‘कमिसन’ विवादमा पुराना अभिलेखले उठाए गम्भीर प्रश्न : राजेशलाल कर्णको कर्तुत कार्यादेशदेखि भुक्तानीसम्म एउटै ढाँचाको आरोप

वीरगञ्ज २३ भदौ 

पर्सामा विकास निर्माणका योजना वितरणदेखि भुक्तानीसम्म ‘कमिसन’ मागिएको आरोप सार्वजनिक भइरहेका बेला पूर्वाधार विकास कार्यालयसँग जोडिएका विगतका घटनाले समेत थप प्रश्न उठाएका छन्।

निर्माण व्यवसायीहरूले आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का योजना सम्पन्न भइसकेपछि समेत कथित कमिसन रकम बुझाउन फोनमार्फत दबाब दिइएको आरोप लगाइरहेका छन्। उनीहरूको दाबीअनुसार योजना कार्यादेश प्राप्त गर्ने समयदेखि काम सम्पन्न गरी बिल भुक्तानी हुने चरणसम्म आर्थिक लेनदेनको दबाब सिर्जना हुने गरेको छ।

तर पछिल्लो विवादलाई केवल हालको आरोपका रूपमा मात्र हेर्नुभन्दा सम्बन्धित अधिकारीको विगतको कार्यसम्पादन, सार्वजनिक अभिलेख र यसअघि उठेका विवादसमेत जोडेर हेर्दा थप अनुसन्धान आवश्यक देखिन्छ।

‘कार्यादेश’ नै आर्थिक लेनदेनको केन्द्र बनेको आरोप

निर्माण व्यवसायीहरूको दाबीअनुसार योजनाको कार्यादेश वितरण प्रक्रियामै आर्थिक चलखेल हुने गरेको छ। उनीहरूका अनुसार आफू निकट व्यवसायीलाई सहज रूपमा कार्यादेश उपलब्ध गराउने र अन्य व्यवसायीलाई विभिन्न प्रक्रियागत कारण देखाएर रोक्ने गरिएको आरोप छ।

पछिल्लो समय प्रकाशित एउटा स्थानीय रिपोर्टमा पर्साको पूर्वाधार विकास कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख राजेशलाल कर्णमाथि बिदाको दिनसमेत योजना सम्बन्धी चिठी वितरण गरेको र योजनाको रकमको १० देखि १५ प्रतिशतसम्म अग्रिम मागिएको आरोप उल्लेख गरिएको छ। उक्त रिपोर्टमा यी आरोप निर्माण व्यवसायी तथा स्थानीय स्रोतको दाबीका रूपमा प्रस्तुत गरिएका छन्; स्वतन्त्र प्रमाणबाट पुष्टि भएको तथ्यका रूपमा होइन।

यही आरोप अहिले फेरि उठेको ‘काम सकिएपछि पनि कमिसन मागियो’ भन्ने गुनासोसँग जोडेर हेर्नुपर्ने निर्माण व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

पर्साको कार्यालयमा मात्रै होइन, विगतका कार्यक्षेत्रमा पनि विवाद राजेशलाल कर्णको नामसँग जोडिएका यस्ता विवाद पर्सामै पहिलोपटक सार्वजनिक भएको देखिँदैन।

सिरहामा पूर्वाधार विकास कार्यालय प्रमुख रहेका बेला एउटै योजनाका लागि दुईवटा बैंक खाता सञ्चालन गरिएको र रकम अर्को खातामा पठाइएको विषयमा विवाद भएको सार्वजनिक रिपोर्ट भेटिन्छ।

सिरहाको निर्वाचन क्षेत्र नं. २ अन्तर्गत चापाकल तथा स्यालो ट्युबवेलसम्बन्धी करिब रु.५० लाखको योजनामा उपभोक्ता समितिको नाममा एउटा खाता खुलेपछि अर्को खाता खोलिएको र त्यसबाट रु.४८ लाख ६६ हजारभन्दा बढी रकम भुक्तानी भएको विवरण उक्त रिपोर्टमा उल्लेख छ।

घटनापछि तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले एउटै योजनामा दुईवटा खाता खोलिनु शंकास्पद देखिएको भन्दै छानबिनका लागि निर्देशन दिएको तथा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका निमित्त प्रमुखले समेत कार्यालयबाट गल्ती भएको बताएका थिए। कर्णले भने आफूलाई उक्त घटनामा दोषी नभएको र साइट इन्जिनियरको गल्ती भएको बताएका थिए।

यस घटनामा आरोप र प्रत्यारोपबीच वास्तविक जिम्मेवारी कसको थियो भन्ने विषयमा आधिकारिक छानबिनको अन्तिम निष्कर्ष के भयो भन्ने प्रश्न भने अझै महत्वपूर्ण छ।

सर्वोच्च अदालतको अभिलेखमा समेत कर्णको नामकर्णसँग सम्बन्धित अझ पुरानो सार्वजनिक न्यायिक अभिलेखले अर्को गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।

सर्वोच्च अदालतमा रहेको एक भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाको अभिलेखमा बारा जिल्ला विकास समितिमा इन्जिनियरका रूपमा कार्यरत रहेका राजेशलाल कर्णको भूमिकाबारे उल्लेख छ।

अभिलेखअनुसार १५ वटा सडकमा माटो तथा ग्राभेलको काम भएको देखाई लागत अनुमान, नापी किताब र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनमा दस्तखत गरी करिब रु.१ करोड २० लाख ८३ हजार ६०५ भुक्तानी सिफारिस गरेको आरोप कर्णमाथि लगाइएको थियो।

अख्तियारको प्राविधिक निरीक्षण तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गरिएको सर्जमिनबाट ती सडकमा उल्लेख भएअनुसार काम नभएको निष्कर्षसम्बन्धी विवरण पनि सो न्यायिक अभिलेखमा उल्लेख छ।

तर यहाँ एउटा महत्वपूर्ण कानुनी सावधानी आवश्यक छ—मुद्दामा आरोप लाग्नु र अदालतबाट दोषी ठहर हुनु एउटै कुरा होइन। त्यसैले उक्त अभिलेखलाई ‘कर्ण भ्रष्टाचारी ठहर भए’ भन्ने शैलीमा नभई ‘कर्णमाथि यस्तो आरोपसहित मुद्दा चलेको÷न्यायिक अभिलेखमा यस्तो विवरण रहेको’ भनेर मात्र प्रस्तुत गर्नुपर्छ।

महोत्तरीमा पनि उठेको थियो अनियमितताको प्रश्न कर्ण महोत्तरीको पूर्वाधार विकास कार्यालयमा प्रमुख रहेका बेला समेत योजनाको कार्यान्वयन र उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कामका विषयमा सार्वजनिक विवादहरू देखिन्छन्।

हालै प्रकाशित एक रिपोर्टमा एउटै प्रकृतिका खरिदलाई टुक्र्याएर प्रतिस्पर्धा सीमित गरिएको तथा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने काम उपभोक्ता समितिमार्फत गराई भुक्तानी गरिएको आरोप कर्णसहितका कर्मचारीमाथि लगाइएको छ।

त्यसैगरी महोत्तरीमा लामो समयदेखि अलपत्र योजनाका विषयमा प्रकाशित समाचारमा कर्णले कार्यालय प्रमुखका रूपमा योजनाको कार्यान्वयनबारे प्रतिक्रिया दिएको देखिन्छ।

यसले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न जन्माउँछ—विभिन्न जिल्लामा एउटै प्रकृतिका आर्थिक तथा प्रशासनिक विवाद दोहोरिनुको कारण व्यक्तिगत कार्यशैली हो वा प्रदेशको योजना कार्यान्वयन प्रणालीमै कमजोरी छ?

पर्सामा अहिले उठेको आरोपको परीक्षण कसरी गर्ने?

पर्सामा अहिले उठेको ‘कमिसन’ आरोप पुष्टि वा खण्डन गर्न मौखिक दाबी मात्र पर्याप्त हुँदैन।

यसका लागि आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्साबाट कार्यान्वयन भएका योजनाको तथ्यांक निकालेर कम्तीमा पाँचवटा विषयको तुलना गर्नुपर्ने देखिन्छ।

पहिलो, कुन योजनाको कार्यादेश कसलाई र कुन मितिमा दिइयो? दोस्रो, कार्यादेश जारी भएको मिति र ठेक्का÷उपभोक्ता समिति गठनको प्रक्रियाबीच कुनै असामान्य सम्बन्ध छ कि छैन?

तेस्रो, योजनाको सम्झौता रकम, लागत अनुमान, बिल र अन्तिम भुक्तानीबीच कति फरक छ ?

चौथो, एउटै व्यक्ति वा निर्माण व्यवसायीले असामान्य रूपमा धेरै योजना पाएको छ कि छैन?

पाँचौँ, योजना सम्पन्न भएपछि भुक्तानी लिनुअघि वा पछि कुनै अनौपचारिक रकम मागिएको प्रमाण—फोन रेकर्ड, म्यासेज, बैंक कारोबार वा प्रत्यक्षदर्शी बयान—उपलब्ध छ कि छैन?

यी पाँचवटा तथ्य बाहिर ल्याउन सकिएमा ‘कमिसनको चर्चा’ भन्ने आरोप समाचारबाट हटेर दस्तावेजमा आधारित अनुसन्धान बन्न सक्छ।सरकारी वेबसाइटले पनि छुट्टै प्रश्न उठाउँछपूर्वाधार विकास कार्यालय पर्साको आधिकारिक वेबसाइटले कार्यालयलाई सडक, भवन तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी रहेको बताउँछ। कार्यालयले वार्षिक कार्यक्रम, जिल्ला दररेट तथा योजना निरीक्षणसम्बन्धी सामग्रीसमेत सार्वजनिक गरेको छ।

तर हाल उपलब्ध आधिकारिक वेबसाइटमा कार्यालय प्रमुखका रूपमा लालबाबु रायको नाम देखिन्छ। त्यसैले राजेशलाल कर्णलाई ‘हालका कार्यालय प्रमुख’ भनेर उल्लेख गर्नुअघि उनको सरुवा, पदस्थापन वा जिम्मेवारीसम्बन्धी आधिकारिक पत्रबाट पुनः पुष्टि गर्नुपर्ने देखिन्छ।अब अनुसन्धानको केन्द्र ‘कमिसन’ होइन, कागज हुनुपर्छ पर्साका निर्माण व्यवसायीले कमिसन मागिएको आरोप लगाएका छन्। कार्यालयसँग जोडिएका विगतका घटनामा पनि आर्थिक अनियमितता र प्रक्रियागत कमजोरीका प्रश्न उठेका छन्। तर आरोप आफैं प्रमाण होइन।

त्यसैले अब अनुसन्धानको केन्द्र हुनुपर्छ—कार्यादेश, सम्झौता, नापी किताब, रनिङ बिल, अन्तिम बिल, भुक्तानी विवरण, उपभोक्ता समिति, बैंक कारोबार र योजना निरीक्षण प्रतिवेदन। रकमको सम्भावित दुरुपयोग र प्रशासनिक जवाफदेहिताको विषय बन्नेछ।