संघीय सरकार विरुद्ध अदालत जाएके प्रदेश २ सरकार के निर्णय
जनकपुरधाम २३ फागुन,
प्रदेश २ सरकार संघीय सरकार विरुद्ध फेनु सर्वोच्च अदालत मे मुद्दा दायर करेके निर्णय कईले बा ।
वीरगंज चिनी कारखाना के स्वामित्व मे रहल जमिन मेसे ६ बिगहा बिक्री करेवाला संघीय सरकार के निर्णय विरुद्ध प्रदेश सरकार अदालत जाएके निर्णय कईले बा ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद के शुक के दिने पुरा भईल बईठक से संघीय सरकार विरुद्ध अदालत जाएके निर्णय कईल सरकार के प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव जानकारी देहनी । बईठक से सार्वजनिक जमिन प्रदेश मातहत हस्तान्तरण के खातिर संघीय सरकार के निहोरा करेके निर्णय भी कईले बा ।
संविधान से सार्वजनिक जमिन प्रदेश मातहत होखेवाला ग्यारेन्टी कईला पर भी जमिन हस्तान्तरण मे संघीय सरकार चासो ना लेहला के बाद प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद से निर्णय करके जमिन प्राप्ती के पहल शुरु कईल मन्त्री यादव बतवनी ।
बईठक से कृषि से सम्बन्धित महत्वपूर्ण कार्यालयसब संघ सरकार आपन मातहत राखला मे उ कार्यालयसब भी हस्तारण के खातिर पहल करेके निर्णय कईले बा ।
संघ सरकार मत्स्य विकास केन्द्र, नक्टाझिज कृषि फर्म, नवलपुर कृषि फर्म जईसन महत्वपूर्ण कार्यालयसब अभी भी आपन मातहत मे राखल भूमी, ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र साह बतवनी ।
प्रदेश सरकार से निर्माण करे लागल एकीकृत नमूना बस्ती निर्माण करेके जिम्मा नेपाली सेना के देवेके आ ओकरा खातिर एमओयु करेके निर्णय बईठक से कईले बा ।
प्रदेश सरकार के महत्वकांक्षी योजना किलास १ से ८ तक के बहुते विपन्न दलित तथा मुस्लिम लइकीलोग के उपलब्ध करावे के कहल मासिक ५ सय रोपेया सम्बन्धि निर्दे्िशका भी पारित कईले बा ।
रौतटह के गौर स्थित ऐतिहासिक राइस मिल के जमिन के स्वामित्व प्रदेश सरकार मे हस्तान्तरण करावे के प्रक्रिया सुरुवात के खातिर आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादव के नेतृत्व मे एक सदस्यीय कार्यदल भी गठन कईल गईल बा ।
