मदन भण्डारी र जनता आवास कार्यक्रममा ‘नांगो भ्रष्टाचार’, अख्तियार मौन

वीरगंज ५ सोमबार

मधेस प्रदेश सरकारअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहत रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय वीरगंज, पर्सामार्फत सञ्चालन हुँदै आएको ‘विपन्नसँग मदन भण्डारी विपन्न आवास कार्यक्रम’ तथा ‘जनता आवास कार्यक्रम’मा व्यापक अनियमितता भएको आरोप लागेको छ।

पर्साको निर्वाचन क्षेत्र नं. ४(ख) अन्तर्गत सञ्चालन भएका आवास योजनामा वास्तविक विपन्न तथा दलित परिवारलाई लक्षित गरिएको कार्यक्रमको उद्देश्यविपरीत आर्थिक रूपमा सक्षम व्यक्तिलाई समेत लाभग्राही बनाइएको, निर्माणमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरिएको, प्राविधिक मापदण्ड पालना नगरिएको तथा प्रभावकारी अनुगमनबिनै भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाइएको आरोप स्थानीयले लगाएका छन्।

पूर्वाधार विकास कार्यालय वीरगंज, पर्साका प्रमुख सि.डि.ई. राजेशलाल कर्ण आएपछि अनियमितता झन् बढेको आरोपसमेत स्थानीयको छ। योजनासम्बन्धी विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र सम्बन्धित मन्त्रालयसम्म उजुरी तथा जानकारी गराउँदा पनि कारबाही नभएको स्थानीयको गुनासो छ।

पत्रपत्रिका तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यममा पटक–पटक समाचार प्रकाशित भइरहे पनि सम्बन्धित निकायले चासो नदिएको आरोप लगाइएको छ। स्थानीयले सार्वजनिक रकमको दुरुपयोगबारे निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी देखिएमा कानुनबमोजिम कारबाही गर्न माग गरेका छन्।

कार्यालय प्रमुख कर्णले अख्तियारलाई समेत ‘मिलाएर’ आफूहरूले काम गर्ने गरेको बताउने गरेको आरोपसमेत स्थानीय स्रोतले लगाएको छ। उक्त भनाइको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको अपेक्षाका बीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई प्राप्त जनमत तथा वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको सात महिना बितिसक्दा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयमा अपेक्षित परिणाम नदेखिएको भन्दै स्थानीयस्तरमा असन्तुष्टि रहेको दाबी गरिएको छ।

२०८२ भदौ २३ र २४ गते जेनजी युवाले देशमा भ्रष्टाचारविरुद्ध सशक्त आवाज उठाएको प्रसंग जोड्दै स्थानीयले त्यसपछि पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका दिशामा ठोस काम हुन नसकेको गुनासो गरेका छन्। मधेस प्रदेशअन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालय, पर्सामा भएको भनिएको अनियमितताबारे अख्तियार, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा सम्बन्धित मन्त्रालयमा पटक–पटक जानकारी गराउँदा पनि कारबाही नभएको गुनासो प्राप्त भएको छ।

वर्तमान सरकारले कुनै कार्यालयमा भ्रष्टाचार भएमा कार्यालय प्रमुखलाई प्रमुख जिम्मेवार बनाउने निर्णय गरेको दाबीसमेत गरिएको छ। स्थानीयले भने कार्यालय प्रमुख कर्णको विगतका कार्यकालसमेत विवादमा परेको भन्दै उनको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

कर्णले आफूलाई राजा हरिश्चन्द्रभन्दा बढी इमानदार देखाउने गरी अभिव्यक्ति दिने गरे पनि बिना कमिसन काम नगर्ने आरोपसमेत स्थानीयले लगाएका छन्। यस्तो आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ।

आवास कार्यक्रममा गुणस्तर र पारदर्शितामाथि प्रश्न

मधेस प्रदेश सरकारले विपन्न, दलित, प्राकृतिक विपद्का कारण घरबारविहीन भएका परिवार, असहाय एकल महिला, अनाथ बालबालिका तथा अशक्त वृद्धवृद्धालाई सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। ‘विपन्नसँग मदन भण्डारी विपन्न आवास कार्यक्रम’का लागि मधेस प्रदेश सरकारले छुट्टै कार्यान्वयन कार्यविधिसमेत जारी गरेको छ।

स्थानीयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सम्झौता गरी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा सञ्चालन गरिएको ‘विपन्नसँग मदन भण्डारी विपन्न आवास कार्यक्रम’ तथा ‘जनता आवास कार्यक्रम’मा भने योजनाको उद्देश्यविपरीत आर्थिक रूपमा सक्षम व्यक्तिसमेत लाभग्राही बनेको आरोप छ।

स्थानीय स्रोतका अनुसार ‘विपन्नसँग मदन भण्डारी विपन्न आवास कार्यक्रम’अन्तर्गत प्रतिघर करिब ५ लाख ३८ हजार रुपैयाँ तथा ‘जनता आवास कार्यक्रम’अन्तर्गत ३ लाख ३६ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। उक्त रकमबाट दुई कोठा, भान्सा, शौचालय तथा चापाकलसहितको आवास निर्माण गर्ने प्रावधान रहेको बताइएको छ।

तर पर्सा–४(ख) मा वास्तविक विपन्न नागरिकलाई योजनाबाट वञ्चित गरी पक्की घरजग्गा तथा खेतीपाती भएका आर्थिक रूपमा सक्षम व्यक्तिसमेत ‘विपन्न’को सूचीमा समावेश गरी घर निर्माण गरिएको आरोप स्थानीयले लगाएका छन्।

केही सम्पन्न व्यक्तिका लागि आवासका नाममा ग्यारेज, बैठक, गेस्ट रुम, भैंसी राख्ने तथा सामान भण्डारण गर्ने प्रयोजनका संरचनासमेत निर्माण गरिएको आरोप स्थानीयस्तरमा उठेको छ।

२५ बोरा सिमेन्ट, तर मिस्त्री र श्रमिक छैनन्?

स्थानीय स्रोतका अनुसार कतिपय लाभग्राहीलाई करिब २५ बोरा सिमेन्ट, इँटा तथा कमसल गुणस्तरको बालुवा उपलब्ध गराइए पनि मिस्त्री तथा श्रमिकको व्यवस्था नगरिएको आरोप छ।

निर्माणको श्रम व्यवस्थापनसमेत लाभग्राही आफैंले गर्नुपरेको र कतिपय घरमा माटो पुर्ने कामसमेत लाभग्राहीबाटै गराइएको दाबी गरिएको छ।

आवास निर्माणमा कमसल इँटा, न्यून गुणस्तरका निर्माण सामग्री तथा मापदण्डविपरीत निर्माण गरिएको भन्दै स्थानीयले कार्यालयमा प्रमाणसहित गुनासो गर्दा पनि प्रभावकारी अनुगमन नभएको आरोप छ।

प्रभावकारी स्थलगत अनुगमन नगरी केही घरको भुक्तानी २०८२ असारमै गरिएको र बाँकी घरको भुक्तानीसमेत अघि बढाउने तयारी भइरहेको आरोप स्थानीयले लगाएका छन्।

कार्यालय प्रमुख राजेशलाल कर्णमाथि समेत प्रमाणसहितको गुनासो हुँदाहुँदै पर्याप्त स्थलगत अनुगमन नगरी भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लगाइएको छ।

लाभग्राही छनोटमा राजनीतिक पहुँचको आरोप

स्थानीय स्रोतले आवास कार्यक्रमको लाभ वास्तविक विपन्न, दलित तथा घरबारविहीन परिवारले पाउनुपर्नेमा राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्ति, समर्थक तथा कार्यकर्तालाई प्राथमिकता दिइएको आरोप लगाएका छन्।

प्रदेशसभा सदस्य सिंगासन सा कलवारको प्रभावमा योजना सञ्चालन तथा लाभग्राही छनोट प्रभावित भएको आरोपसमेत स्थानीयले लगाएका छन्।

पर्सा क्षेत्र नं. ४(ख) मा राजनीतिक समर्थन तथा ‘भोट बैंक’सँग जोडेर लाभग्राही छनोट गरिएको र प्रदेशसभा सदस्य कलवारको दबाबमा लाभग्राही छनोट भएको आरोपसमेत उठाइएको छ।

सांसद कलवारका भाइ इन्द्रासन साह कलवारले आर्थिक तथा निर्माणको जिम्मेवारी लिएर काम गराइरहेको आरोप स्थानीय स्रोतको छ।

स्थानीय स्रोतका अनुसार इन्द्रासन साह कलवारले केही लाभग्राहीका बैंक खाता खोल्ने, चेकबुकमा हस्ताक्षर गराउने तथा आर्थिक कारोबारमा प्रभाव राख्ने गरेको आरोप छ।

आवास निर्माणको कामसमेत उनका माध्यमबाट सञ्चालन भएको र केही स्थानमा सांसद कलवारका निकट व्यक्ति तथा योजनासँग सम्बन्धित अन्य व्यक्तिको प्रत्यक्ष प्रभाव रहेको आरोप स्थानीयले लगाएका छन्।

निर्माण सामग्रीदेखि सिमेन्ट–बालुवाको अनुपातसम्म प्रश्न

स्थानीयवासीले आवास निर्माणमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग भएको आरोप लगाएका छन्।

कमसल इँटा प्रयोग गरिएको, सिमेन्ट–बालुवाको मिश्रणमा निर्धारित अनुपात पालना नगरिएको तथा निर्माण मापदण्डअनुसार काम नभएको दाबी स्थानीयको छ।

स्थानीयका अनुसार कतिपय संरचनामा १५ बोरा बालुवामा एक बोरा सिमेन्ट बराबरको मिश्रण प्रयोग गरी गारो लगाइएको आरोप छ।

यदि यस्तो भएको हो भने निर्माणको प्राविधिक परीक्षण गरी वास्तविक अवस्था तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ।

अख्तियारमा उजुरी, लाभग्राहीदेखि भुक्तानीसम्म छानबिनको माग

मधेस प्रदेश सरकारअन्तर्गत विपन्न तथा दलित परिवारका लागि सञ्चालन हुँदै आएको आवास कार्यक्रममा व्यापक अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै स्थानीयवासीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएका छन्।

उजुरीमा पर्साको निर्वाचन क्षेत्र नं. ४(ख) अन्तर्गत सञ्चालन भएका आवास योजनामा वास्तविक विपन्नलाई पाखा लगाएर पहुँचवाला तथा आर्थिक रूपमा सम्पन्न व्यक्तिलाई लाभग्राही बनाइएको, निर्माणको गुणस्तर कमजोर रहेको, उपभोक्ता समितिको भूमिका कागजमै सीमित राखिएको, बैंक खाता तथा चेक कारोबारमा बाह्य व्यक्तिको प्रभाव रहेको र प्रभावकारी प्राविधिक अनुगमनबिनै भुक्तानी गरिएको आरोप उठाइएको छ।

स्थानीयवासीले लाभग्राही छनोटदेखि योजना सम्झौता, निर्माण सामग्रीको गुणस्तर, प्राविधिक मूल्यांकन, नापी किताब, बैंकिङ कारोबार र अन्तिम भुक्तानीसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया छानबिन गर्न अख्तियारसमक्ष माग गरेका छन्।

पूर्वाधार विकास कार्यालय वीरगंज स्रोतका अनुसार उजुरीसम्बन्धी पत्र कार्यालयमा समेत प्राप्त भएको छ। पत्र प्राप्त भएपछि आवास कार्यक्रमसँग सम्बन्धित विषयमा चासो बढेको स्रोतको भनाइ छ।

१०–१५ प्रतिशत रकम अग्रिम लिएर ‘चिठ्ठी’ वितरण गरेको आरोप

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा कुल बजेटको १० देखि १५ प्रतिशतसम्म मोटो रकम अग्रिम बुझेर योजनाको ‘चिठ्ठी’ वितरण गरेको आरोपसमेत उठेको थियो।

केही युवाहरू कार्यालय पुग्दा कार्यालय प्रमुख अनुपस्थित रहेको तथा बिदाको दिनसमेत कमिसनमा चिठ्ठी बाँडिएको भन्दै विरोध जनाएका थिए। त्यसक्रममा युवाहरू कार्यालय प्रमुखको कार्यकक्षमा प्रवेश गरी कुर्सी, टेबल र नेमप्लेटमा मोबिल छर्केर विरोध जनाएको आरोपसमेत उठेको छ।

कर्णको विगतका कार्यकालसम्बन्धी आरोप पनि चर्चामा

आवास योजनाको विषयमा कार्यालय प्रमुख राजेशलाल कर्णमाथि आरोप उठेपछि स्थानीय स्रोतले उनका विगतका कार्यकालसँग सम्बन्धित विवादसमेत उठाएका छन्।

सिरहाको पूर्वाधार विकास कार्यालयमा कार्यरत रहँदा ‘चापाकल वितरण कार्यक्रम’को करिब ५० लाख रुपैयाँमा अनियमितता भएको तथा फर्जी उपभोक्ता समिति र बैंक खातामार्फत रकम निकासा गरिएको आरोप सार्वजनिक भएको दाबी गरिएको छ।

स्थानीय स्रोतका अनुसार करिब ४८ लाख ६६ हजार रुपैयाँ अर्को खातामार्फत निकासा गरिएको आरोपसमेत त्यसबेला उठेको थियो।

त्यसैगरी अध्यक्षले ब्ल्यांक चेक दिन अस्वीकार गरेपछि वैकल्पिक प्रक्रिया अपनाएर रकम निकासा गरिएको आरोपसमेत सार्वजनिक भएको बताइएको छ।

सिरहासम्बन्धी यी आरोपको वर्तमान अवस्थामा स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी रहेकाले सम्बन्धित निकायको आधिकारिक अभिलेख तथा अनुसन्धानको निष्कर्षबाट मात्र तथ्य स्पष्ट हुने देखिन्छ।

महोत्तरी कार्यकालसम्बन्धी विवाद पनि जोडियो

स्थानीय स्रोतले कर्ण महोत्तरीमा कार्यरत रहँदा समेत कार्यालय सञ्चालन तथा आर्थिक कारोबारलाई लिएर विवाद भएको दाबी गरेका छन्।

कार्यालयमा रातिको समयमा ठेकेदार बोलाएर चेक काट्ने गरेको आरोप, पत्रकारमाथि कार्यालय परिसरमै हातपात भएको घटना तथा कार्यालय प्रमुखले कार्यालयमै मदिरा सेवन गरेको भनिएको भिडियो सार्वजनिक भएको विषयसमेत त्यसबेला विवादमा आएको दाबी गरिएको छ।

यी घटनासँग सम्बन्धित तथ्य तथा आरोपबारे पनि सम्बन्धित निकायको आधिकारिक अभिलेख र सम्बन्धित व्यक्तिको धारणा आवश्यक देखिन्छ।

अनुगमन, प्राविधिक परीक्षण र भुक्तानी प्रक्रियामाथि प्रश्न

आवास योजनामा उठेका आरोपहरूमा लाभग्राही छनोटदेखि निर्माण सामग्री खरिद तथा प्रयोग, प्राविधिक मूल्यांकन, नापी किताब, बैंकिङ कारोबार र अन्तिम भुक्तानीसम्मको प्रक्रिया जोडिएको छ।

स्थानीयले निर्माणको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाउँदै स्थलगत अनुगमन, प्राविधिक परीक्षण र योजनासँग सम्बन्धित आर्थिक कारोबार सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।

यदि कमसल सामग्री प्रयोग, मापदण्डविपरीत निर्माण, राजनीतिक प्रभावमा लाभग्राही छनोट वा अनियमित भुक्तानी भएको हो भने सम्बन्धित निकायबाट त्यसको तथ्यगत छानबिन गरी दोषी देखिएकामाथि कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ।

अख्तियार, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्बन्धित मन्त्रालय तथा पूर्वाधार विकास कार्यालयले उजुरीमा उठाइएका विषयमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्नु पर्ने मागसमेत उठेको छ। सभांर: ज्योति दैनिक