स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अर्बौंको अनियमितताको आशंका, छानबिनमै अवरोध भएको आरोप
मुख्यमन्त्री र स्वास्थ्य सचिवको भूमिकामाथि प्रश्न, निष्पक्ष अनुसन्धान र दोषीमाथि कारबाहीको माग
जनकपुर २३ असोज
स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अर्बौं रुपैयाँ अनियमितता भएको आशंका सार्वजनिक भएपछि खरिद प्रक्रिया र त्यसको छानबिनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। यस प्रकरणमा मुख्यमन्त्री र स्वास्थ्य सचिवकै तहबाट अनुसन्धान प्रभावित पार्ने प्रयास भएको आरोपसमेत लागेपछि सार्वजनिक स्वास्थ्य बजेटको पारदर्शिता र सरकारी जवाफदेहितामाथि बहस चुलिएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्र नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील क्षेत्र हो। यस्तो क्षेत्रमा विनियोजित बजेटको सदुपयोग, गुणस्तरीय सामग्रीको आपूर्ति र खरिद प्रक्रियाको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो। तर, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमै ठूलो आर्थिक अनियमितताको आशंका उठ्नु र छानबिनमा अवरोध भएको आरोप लाग्नुले सम्बन्धित निकायको भूमिकामाथि प्रश्न खडा गरेको छ।
खरिद प्रक्रियादेखि भुक्तानीसम्म छानबिन आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा तयार पारिएको लागत अनुमान, बोलपत्र आह्वान, आपूर्तिकर्ताको छनोट, सम्झौता, सामग्रीको गुणस्तर, वास्तविक आपूर्ति तथा भुक्तानी विवरणको सूक्ष्म परीक्षण आवश्यक देखिन्छ। खरिद गरिएको सामग्रीको परिमाण र भुक्तानी भएको रकमबीच मेल छ वा छैन भन्ने विषयसमेत छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र प्रचलित कानुनको पालना भए–नभएको यकिन नगरी अनियमितताको आशंकालाई निष्कर्षमा पुर्याउन सकिँदैन। त्यसैले खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात र आर्थिक कारोबारको स्वतन्त्र परीक्षणमार्फत वास्तविकता सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग उठेको छ।
मुख्यमन्त्री र स्वास्थ्य सचिवको भूमिकामाथि प्रश्न
यस प्रकरणमा मुख्यमन्त्री र स्वास्थ्य सचिवकै तहबाट छानबिनमा अवरोध भएको आरोप सत्य हो भने त्यसले सरकारी संयन्त्रको निष्पक्षता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्नेछ। अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने कुनै पनि अनुचित दबाब भए त्यसको समेत स्वतन्त्र रूपमा परीक्षण हुन आवश्यक छ।
यद्यपि, सम्बन्धित पदाधिकारीमाथि लागेका आरोप पुष्टि भइसकेका तथ्य होइनन्। आरोपको सत्यता निर्धारण गर्न आधिकारिक कागजात, सम्बन्धित निकायको अनुसन्धान र आरोपित पक्षको धारणा आवश्यक हुन्छ। त्यसैले आरोपलाई प्रमाणित निष्कर्षका रूपमा प्रस्तुत गर्नुको सट्टा निष्पक्ष छानबिनबाट सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनु जरुरी छ।
अख्तियारसहित अधिकारप्राप्त निकायको ध्यानाकर्षण आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको पर्याप्त आधार वा प्रमाण भेटिएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा अन्य अधिकारप्राप्त निकायले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ। खरिदसम्बन्धी फाइल सुरक्षित राख्ने, भुक्तानी अभिलेख परीक्षण गर्ने, आपूर्ति गरिएका सामग्रीको गुणस्तर जाँच्ने र आवश्यक व्यक्तिसँग बयान लिने प्रक्रियाले अनुसन्धानलाई तथ्यमा आधारित बनाउन सक्छ।
त्यस्तै, अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनु र प्रमाण नष्ट हुने वा प्रभावित हुने सम्भावना रोक्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
जनताको करबाट खर्च भएको रकमको हिसाब कसले दिने ?
स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा खर्च हुने रकम सार्वजनिक स्रोतबाट जुटाइन्छ। त्यसैले नागरिकले उक्त रकम कहाँ, कसरी र कुन प्रयोजनमा खर्च भयो भन्ने जानकारी माग्नु स्वाभाविक हो। अनियमितता प्रमाणित भएमा संलग्न व्यक्तिको पद, राजनीतिक पहुँच वा प्रशासनिक प्रभावलाई आधार बनाएर उन्मुक्ति दिन मिल्दैन। दोष प्रमाणित भएका व्यक्तिमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ।
अर्कोतर्फ, आरोप लाग्दैमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन। निष्पक्ष अनुसन्धान, प्रमाणको परीक्षण र सम्बन्धित पक्षलाई आफ्नो धारणा राख्ने अवसर दिनु न्यायको आधारभूत मान्यता हो।
अब सरकारको जवाफ के हुन्छ ?
स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अर्बौं रुपैयाँ अनियमितता भएको आशंकाको आधार के हो? खरिद प्रक्रियामा संलग्न निकायले त्यससम्बन्धी कागजात सार्वजनिक गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्? छानबिनमा अवरोध भएको आरोपबारे मुख्यमन्त्री र स्वास्थ्य सचिवको धारणा के छ? अनुसन्धानलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन सरकारले के कदम चाल्छ?
यी प्रश्नको जवाफ आरोप–प्रत्यारोपबाट होइन, आधिकारिक अभिलेख, प्रमाण र निष्पक्ष अनुसन्धानबाट आउनुपर्छ।
सार्वजनिक स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषयमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अपरिहार्य छन्। स्वास्थ्य सेवाका लागि छुट्याइएको बजेटको प्रत्येक रुपैयाँको हिसाब सार्वजनिक गर्नु राज्यको दायित्व हो। त्यसैले सम्बन्धित निकायले आरोपको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्दै आवश्यक छानबिन अघि बढाउनुपर्छ।
