संविधानको आठ वर्ष:आठ संशोधन आवश्यक

लेखक :- रंजीत शर्मा

नेपालको संविधान २०७२ असोज १ गते संविधानसभाका बहुमत सदस्यहरूबाट हस्ताक्षर भएपछि सभाध्यक्षबाट प्रमाणित गरी असोज ३ गते नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले नेपालको संविधान २०७२ मा हस्ताक्षर गर्दै संविधान जारी भएको घोषणा गरी लागू गरिएको हो।यस संविधानमा ३५ भाग ३०८ वटा धारा र ९ वटा अनुसूचीहरू रहेका छन्। संविधानले नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्नुका साथै पहिलो पटक संघीय मुलुकको रुपमा स्थापित गरेको छ।

नेपालको संविधान २०७२ घोषणा भएको आठ वर्ष हुँदा पनि जनता सन्तुष्ट भएका छैन्। घोषणा गरिएको दिन पहाडी समुदायमा दीपावली थियो भने मधेसी समुदायमा कालो दिनको रुपमा लिएका थिए। तर अहिले आएर संविधानमा देखिएका संशोधनका विषयलाई हेर्दा संविधान बचाउन पनि ग्राहो देखिएको छ।

५५ प्रतिनिधिले सन् १७८७ मा अमेरिकी संविधान लेखे। संशोधन गर्न संघीय ससंद् अर्थात् कंग्रेसले ३३ वटा प्रस्ताव गरे पनि राज्य अथवा स्टेटहरूले अनुमोदन नगर्दा अमेरिकी संविधान हालसम्म २७ वटा मात्र संशोधन भएको छ। १७० भन्दा बढी देशले अमेरिकी संविधानलाई नमुना संविधान मानेरै पछ्याएका छन्। अमेरिकी संविधान सबभन्दा पुरानो लिखित संविधान हो।

३८९ सदस्यले २ वर्ष ११ महिना १७ दिन लगाएर लेखिएको भारतको लामो संविधान २६ जनवरी १९५० मा लागू भयो। ७३ वर्षमा १०५ संशोधन भए। तर हाम्रा नेताहरूले संविधान लागू भएको आठ वर्ष विती सक्दा मधेशी समुदायले उठाएको संशोधन प्रस्ताव भने रुचि रहेको देखिएको छैन।

विपरीत कोणबाट हेर्दा संविधान संशोधनको विषय कोट्याउनु बेमौसमको बाजा बजाउनुजस्तै देखिन्छ। संविधान संशोधनको प्रयास पहिलो पटक १५ असोज २०७२ मा सुशील कोइराला नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले संविधान संशोधन गर्ने निर्णय गर्दा एमालेका मन्त्री क्याबिनेट बैठकबाट उठेर गएका थिए। त्यस्तै ५ भदौ २०७४ मा संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक संसद्बाट फेल गराउन एमालेले नै अग्रणी भूमिका खेलेको थियो। त्यस्तै संविधान संशोधन गर्ने एजेन्डासहित नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच २८ असार २०७३ मा नौ बुँदे सहमति भयो। लगत्तै १९ साउन २०७३ मा यी दुई पार्टी र मधेसी मोर्चा/संघीय गठबन्धन बीच सात बुँदे त्रिपक्षीय सहमति भयो तर पनि संविधान संसोधन हुन सकेन ।

निम्न कुराहरूमा संविधान संसोधन आवश्कय देखिएको छ।

१) प्रादेशिक सीमांकन र प्रदेशको अधिकारक्षेत्र जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा संशोधन गर्न जरुरी छ।प्रदेश संरचनालाई सानो र अधिकार सहित बनाउन संविधान संसोधन जरुरी छ ।

२) निर्वाचन क्षेत्रको विषयमा पनि संविधान संसोधन जरुरी देखिन्छ।

३) नेपालको संविधान २०७२ को भाग २, नागरिकतासम्बन्धी धारा ६– नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने भनिएको छ, जुन अस्पष्ट छ। प्रस्ट रूपमा यति वर्षभित्र नागरिकता पाउनेछ भनी लेखिनुपर्छ। नागरिकतालाई सिर्फ तराई सित जोडिएको छ। तर तराई वासीको मात्र भारतमा विवाह हुँदैन। पूर्वी पहाड– इलाम, पाँचथर ताप्लेजुङ र पश्चिम पहाड– दार्चुला, बैतडी, डोटी र डडेलधुरातिरका मानिसले पनि भारततिरबाट बुहारी भित्र्याउने गर्छन्। भारतबाट भित्रिने बुहारीहरूलाई नेपालको राजनीतिमा भाग लिने अवसरबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन। कुनै बन्देज लगाउनु हुँदैन।

४) धारा ४२– सामाजिक हकमा सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारू, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग इत्यादिलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिता गराइनेछ भनिएको छ, जुन अव्यावहारिक र अवैज्ञानिक छ। मधेसीभित्रका दलित र सीमान्तकृतलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। मधेसीलाई एउटै जातिभित्र राखिएको छ। मधेसी भौगोलिक सम्बोधन हो कि जातीय ? प्रस्ट पारिएको छैन। मधेसभित्रका दलितलाई छुट्टै व्यवस्था गरिएको छैन। यसरी सामाजिक न्यायको हक अस्पष्ट र एकपक्षीय छ। यसमा संशोधन आवश्यक छ।

५) धारा ८४,उपधारा (२) मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसंख्याका आधारमा महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, खस, आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम पिछिडिएको क्षेत्रसमेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ। यसमा मधेसीसँगै महिला, आदिवासी, जनजाति, थारू, मुस्लिमलाई अलग–अलग क्लस्टरमा राखिएको छ। जुन अवैज्ञानिक छ।

मधेसीको परिभाषा गरिएको छैन। खस–आर्य समाजशास्त्र÷मानवशास्त्रअनुसार खस र आर्यको उत्पत्ति अलग–अलग रूपमा भएको हो। खस र आर्य एकै होइनन्। खसभित्र पहाडी मूलका मानिस पर्छन् भने आर्य भनेका तराई–मधेसका जनता हुन्। अर्थात् मधेसीहरू वैदिक आर्य हुन्, आर्यवंशी राजा जनक र गौतम बुद्धका सन्तान। पहाडी मूलका मानिसले आफूलाई आर्य भन्नु सरासर गलत र सामन्ती प्रवृति हो। जर्मनी शासक हिटलरले पनि आफूलाई आर्य जातिका भन्थे।

६) संसद विघटन सम्बन्धि धारालाई स्पष्ट रूपमा हुन जरुरी देखिन्छ । धाराहरू एक आपसमा बाजिएको हुनु हुँदैन। यो धारा कतिको बाझिएको कुरा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई/ दुई पटक संसद विघटन गर्ने कार्य बाट हेर्न सक्छौं।

७) कुनै पनि विधेयक सबै प्रक्रिया पूरा गरी दुवै सदनबाट पारित गरी राष्ट्रियपति कार्यालयमा पठाउँदा पनि एक पटक फिर्ता र अर्को पटक प्रमाणीत न गरी थन्काएर राख्ने गरेका कार्य लाई पनि रोक्न र निज राष्ट्रियपति लाई पनि कार्यवाही सहित सविधान संशोधन गरी संविधानमा उल्लेख गर्न जरुरी देखिन्छ ।

८)अर्थपूर्ण समावेशीकरण, सबैलाई समान अवसर र आधिकार प्राप्तिको लागि संविधान संसोधन जरुरी छ।

यसरी संविधानको २७४ धारा पूरक वा सहायक नभई स्वतन्त्र धारा हो ।यसलाई अरु धाराले प्रतिबन्ध लगाएको छैन। तसर्थ यस धारामा असंशोधनीय भनी लेखेको बाहेक सबै चिज संशोधन हुन सक्छ।

हेक्का के राख्नुपर्छ भने, संविधान कुनै साध्य होइन– यो त केवल साधन हो। साधनको समुचित उपयोगबाटै देश गन्तव्यमा पुग्ने हो ‌।

समृद्ध बन्ने हो। यसको इमानदार प्रयोग आवश्यक छ, यसको मर्म मार्ने प्रयास कतैबाट पनि हुनु हुँदैन।

संविधान सबै जाती वर्गको लागि महसुस गर्ने लायक हुनु पर्दछ।अतः यस्ता कैयौं धारा र उपधारा छन्,जसलाई संशोधन र परिमार्जन गरी संविधानलाई सबै क्षेत्र,समूह,जाति,जनजातिको साझा दस्तावेज बनाउन आवश्यक छ। अनि मात्र यो सर्व स्वीकार्य हुन सक्छ। नत्र पुनः यो संविधानविरुद्ध आन्दोलन हुनेछ। मुलुकमा भयावह स्थिति आउनेछ। सरकारलाई सम्हाल्न कठिन हुनेछ। बेलैमा संविधान संशोधन गरी सबैको भावना सम्बोधन गर्नुपर्छ।