वन कर्मचारीमाथि भएको बर्दिवास घटनामा न्यायको माग गर्दै रवि लामिछानेलाई ज्ञापनपत्र, निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग

काठमाडौं १३  साउन

महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका–कालापानी क्षेत्रमा वन कर्मचारीमाथि भएको हिंसात्मक घटनाको निष्पक्ष छानबिन, पीडितलाई न्याय तथा दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाहीको माग गर्दै चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियान, नेपाल का तर्फबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ।

अभियानका तर्फबाट सुनील यादवले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा २०८३ साल जेठ ११ गते डिभिजन वन कार्यालय महोत्तरीका वन कर्मचारी श्वेता झा, सुमन श्रेष्ठलगायतको टोली वन संरक्षण तथा अतिक्रमण नियन्त्रणको सरकारी जिम्मेवारी पूरा गरी फर्किने क्रममा बर्दिवास–कालापानी क्षेत्रमा हिंसात्मक आक्रमणमा परेको उल्लेख गरिएको छ।

ज्ञापनपत्रअनुसार वन कर्मचारीहरूलाई करिब ६–७ घण्टासम्म बन्धक बनाइएको, उनीहरू सवार सरकारी वन कार्यालयको गाडीमा आगजनी गरिएको तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको ज्यान गम्भीर जोखिममा परेको थियो। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र डिभिजन वन कार्यालयको समन्वयमा उनीहरूको उद्धार गरिए पनि घटनाको प्रभावकारी अनुसन्धान र दोषीमाथिको कारबाही अझै टुंगोमा नपुगेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

ज्ञापनपत्रमा घटना भएको लामो समय बितिसक्दा पनि पीडितहरूले न्याय नपाएको, दोषीहरू पूर्ण रूपमा कानुनी दायरामा नआएको तथा यसले कानुनी शासन र राज्यप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाएको उल्लेख छ।

चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई संसद् र सार्वजनिक मञ्चमा यो विषयलाई सशक्त रूपमा उठाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र समयबद्ध छानबिन गराउन, दोषीमाथि राजनीतिक प्रभावबिना कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्न, पीडित वन कर्मचारीको सुरक्षा र न्याय सुनिश्चित गर्न तथा चुरे क्षेत्रमा कार्यरत वनकर्मी र सुरक्षाकर्मीको सुरक्षाका लागि प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था लागू गर्न माग गरेको छ।

त्यसैगरी सरकारी सम्पत्तिमा आगजनी तथा राष्ट्रसेवकमाथि हुने हिंसात्मक घटनामा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै ज्ञापनपत्रमा सरकारसँग समेत गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ।

ज्ञापनपत्रमार्फत श्वेता झा, सुमन श्रेष्ठलगायत पीडित वन कर्मचारीहरूले न्याय कहिले पाउने, सरकारी गाडीमा आगजनी गर्ने तथा वन कर्मचारीलाई बन्धक बनाउने दोषीहरू कहिले कानुनी दायरामा आउने र यस विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसद् तथा जनतासामु कस्तो स्पष्ट भूमिका लिने भन्ने प्रश्नसमेत उठाइएको छ।

अभियानले न्यायमा भइरहेको ढिलाइ अब अस्वीकार्य भइसकेको उल्लेख गर्दै संसद्, सम्बन्धित निकाय तथा जनस्तरमा आवश्यक पहल गरी पीडितलाई न्याय दिलाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग आग्रह गरेको छ।