छिपहरमाईमा आठ महिनादेखि कर्मचारीले तलब पाएनन्, ठेकेदारको भुक्तानी रोकियो; अधिकृतहरूको ध्यान भने गाडी भाडा र चालकको तलबमा

पर्सा २३ असोज

पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिकामा कर्मचारीले विगत आठ महिनादेखि तलब नपाएको र काम सम्पन्न गरेका ठेकेदारले समेत भुक्तानी नपाएको गुनासो सार्वजनिक भएको छ। एकातिर कर्मचारीको पारिश्रमिक र निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकिएको बताइँदा अर्कोतिर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको सवारीसाधन भाडा तथा चालकको तलब–भत्ताको विषय प्राथमिकतामा परेको भन्दै गाउँपालिकाको प्रशासनिक कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको छ।

छिपहरमाई गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सञ्जीव साह गत जेठ ७ गते कार्यालयमा हाजिर भएका थिए। उनको सर्लाहीको पर्सा गाउँपालिकामा सरुवा भएपछि गृह मन्त्रालयमा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सर्वजित कुमार झालाई छिपहरमाईमा सरुवा गरिएको छ।

प्राप्त विवरणअनुसार, साह पाँच महिना गाउँपालिकामा कार्यरत रहँदा जम्मा पाँच दिन मात्र कार्यालयमा उपस्थित भएको दाबी गरिएको छ। उक्त दाबीको पुष्टि भने हाजिरी अभिलेखबाट हुन आवश्यक छ।

यसैबीच, साहले आफूले प्रयोग गर्ने गाडीको भाडा र चालकको तलब गाउँपालिकाबाट भुक्तानी हुनुपर्ने माग राखेको तथा रकम उपलब्ध नभए गाउँसभाको माइन्युटमा हस्ताक्षर नगर्ने अडान लिएको आरोप लगाइएको छ। त्यस्तै, असोज महिनामा सरुवा भई आएका नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सर्वजित कुमार झाले पनि आफूले आफ्नै गाडी प्रयोग गरे पनि गाडी भाडा र चालकको तलब गाउँपालिकाले बेहोर्नुपर्ने धारणा राखेको बताइएको छ। यी विषयमा सम्बन्धित अधिकृतहरूको आधिकारिक प्रतिक्रिया आउन बाँकी छ।

कर्मचारीको तलब र ठेकेदारको भुक्तानी कहिले?

गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीले आठ महिनादेखि तलब नपाएको र काम सम्पन्न गरिसकेका ठेकेदारले समेत भुक्तानी नपाएको अवस्थामा सवारीसाधन भाडा तथा चालकको तलब–भत्तासम्बन्धी विवादले थप चासो उत्पन्न गरेको छ।

नियमअनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर काम सम्पन्न गरेका निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउन नसक्नु र कर्मचारीले लामो समयसम्म पारिश्रमिक नपाउनुको कारण के हो भन्ने प्रश्न उठेको छ। गाउँपालिकाको बजेट अवस्था, भुक्तानी रोकिनुको प्रशासनिक वा कानुनी कारण तथा सम्बन्धित फाइलको अवस्थाबारे स्पष्ट विवरण सार्वजनिक हुनुपर्ने देखिन्छ।

त्यसैगरी, गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले प्रयोग गर्ने सवारीसाधनको भाडा, चालकको तलब तथा भत्ता भुक्तानी गर्नुपर्ने कानुनी आधार, स्वीकृत निर्णय र सम्झौता के छन् भन्ने विषय पनि सार्वजनिक चासोको विषय बनेको छ।

गाउँपालिकाको नेतृत्व र प्रशासनले जवाफ दिनुपर्ने प्रश्न

छिपहरमाई गाउँपालिकामा कर्मचारीको तलब आठ महिनादेखि रोकिएको भनिएको विषय र निर्माण सम्पन्न गरेका ठेकेदारको भुक्तानीमा भएको ढिलाइबारे गाउँपालिका अध्यक्ष मनोज गुप्ता तथा सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारीहरूले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।

कर्मचारीको पारिश्रमिक र निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी किन रोकिएको छ? सवारीसाधन भाडा तथा चालकको तलब–भत्ता भुक्तानीका लागि के कस्ता निर्णय र सम्झौता भएका छन्? प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यालय उपस्थितिसम्बन्धी विवरण के छ? गाउँसभाको माइन्युटमा हस्ताक्षरसम्बन्धी विवादको वास्तविकता के हो?

यी प्रश्नको जवाफ आधिकारिक कागजात र सम्बन्धित पक्षको प्रतिक्रियाबाट स्पष्ट हुन आवश्यक छ।

कर्मचारीको तलब, ठेकेदारको भुक्तानी र सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नु गाउँपालिकाको प्रशासनिक जवाफदेहितासँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले सवारीसाधन र चालकसम्बन्धी खर्चको औचित्य स्पष्ट पार्दै रोकिएको भनिएको तलब तथा भुक्तानीको अवस्थाबारे गाउँपालिकाले सार्वजनिक जानकारी दिनुपर्ने देखिन्छ।