गर्नु पर्ने कार्यबाट पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतको पूर्वाधार कार्यालयबाट गराएको देखिन्छ ।

कार्यालय स्रोत अनुसार सुनियोजित तरिकाले टावर लाइट जडान कार्य पूर्वाधार कार्यालयबाट गराई कार्यालय प्रमुख मिश्र, लेखा प्रमुख सहितको मिलेमतोमा ठुलो रकम हिनामिना भएको छ ।

विद्युतिय कार्यमा दक्षता, विषय विज्ञता नराख्ने पूर्वाधार कार्यालयबाट उक्त कार्य गराउनु कति गुणस्तरीय हुन्छ भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ ।

यस विषय बारे थप जानकारीका लागि पूर्वाधार कार्यालय पर्साका सूचना अधिकारी ईनजिनियर रामबाल यादवसँग बुझ्न खोज्दा केही जानकारी दिएनन् । तत्कालीन कार्यालय प्रमुख दीपक मिश्र संग पटक पटक फोन गर्दा सम्पर्क हुन सकेन । संभार: यो समाचार गोठालो खबरमा बलिराम यादवले लेखेका छन् ।