लालबकैया तटबन्ध मर्मत तथा विस्तारको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीसमक्ष निवेदन

प्रेमचन्द्र झा/ असोज १९ रौतहट 

लालबकैया नदीको कमजोर बन्दै गएको तटबन्धका कारण वर्षायाममा रौतहटका विभिन्न बस्ती तथा खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्ने समस्या समाधान गर्न दुईतर्फी तटबन्धको मर्मत, स्तरोन्नति तथा विस्तारका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न माग गरिएको छ।

रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिका–४ खापटोल निवासी भाग्य नारायण बैठाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा निवेदन दिँदै लालबकैया नदीको तटबन्ध तत्काल मर्मत सम्भार तथा स्तरोन्नति गर्न माग गरेका हुन्।

बैठाले प्रधानमन्त्रीसमक्ष दिएको निवेदनमा खापटोलको पश्चिमतर्फ बग्ने लालबकैया नदीमा वर्षायाममा आउने बाढीका कारण सयौँ गाउँ डुबानमा पर्ने गरेको उल्लेख गरेका छन्। बाढीका कारण किसानको घर, खेतीपाती तथा सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुग्दै आएको र यसबाट सर्वसाधारणको जनजीवनसमेत प्रभावित भइरहेको निवेदनमा जनाइएको छ।

निवेदनअनुसार २०६८ सालभन्दा अगाडि नेपाल सरकारको तर्फबाट लालबकैया नदीको दुवैतर्फ तटबन्ध निर्माण गरिएको थियो। तर लामो समयदेखि आवश्यक मर्मत सम्भार तथा स्तरोन्नति हुन नसक्दा उक्त तटबन्ध अहिले कमजोर अवस्थामा पुगेको दाबी गरिएको छ। वर्षायाममा नदीमा पानीको बहाव बढ्दा कमजोर तटबन्ध भत्किने र आसपासका बस्तीमा बाढी पस्ने जोखिम बढेको निवेदनमा उल्लेख छ।

बैठाले लालबकैया नदीको पुल क्षेत्रदेखि देवाही गोनाही नगरपालिका–४ को दक्षिणतर्फ भारतको सीमासम्म तथा उत्तरतर्फ जंगलसम्म दुवैतर्फको तटबन्ध विस्तार गर्न माग गरेका छन्। साथै विद्यमान तटबन्धको स्तर उन्नति गरी आवश्यक स्थानमा कालोपत्रेसहित मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने उनको माग छ।

नदी नियन्त्रण तथा तटबन्ध निर्माणका लागि आवश्यक बजेट तत्काल विनियोजन गरी सम्बन्धित निकायलाई काम अघि बढाउन निर्देशन दिन प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरिएको छ।

निवेदनमा तटबन्धको कमजोर अवस्थाका कारण हरेक वर्ष बाढी र डुबानको जोखिममा रहेका स्थानीय बासिन्दाको सुरक्षा तथा कृषि क्षेत्रको संरक्षणका लागि दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।

बैठा केन्द्रीय अध्यक्ष रहेको तराई स्वतन्त्र न्याय मञ्चका तर्फबाट समेत उक्त माग अघि सारिएको हो। स्थानीयस्तरमा वर्षेनी दोहोरिँदै आएको डुबानको समस्या समाधान गर्न नदी नियन्त्रणका लागि स्थायी संरचना निर्माण र पुराना तटबन्धको वैज्ञानिक ढंगले पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने माग निवेदनमार्फत गरिएको छ।