पहिले थुन्ने पछि सुन्ने के बालेन सरकारको अराजक बन्दै गएको ! : डा. विजय दत्त

*पहिले थुन्ने पछि सुन्ने*
के बालेन सरकारको अराजक बन्दै गएको !
एक समसामयिक विश्लेषण
डा. विजय दत्त

​नेपालमा सरकार परिवर्तनको रेकर्ड विश्वस्तरमै पहिलो नम्बरमा रहेको छ। १९९० (वि.सं. २०४६) देखि अहिलेसम्मको ३५ वर्षमा ३० जनाभन्दा बढी प्रधानमन्त्री भएका छन् भने १९५१ (वि.सं. २००७) देखि अहिलेसम्मको ७६ वर्षमा ६५ जना प्रधानमन्त्रीले पदभार ग्रहण गरे, तर फेरि पदमा ग्रहण लाग्यो। जनताको अवस्था भने कमोबेश उस्तैको उस्तै छ। अहिले नयाँ युवा पुस्ता सहभागी सरकारको समयमा सुस्ताउँदो अर्थतन्त्र, असुरक्षित छोरीबेटी र सामाजिक सौहार्दतामाथि सङ्कट छाएको छ।
​वर्तमान समयमा नेपालको समग्र राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक वातावरण एक अत्यन्त संवेदनशील मोडमा उभिएको छ। एकातिर राज्य देशमा विदेशी तथा स्वदेशी लगानी भित्र्याउन ठूला-ठूला सम्मेलनहरूको आयोजना गर्दैछ वा आह्वान गरिरहेको छ; भने अर्कातिर निजी क्षेत्रका उद्यमी र व्यवसायीहरूलाई निष्पक्ष छानबिनबिनै हिरासतमा लिने क्रम जारी छ। “पहिले थुन (जेल), अनि सुन” भन्ने निरङ्कुश राज्यव्यवस्थाको यो कार्यशैली देशको विकासका लागि आत्मघाती साबित भइरहेको छ।

​हालै गिरफ्तार गरिएका ९० जनाभन्दा बढी उद्योगपति र व्यवसायीहरूलाई अदालतद्वारा रिहा वा धरौटीमा छाडिनुले प्रहरी-प्रशासनले हतार र दबावमा काम गरेको पुष्टि गर्छ। यस किसिमको अपरिपक्व रवैयाले बजारमा ठूलो त्रासको वातावरण सिर्जना गरेको छ। फलस्वरूप पुँजी पलायन, नयाँ लगानीमा रोक, रोजगारीका अवसरहरूमा भारी गिरावट र बजारमा घोर मन्दीजस्ता गम्भीर आर्थिक समस्याहरू उत्पन्न भएका छन्। यो समग्र अर्थतन्त्रका लागि आत्मघाती भइरहेको छ।
​प्रहरी र प्रशासन दबावमा किन छ ?

नेपालको प्रहरी प्रशासन स्वयं वा विधि र प्रक्रियाबाट कार्य गर्न सक्षम देखिइरहेको छैन। छानबिन एजेन्सीहरू र प्रहरी स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नुको सट्टा मुख्यतः दुई कारणले दबावमा देखिन्छन्:
​राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रतिशोध: राजनीतिक पदाधिकारीहरूलाई खुसी पार्न वा छवि चम्काउने नाममा ठोस प्रमाणबिनै व्यवसायीहरूलाई पक्राउ गर्ने र मिडियाबाजी गर्ने चलन बढेको छ।
​लोकप्रियतावाद (Populism) र सोसल मिडियाको दबाव: कुनै पनि मामिलामा व्यावसायिक अनुसन्धान गर्नुको सट्टा सोसल मिडियाको भिडलाई शान्त पार्न र आफूलाई ‘कडा प्रशासक’ देखाउने होडमा राज्यका अङ्गहरूले हतारमा गलत कदम चाल्ने गर्छन्।

सामाजिक-धार्मिक तनाव र केन्द्रीय सरकारको मूकदर्शक भूमिका
आर्थिक सुस्तताका बीच सुनसरी, विराटनगर र देवानगञ्जजस्ता क्षेत्रहरूमा उत्पन्न धार्मिक तथा सामाजिक विवाद अत्यन्तै चिन्ताजनक छन्। स्थानीय स्तरमा धार्मिक-सांस्कृतिक परम्परा एवं वातावरणीय संरक्षणमा आधारित वर-पिपल लगाउन रोक लगाउनु वा दङ्गाबाट प्रभावित नागरिकहरूलाई आफ्ना पसलहरू पुन: स्थापना गर्नबाट रोक्नुले सामाजिक तानाबानालाई छिन्नभिन्न पारिरहेको छ।
​यी घटनाहरूको निष्पक्ष न्यायिक छानबिन गराउन र सौहार्दता कायम गर्न केन्द्र सरकारको निष्क्रियताले पूरा देशमा एउटा उकुसमुकुसको वातावरण सिर्जना गरिदिएको छ। यसका साथै, संसद र सडकमा जिम्मेवार जनप्रतिनिधि तथा सांसदहरूको गैर-जिम्मेवार र अराजक आचरणले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर बनाइरहेको छ।

​बारा जिल्लामा एक तीन वर्षीया बालिकालाई यौनपिपासु राक्षसहरूले बलात्कार गरी हत्या गरेका छन्। यसबाट देशमा अपराधको अवस्था दिनप्रतिदिन भयावह हुँदै गएको देखिन्छ। इन्टरनेटमाथि कुनै नियन्त्रण छैन।

समाधानका उपायहरू
​अल्पकालीन उपायहरू (Immediate Steps):
​’पहिले सुन, अनि कारबाही गर’ को नीति: वित्तीय तथा व्यावसायिक मामिलामा छानबिन पूरा हुनुअघि नै पक्राउ गर्ने परिपाटीमा तुरुन्त रोक लगाइयोस्। व्यावसायिक अपराधहरूमा धरौटी र आर्थिक जरिवानालाई प्राथमिकता दिइयोस्।
​न्यायिक छानबिन आयोगको गठन: देवानगञ्ज, सुनसरी र विराटनगरका घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन तत्काल न्यायिक आयोग गठन गरियोस्। सुरक्षाको विश्वास: सबै नागरिकहरूलाई बिना कुनै भेदभाव आफ्ना धार्मिक तथा व्यावसायिक अधिकारहरूको प्रयोग गर्ने ग्यारेन्टी गरियोस्।

​मध्यकालीन उपायहरू (Mid-term Steps):
​प्रशासनिक स्वायत्तता: प्रहरी र छानबिन एजेन्सीहरूलाई राजनीतिक तथा सोसल मिडियाको दबावबाट मुक्त गरी व्यावसायिक र स्वायत्त बनाइयोस्।
​सामुदायिक संवाद: स्थानीय स्तरमा सबै धार्मिक समुदायका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूबीच निरन्तर संवाद स्थापित गरी आपसी विश्वास पुन: बहाली गरियोस्।
​लगानीकर्ता सुरक्षा कानून: निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्न स्पष्ट र पारदर्शी लगानी सुरक्षा नीतिहरू लागू गरियोस्।

​दीर्घकालीन उपायहरू (Long-term Steps):
​कानूनको शासन (Rule of Law): संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताको हरहालमा रक्षा गरियोस्।
​जिम्मेवार राजनीतिक संस्कृति: राजनीतिक दल र सांसदहरूलाई संसद तथा सडक दुवै ठाउँमा मर्यादित र उत्तरदायी आचरण गर्न बाध्य पारियोस्।

निष्कर्ष
​लोकतन्त्र र प्रगतिRule of Law (कानूनको शासन), लगानीको सुरक्षा र आपसी सामाजिक सौहार्दता हो। यदि सरकारले व्यवसायीहरूलाई डराउने-धम्क्याउने रवैया जारी राख्छ र सामाजिक-धार्मिक संवेदनशीलतामा मूकदर्शक बनिरहन्छ भने, देश गम्भीर आर्थिक सङ्कट र सामाजिक बिखण्डनतर्फ जानु निश्चित छ। राज्यले तुरुन्त आफ्नो कार्यशैली बदलेर लगानीकर्ताहरूको विश्वास पुन: जित्नुपर्छ र समाजमा शान्ति-सौहार्दता कायम गर्न कडा तथा निष्पक्ष कदमहरू चाल्नुपर्छ।