श्रममन्त्री यादव मेनपावर सुधारमा कस्सिए, लुटधन्दा गर्ने मेनपावर र अवैध एजेन्टमाथि कारबाहीको घोषणा

काठमाडौं (जस), वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी, आर्थिक शोषण, साइबर अपराध तथा अवैध एजेन्टको सञ्जालविरुद्ध सरकारले आक्रामक अभियान सुरु गरेको छ। युवा तथा रोजगार मन्त्रालयले ‘Operation Illegal Agent Cleanup towards Safer Migration’ (अवैध एजेन्टविरुद्ध अभियान : सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि) नामक डिजिटल प्लेटफर्म (वेबसाइट र मोबाइल एप) सार्वजनिक गर्दै वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई पारदर्शी, सुरक्षित र बिचौलियामुक्त बनाउने अभियानलाई तीव्र बनाएको हो।

यससँगै हालै दि रिभर ओभरसिज प्रालि लगायत केही वैदेशिक रोजगार कम्पनीमा गरिएको अनुगमन र संयुक्त छापापछि वर्षौंदेखि चल्दै आएको ठगी र लुटधन्दाका विभिन्न पाटा सतहमा आउन थालेको भन्दै मन्त्रालयले यस्ता गतिविधिमा संलग्न जो कोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याइने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।

उक्त कार्यक्रममा युवा तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगारीको नाममा नेपाली नागरिकमाथि हुने कुनै पनि प्रकारको ठगी अब सह्य नहुने बताए । गैरकानुनी एजेन्ट र नियमविपरीत काम गर्ने संस्था वा व्यक्तिविरुद्ध सरकार कठोर रूपमा प्रस्तुत हुने उल्लेख गर्दै उनले गलत गर्नेलाई कुनै हालतमा नछाडिने स्पष्ट पारे ।

उनले एउटै व्यक्ति वा समूहविरुद्ध धेरै उजुरी परेमा त्यसलाई अनुसन्धानको महत्वपूर्ण आधार मानेर कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिए । “हामी डाटामा आधारित सुशासन लागू गरिरहेका छौं। उजुरीका आधारमा अनुसन्धान हुन्छ, प्रमाण संकलन हुन्छ र दोषी देखिए कानुनअनुसार कडा कारबाही हुन्छ,” मन्त्री यादवले भने ।

मन्त्री यादवले हालसम्म भएका छापा र अनुसन्धान सुरुआत मात्र भएको जनाउँदै आगामी दिनमा थप अनुगमन, संयुक्त छापा र कानुनी कारबाहीलाई अझ प्रभावकारी बनाइने घोषणा गरे । वैदेशिक रोजगारीका नाममा श्रमिकलाई ठग्ने, अनावश्यक रकम असुल्ने, झुटा आश्वासन दिने वा कानुनविपरीत गतिविधि गर्ने जो कोहीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याइने उनको दाबि थियो।

यसैक्रममा केही दिनअघि वैदेशिक रोजगार विभाग, युवा तथा रोजगार मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीको संयुक्त टोलीले गौशालामा रहेको दि रिभर ओभरसिजमा संयुक्त अनुगमन तथा छापा मारेको थियो। टोलीले कम्पनीबाट विभिन्न कागजात,ल्यापटप तथा धेरै प्रमाण नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको विभागले जनाएको छ।

वैदेशिक रोजगार विभागकी महानिर्देशक मिरा आचार्यले गलत गर्ने कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थालाई छुट नदिइने स्पष्ट पारिन । उनका अनुसार दि रिभर ओभरसिज बाट संकलन गरिएका कागजात तथा अन्य प्रमाणहरूको अध्ययन र अनुसन्धान जारी छ।

“अनुगमनका क्रममा प्राप्त भएका कागजात र प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान भइरहेको छ। कसैले पनि कानुनभन्दा माथि भएर काम गर्न पाउँदैन। गलत गरेको पुष्टि भए जो कोहीमाथि कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ,” महानिर्देशक आचार्यले बताईन ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत अब वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी उजुरी अनलाइनमार्फत दर्ता गर्न सकिनेछ। एउटै एजेन्ट वा संस्थाविरुद्ध बारम्बार उजुरी परे त्यसलाई विश्लेषण गरी तत्काल अनुसन्धान अघि बढाइने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार यसले अवैध एजेन्टको सञ्जाल पहिचान गर्न र पीडितलाई छिटो न्याय दिलाउन सहयोग पुग्नेछ।

श्रम प्रशासनलाई स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी बनाउन FEMIS प्रणालीमार्फत ७५३ वटै स्थानीय तहका रोजगार सेवा केन्द्रका कर्मचारीलाई युजर आइडी उपलब्ध गराउने काम पनि अघि बढाइएको छ। हालसम्म ३९० स्थानीय तहमा युजर आइडी उपलब्ध गराइसकिएको र बाँकीमा प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यता दि रिभर ओभरसिजका अध्यक्ष रघु पुरीले भने आफ्नो कम्पनीमा गरिएको छापा अन्य केही मेनपावर कम्पनीको उक्साहट र प्रतिस्पर्धात्मक दबाबका कारण भएको दाबी गरेका छन । तर बिभागकी महानिर्देशक आचार्य भने यो झुट्टा भएको बताउछिन । आफू वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा धेरै कामदार पठाउने अग्रणी व्यवसायीमध्ये एक रहेको बताउछन । पुरीले दि रिभर ओभरसिज सँगै देवान कन्सल्ट्यान्ट प्रालि लगायत अन्य कम्पनीहरू पनि सञ्चालन गर्दै आएका छन ।

सरकारले भने अनुसन्धान निष्पक्ष, प्रमाणमा आधारित र कानुनबमोजिम अघि बढ्ने स्पष्ट पारेको छ। श्रम मन्त्रालयका अनुसार वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने अभियान अब थप सशक्त रूपमा अघि बढाइनेछ र श्रमिकमाथि ठगी तथा शोषण गर्ने कुनै पनि व्यक्ति, एजेन्ट वा संस्थालाई उन्मुक्ति दिइने छैन।