बालेनको अग्निपरीक्षा : दिल्लीलाई रिझाउने कि नेपालको पीडा सुनाउने ? : – प्रेमचन्द्र झा

बालेनको अग्निपरीक्षा : दिल्लीलाई रिझाउने कि नेपालको पीडा सुनाउने ? : - प्रेमचन्द्र झा

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध केवल दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध मात्र होइन। यो इतिहास, भूगोल, संस्कृति, धर्म, अर्थतन्त्र, सामाजिक अन्तरसम्बन्ध र पुस्तौँदेखि कायम रहेको जनस्तरको आत्मीयतासँग जोडिएको विशिष्ट सम्बन्ध हो।

खुला सिमाना, पारिवारिक सम्बन्ध, धार्मिक आस्था, व्यापारिक कारोबार, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्योपचार र सांस्कृतिक आदानप्रदानले यी दुई मुलुकलाई एकअर्कासँग गहिरोसँग जोडेको छ। त्यसैले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई सामान्य छिमेकी सम्बन्धको सीमाभन्दा माथि उठाएर हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

तर आत्मीयता र ऐतिहासिक निकटताको चर्चा जति गरिन्छ, व्यवहारमा देखिएका असमानता, सीमा विवाद, व्यापारिक अवरोध, प्राकृतिक निकासमा अवरोध, नेपाली नागरिकले भोग्नुपरेका कठिनाइ र राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएका विषयहरू त्यति नै गम्भीर रूपमा सम्बोधन हुन सकेका छैनन्।

मित्रता केवल औपचारिक स्वागत, सम्मान, संयुक्त वक्तव्य र सहयोगका घोषणाबाट बलियो हुँदैन। मित्रता तब बलियो हुन्छ, जब एकअर्काको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, आर्थिक हित र नागरिकको सम्मानलाई व्यवहारमै स्वीकार गरिन्छ।भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाह मंसिर ६ र ७ गते भारतको राजकीय भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री बनेपछि उहाँको यो पहिलो औपचारिक द्विपक्षीय भारत भ्रमण भएकाले यसलाई नेपालको परराष्ट्र नीतिको महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ।

तर प्रश्न केवल भारतबाट नेपालले कति आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्छ भन्ने होइन। प्रश्न यो पनि हो कि नेपालले आफ्ना दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितका विषयमा कति स्पष्टता, कति प्रतिबद्धता र कति परिणाम प्राप्त गर्छ? प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई विकास आयोजनाको उद्घाटन र सहयोगको घोषणा गर्ने अवसरमा मात्र सीमित राख्नु हुँदैन। दशकौँदेखि नेपाली नागरिकले भोग्दै आएका समस्या समाधान गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति प्रदर्शन गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ।नेपालले भारतसँग सहयोग माग्ने मात्र होइन, दुई देशबीचका असमानता, अपूरा सहमति र अनसुल्झिएका समस्याबारे सम्मानपूर्वक तर दृढतापूर्वक कुरा राख्न सक्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, पारस्परिक सम्मान, समान सार्वभौमिकता र असल छिमेकी सम्बन्धका आधारमा नेपालको राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गर्ने विषयलाई भ्रमणको मूल प्राथमिकता बनाउनुपर्छ।

नेपाल–भारत खुला सिमानाको सबैभन्दा जीवन्त पक्ष सीमावर्ती बजार हो। रौतहट, बारा, पर्सा, सर्लाही, धनुषा, महोत्तरी, सप्तरी, सिरहा, सुनसरी, झापा, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरलगायतका जिल्लाका हजारौँ नागरिकको दैनिक जीवन सीमापारिको व्यापारसँग जोडिएको छ। दुवै देशका नागरिकबीच सामान खरिदबिक्री, रोजगारी, पारिवारिक भेटघाट र सामाजिक सम्बन्ध निरन्तर चलिरहेको हुन्छ।तर सीमावर्ती बजारमा नेपाली रुपैयाँको व्यवहारिक मूल्य घटाउने प्रवृत्तिले नेपाली नागरिक र व्यापारीलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाइरहेको गुनासो सुनिन्छ। विशेषगरी भारतका सीमावर्ती बजारमा नेपाली रुपैयाँ साट्दा वा सामान खरिद गर्दा आधिकारिक विनिमय दरभन्दा फरक दर लगाउने, नेपाली रुपैयाँलाई कम मूल्यमा स्वीकार गर्ने र कतिपय अवस्थामा नेपाली मुद्राप्रति असमान व्यवहार गर्ने समस्या देखिन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले भारतीय रुपैयाँसँग नेपाली मुद्राको विनिमय दर १०० भारतीय रुपैयाँ बराबर १६० नेपाली रुपैयाँ कायम गरेको छ। यसको अर्थ नेपाली रुपैयाँको औपचारिक विनिमय दर घटेको होइन। समस्या कतिपय बजारमा आधिकारिक दरभन्दा फरक व्यवहार हुने, अनौपचारिक मुद्रा सटही र नेपाली मुद्रालाई कम मूल्यमा स्वीकार गर्ने प्रवृत्तिसँग सम्बन्धित छ।

प्रधानमन्त्रीले भारत सरकारसमक्ष यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाउनुपर्छ। सीमावर्ती बजारमा आधिकारिक विनिमय दरको पालना गराउन दुवै देशका केन्द्रीय बैंक, वित्तीय संस्था, स्थानीय प्रशासन र व्यापारिक संगठनबीच समन्वय संयन्त्र बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राख्नुपर्छ।

नेपाल र भारतका सीमावर्ती बजारमा आधिकारिक मुद्रा सटही केन्द्र विस्तार गर्ने, डिजिटल भुक्तानीलाई सहज बनाउने, बैंकिङ कारोबारमा देखिएका अवरोध हटाउने र नेपाली मुद्राको अपमानजनक व्यवहार रोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।मुद्राको सम्मान आर्थिक सार्वभौमिकताको सम्मान पनि हो। छिमेकी मुलुकसँगको मित्रता कायम राख्दै नेपाली रुपैयाँको गरिमा र नागरिकको आर्थिक हित संरक्षण गर्नु नेपालको सरकारको जिम्मेवारी हो।

नेपाल–भारत सम्बन्धमा लामो समयदेखि उठ्दै आएको सबैभन्दा संवेदनशील विषयमध्ये सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने डुबान प्रमुख हो। विशेषगरी वर्षायाममा भारततर्फ निर्माण गरिएका सडक, बाँध, तटबन्ध तथा अन्य संरचनाका कारण नेपालको सीमावर्ती भूभागमा पानीको प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध भएको स्थानीय नागरिकको गुनासो छ।

रौतहटलगायत मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा वर्षायाम सुरु भएपछि हजारौँ बिघा खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्ने, बस्तीमा पानी पस्ने, सडक अवरुद्ध हुने र किसानको वर्षभरिको मेहनत नष्ट हुने समस्या दोहोरिने गरेको छ।

भारततर्फ निर्माण गरिएका कतिपय सडक र तटबन्धका कारण प्राकृतिक पानी निकासका पुराना बाटा साँघुरिएका वा अवरुद्ध भएका छन् भन्ने स्थानीयस्तरका गुनासालाई प्राविधिक अध्ययनबाट प्रमाणित गरी समाधान खोज्न आवश्यक छ। पानीको प्राकृतिक बहावलाई ध्यान नदिई निर्माण गरिएका संरचनाले एकातर्फको भूभाग सुरक्षित बनाउँदा अर्कोतर्फका बस्ती र खेतबारी जोखिममा पर्ने अवस्था कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन।

रौतहटको बागमती, लालबकैया र अन्य नदी तथा खोलानालाको जलनिकास व्यवस्थापनसँगै सीमावर्ती क्षेत्रमा निर्माण गरिएका संरचनाको प्रभावबारे संयुक्त अध्ययन आवश्यक छ। समस्या केवल वर्षायामको पानी जम्ने विषय होइन। यो नागरिकको जीवन, खाद्य सुरक्षा, कृषि उत्पादन, सम्पत्तिको सुरक्षा र प्राकृतिक न्यायसँग जोडिएको प्रश्न हो।

नेपालले भारतसँग यस विषयमा भावनात्मक गुनासो मात्र राखेर पुग्दैन। प्रत्येक प्रभावित क्षेत्रको नक्सांकन, पानीको बहावसम्बन्धी तथ्यांक, डुबानको अवधि, प्रभावित खेतीयोग्य जमिन, क्षतिको विवरण र संरचनाको प्राविधिक परीक्षणसहित प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीले सीमावर्ती सडक, बाँध र तटबन्धको संयुक्त प्राविधिक अध्ययन गर्ने, प्राकृतिक पानी निकास अवरुद्ध भएका स्थान पहिचान गरी आवश्यक ह्युमपाइप, कल्भर्ट, स्लुइस गेट र निकास नहर निर्माण गर्ने, पुराना प्राकृतिक जलनिकास मार्ग पुनःस्थापना गर्ने र नयाँ सडक तथा तटबन्ध निर्माण गर्दा सीमापारिको पानीको बहावमा पर्ने प्रभावको पूर्वअध्ययन अनिवार्य गर्ने विषयमा स्पष्ट प्रतिबद्धता माग गर्नुपर्छ।

त्यसैगरी बाढी तथा डुबानको जोखिमसम्बन्धी सूचना समयमै आदानप्रदान गर्ने, प्रभावित नागरिकको क्षति मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्ति तथा पुनःस्थापनाको उचित व्यवस्था गर्ने र संयुक्त बाढी नियन्त्रण तथा डुबान व्यवस्थापन संयन्त्रलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने प्रस्ताव पनि राख्नुपर्छ।

यस विषयमा सीमावर्ती क्षेत्रका नदी, खोलानाला, स्थानीय जलाधार र निकास प्रणालीलाई समेट्ने छुट्टै समग्र नीति आवश्यक छ। सीमावर्ती नागरिकले प्रत्येक वर्ष एउटै पीडा भोगिरहनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्रीले भारतसँग समयसीमासहितको कार्ययोजना माग गर्नुपर्छ। संयुक्त समिति गठन गरेर वर्षौँसम्म फाइल थन्क्याउने होइन, कुन ठाउँमा कुन संरचना निर्माण हुने र कहिलेसम्म काम सम्पन्न हुने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ।

नेपाल–भारत सम्बन्धको सबैभन्दा संवेदनशील र ऐतिहासिक विषयमध्ये लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको सीमा विवाद प्रमुख हो। यो केवल केही वर्गकिलोमिटर जमिनको विवाद होइन। नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, ऐतिहासिक प्रमाण, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएको विषय हो।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धि यस विवादको ऐतिहासिक आधार हो। नेपालको आधिकारिक धारणा महाकाली नदीको उद्गम लिम्पियाधुराबाट हुने र त्यसको पूर्वतर्फ पर्ने लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी नेपाली भूभाग भएको छ। नेपालले २०७७ सालमा जारी गरेको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा यी क्षेत्र समेटेको छ।

भारतले भने उक्त भूभागमाथि आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दै आएको छ। दुवै देशबीचको यो विवाद दशकौँदेखि समाधान हुन सकेको छैन। नेपालले विभिन्न समयमा कूटनीतिक नोट पठाए पनि ठोस परिणाम प्राप्त हुन सकेको छैन।

यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भारत भ्रमणले यो विषयलाई नयाँ राजनीतिक तथा कूटनीतिक उचाइमा पुर्‍याउन सक्नुपर्छ।
प्रधानमन्त्रीले भारतीय समकक्षीसँग स्पष्ट रूपमा भन्न सक्नुपर्छ कि नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएका विषयलाई सामान्य प्रशासनिक विवादका रूपमा लिन सकिँदैन। दुवै मुलुकले स्वीकार गरेका ऐतिहासिक सन्धि, प्रमाण, नक्सा, अभिलेख र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा यसको समाधान खोजिनुपर्छ।

नेपालले भारतसँग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीस्तरमा राजनीतिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने, दुवै देशका परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई निश्चित समयसीमासहित सक्रिय बनाउने, विवादित क्षेत्रका ऐतिहासिक नक्सा, अभिलेख, सन्धि र भौगोलिक प्रमाणको संयुक्त अध्ययन गर्ने तथा विवाद समाधान नभएसम्म एकपक्षीय रूपमा सडक निर्माण, व्यापार विस्तार, प्रशासनिक गतिविधि र अन्य नयाँ संरचना निर्माण नगर्ने विषयमा सहमति खोज्नुपर्छ।

नेपालले आफ्नो दाबी छोड्ने होइन, प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक रूपमा स्थापित गर्ने नीति लिनुपर्छ। तर राष्ट्रियताको नाममा केवल भाषण गर्ने र व्यवहारमा समस्या यथावत् राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य पनि आवश्यक छ।

प्रधानमन्त्रीले भारतसँगको सम्बन्ध बिगार्ने होइन, सम्बन्धलाई न्यायपूर्ण र दीर्घकालीन बनाउने उद्देश्यसहित यो विषय उठाउनुपर्छ। सानो मुलुक भएको कारण नेपालको आवाज कमजोर हुनुपर्छ भन्ने सोच अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मान्यताविपरीत हो। संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रले सबै सदस्य राष्ट्रको सार्वभौमिक समानतालाई स्वीकार गरेको छ। नेपाल र भारत दुवै स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र भएकाले संवाद पनि समान हैसियतमा हुनुपर्छ।

नेपाल र भारतबीचको खुला सिमाना दुवै देशका नागरिकका लागि ऐतिहासिक सुविधा हो। यसले व्यापार, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्योपचार, पारिवारिक सम्बन्ध र सांस्कृतिक आदानप्रदानलाई सहज बनाएको छ। तर खुला सिमानासँगै नेपाली नागरिकले भारतमा भोग्नुपरेका सुरक्षा, सम्मान र कानुनी संरक्षणका समस्या पनि सम्बोधन हुन आवश्यक छ।

भारतमा लाखौँ नेपाली नागरिक विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्छन्। कोही होटल, उद्योग, निर्माण, सुरक्षा, घरेलु श्रम तथा कृषि क्षेत्रमा कार्यरत छन् भने कोही उच्च शिक्षा, प्राविधिक अध्ययन र व्यावसायिक अवसरका लागि भारत पुग्छन्। बिरामी तथा आफन्तको उपचारका लागि भारतका अस्पताल जाने नेपालीको संख्या पनि उल्लेखनीय छ।

तर कतिपय अवस्थामा नेपाली नागरिकले परिचयपत्र, आवागमन, रोजगारी, पारिश्रमिक, आवास, उपचार र कानुनी प्रक्रियामा कठिनाइ भोग्नुपरेको गुनासो सुनिन्छ। दुर्घटना, आपराधिक घटना, ठगी, श्रम शोषण वा अन्य समस्यामा परेका नेपाली नागरिकले समयमै नेपाली दूतावास तथा सम्बन्धित निकायबाट सहयोग प्राप्त गर्न कठिनाइ भोग्ने अवस्था पनि देखिन्छ।
प्रधानमन्त्रीले भारत सरकारसँग नेपाली नागरिकको सुरक्षा र सम्मान सुनिश्चित गर्न छुट्टै द्विपक्षीय कार्ययोजना प्रस्ताव गर्नुपर्छ।

भारतमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक, श्रम अधिकार र सुरक्षाको सुनिश्चितता, नेपाली नागरिकमाथि हुने दुर्व्यवहार तथा भेदभाव नियन्त्रण, नेपाली विद्यार्थीको शैक्षिक अधिकार, छात्रवृत्ति र सुरक्षा, नेपाली बिरामीले अस्पतालमा उपचार प्राप्त गर्दा अनावश्यक प्रशासनिक अवरोध नहुने व्यवस्था र दुर्घटना, मृत्यु, बेपत्ता वा पक्राउका घटनामा तत्काल सूचना आदानप्रदान गर्ने संयन्त्र आवश्यक छ।

नेपाली दूतावास र वाणिज्य दूतावासको सेवा विस्तार तथा आपत्कालीन सहायता प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ। भारतमा मृत्यु भएका नेपाली नागरिकको शव नेपालसम्म ल्याउने प्रक्रियालाई सरल, छिटो र कम खर्चिलो बनाउने व्यवस्था पनि हुनुपर्छ।
यसका अतिरिक्त महिला तथा बालबालिकाको बेचबिखन, मानव तस्करी र श्रम शोषणविरुद्ध संयुक्त अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ। खुला सिमानाको अर्थ कानुनी नियन्त्रणको अभाव होइन। सुरक्षा र नागरिक सुविधाबीच सन्तुलन कायम गर्नु दुवै देशको साझा जिम्मेवारी हो।

नेपालको आर्थिक विकासको आधार केवल ठूला परियोजना र विदेशी लगानी मात्र होइन। घरेलु उद्योग, साना उद्यम, कृषि प्रशोधन, हस्तकला, खाद्य उत्पादन, कपडा, फर्निचर, औषधिजन्य वस्तु र मझौला उद्योगको विस्तार पनि हो।

नेपालमा धेरै उद्योग कच्चा पदार्थको अभाव, महँगो ढुवानी, भन्सार प्रक्रिया, गुणस्तर परीक्षण, सीमा नाकामा हुने ढिलाइ र नीतिगत अनिश्चितताका कारण प्रतिस्पर्धी बन्न सकेका छैनन्।

नेपालले भारतबाट विभिन्न प्रकारका कच्चा पदार्थ, औद्योगिक उपकरण, मेसिनरीका पार्टपुर्जा, रसायन, धागो, कपडा उत्पादनका सामग्री, कृषि प्रशोधनका उपकरण तथा अन्य औद्योगिक सामग्री आयात गर्दै आएको छ। यी वस्तुको आयातमा अनावश्यक ढिलाइ र प्रशासनिक जटिलताले नेपाली उद्योगको लागत बढाउँछ।

प्रधानमन्त्रीले भारतसँग नेपाली घरेलु तथा मझौला उद्योगलाई लक्षित गरेर कच्चा पदार्थ आयातमा सहजता प्रदान गर्न प्रस्ताव राख्नुपर्छ। नेपाली उद्योगले प्रयोग गर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार प्रक्रिया सरल बनाउने, सीमा नाकामा कच्चा पदार्थको परीक्षण र जाँच छिटो सम्पन्न गर्ने, आवश्यक औद्योगिक सामग्रीको आयातमा पारदर्शी र स्थिर भन्सार नीति लागू गर्ने तथा दुवै देशका गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशालाबीच पारस्परिक मान्यता विकास गर्ने विषयमा सहकार्य गर्नुपर्छ।

नेपाली साना उद्योगका उत्पादनलाई भारतीय बजारमा प्रवेश गर्न सहज बनाउने, औद्योगिक प्रविधि, मेसिनरी मर्मत र सीप विकासमा भारतीय प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने तथा सीमावर्ती क्षेत्रमा साझा औद्योगिक तथा कृषि प्रशोधन केन्द्र विकास गर्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण छन्।

नेपालले आफ्नो बजारलाई केवल आयातको गन्तव्य बनाउने होइन, उत्पादन र निर्यातको आधार बनाउनुपर्छ। यसका लागि भारतसँगको व्यापार सम्बन्धमा नेपालले उत्पादन क्षमता विकास, प्रविधि हस्तान्तरण र औद्योगिक सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

नेपाल प्राकृतिक सम्पदा, मौलिक कला, संस्कृति र परम्परागत सीपले सम्पन्न देश हो। यहाँका हस्तकलाका सामग्री, मिथिला चित्रकला, काष्ठकला, धातुकला, माटाका भाँडा, ढाका कपडा, परम्परागत गहना, मूर्तिकला, बाँस तथा बेतका सामग्री र मौलिक घरेलु उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा राम्रो सम्भावना बोकेका छन्।

तर आधुनिक बजारको प्रतिस्पर्धा, पुँजीको अभाव, प्रविधिको कमी, बजारीकरणको कमजोरी र सीप हस्तान्तरणमा देखिएको अन्तरका कारण परम्परागत उत्पादन संकटमा पर्दै गएको छ।

नेपालले भारतसँग यस क्षेत्रमा प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग माग्न सक्छ। भारतीय हस्तकला प्रवर्द्धन संस्थाहरू, डिजाइन केन्द्र, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान र व्यापारिक सञ्जालसँग नेपाली सीपकर्मीलाई जोड्न सकिन्छ।

नेपालका कारीगरलाई आधुनिक डिजाइन, प्याकेजिङ, डिजिटल बजार, गुणस्तर प्रमाणन र निर्यात प्रक्रियासम्बन्धी तालिम उपलब्ध गराउन सकिन्छ। नेपाली उत्पादनका लागि भारतका प्रमुख सहरमा प्रदर्शनी तथा बिक्री केन्द्र सञ्चालन गर्न सकिन्छ।
यसका साथै नेपालको मौलिक उत्पादनको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षण, भौगोलिक संकेत र ब्रान्ड पहिचान विकासमा पनि सहकार्य आवश्यक छ। प्रधानमन्त्रीले यो विषयलाई सांस्कृतिक सहयोगको सामान्य बुँदामा सीमित नगरी रोजगारी सिर्जना, स्थानीय अर्थतन्त्र र आत्मनिर्भर उत्पादनसँग जोडेर प्रस्तुत गर्नुपर्छ।

नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई जीवन्त बनाउने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधारमध्ये धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध पनि एक हो। पशुपतिनाथ, जनकपुरधाम, मुक्तिनाथ, लुम्बिनी, गढीमाई, बराहक्षेत्र, देवघाट, स्वर्गद्वारी, जानकी मन्दिर, बुद्धका जन्मस्थल र अन्य तीर्थस्थल नेपालका अमूल्य सम्पदा हुन्।
भारततर्फ अयोध्या, काशी, प्रयागराज, हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गया, वृन्दावन, मथुरा, पुरी, उज्जैन र अन्य धार्मिक स्थलले नेपालका श्रद्धालु तथा पर्यटकलाई आकर्षित गर्छन्।

यी धार्मिक सम्बन्धलाई व्यवस्थित पर्यटन सञ्जालमा रूपान्तरण गर्न सके दुवै देशका नागरिकले आर्थिक र सांस्कृतिक लाभ प्राप्त गर्न सक्छन्।
प्रधानमन्त्रीले भारत सरकारसँग नेपालका धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको प्रचारप्रसारमा सहयोग माग्नुपर्छ। भारतीय सञ्चारमाध्यम, पर्यटन बोर्ड, धार्मिक संस्थान र डिजिटल पर्यटन प्लेटफर्ममार्फत नेपालको धार्मिक पर्यटनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवर्द्धन गर्ने सहकार्य हुन सक्छ।

विशेषगरी रामायण सर्किट, बुद्ध सर्किट, शिव सर्किट, शक्ति पीठ तथा अन्य धार्मिक पर्यटन मार्गलाई जोड्न सकिन्छ। जनकपुर–अयोध्या धार्मिक सम्बन्धलाई व्यवस्थित रेल तथा सडक सम्पर्कबाट थप बलियो बनाउनुपर्छ। पशुपतिनाथ–काशी, मुक्तिनाथ–बद्रीनाथ र लुम्बिनी–बोधगयाजस्ता धार्मिक गन्तव्यलाई समेटेर संयुक्त पर्यटन प्याकेज सञ्चालन गर्न सकिन्छ।नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक हो। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, पर्यटन, औद्योगिक विकास र आर्थिक प्रतिस्पर्धाका लागि छिमेकी मुलुकको पारवहन सुविधा नेपालको जीवनरेखा हो।

भारतसँगको भौगोलिक निकटताका कारण नेपालको अधिकांश तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार भारतीय बन्दरगाह तथा पारवहन मार्गमा निर्भर छ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले भूपरिवेष्टित राष्ट्रको पारवहन अधिकारलाई महत्त्व दिएको छ। नेपालले भारतसँगको पारवहन सम्बन्धलाई अझ सरल, सुलभ र प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

नेपालको तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि भारतीय बन्दरगाहसम्म सहज पहुँच, कोलकाता, हल्दिया र विशाखापट्टनम बन्दरगाहमा नेपाली मालवस्तुको ढुवानी तथा भण्डारण प्रक्रिया सरल बनाउने, रेलमार्गबाट हुने मालसामानको ढुवानीमा लाग्ने समय र लागत घटाउने तथा वीरगन्ज–रक्सौल रेलमार्गको क्षमता विस्तार गर्ने विषय उठाउनुपर्छ।

रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता, लगानी र कार्यान्वयनसम्बन्धी स्पष्ट कार्यतालिका बनाउने, जयनगर–जनकपुर रेलसेवालाई बर्दिबाससम्म विस्तार गर्ने र नेपालका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडानका लागि थप हवाई प्रवेशमार्ग उपलब्ध गराउने विषय पनि महत्त्वपूर्ण छन्।

विशेषगरी नेपालको पश्चिमी क्षेत्रबाट अन्तर्राष्ट्रिय हवाई मार्गमा प्रवेश गर्न भारतीय आकाशको प्रयोग सहज बनाउनुपर्ने माग लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ। महेन्द्रनगर र भैरहवा क्षेत्रबाट थप हवाई प्रवेशमार्ग प्राप्त गर्न सके गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यावसायिक सम्भावना बढाउन सकिन्छ।

नेपाल जलविद्युत् उत्पादनको विशाल सम्भावना भएको मुलुक हो। जलस्रोतको समुचित उपयोग गर्न सके नेपालले आन्तरिक ऊर्जा आवश्यकता पूरा गर्नुका साथै भारत र अन्य क्षेत्रीय बजारमा विद्युत् निर्यात गरेर अर्थतन्त्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन सक्छ।
भारत नेपालको विद्युत् व्यापारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण साझेदार हो। तर उत्पादन क्षमता, प्रसारण लाइन, बजार पहुँच र दीर्घकालीन खरिद सम्झौताका विषयमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ।

प्रधानमन्त्रीले भारतसँग ऊर्जा सहकार्यलाई अल्पकालीन विद्युत् खरिदबिक्रीमा मात्र सीमित नराखी दीर्घकालीन रणनीतिक साझेदारीको रूपमा विकास गर्न प्रस्ताव राख्नुपर्छ।

नेपाली जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् भारतीय बजारमा सहज रूपमा बिक्री गर्ने व्यवस्था, विद्युत् खरिद सम्झौतामा दीर्घकालीन स्थिरता र लगानीको सुरक्षा, नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार तथा नयाँ प्रसारण पूर्वाधार निर्माण र नेपाल, भारत तथा बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय विद्युत् व्यापार विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

त्यसैगरी पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँकी कामलाई निश्चित समयसीमाभित्र अघि बढाउने, तल्लो अरुणलगायतका आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोध हटाउने र सीमापार विद्युत् व्यापारका लागि पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी तथा स्थिर नीति निर्माण गर्नुपर्छ।
नेपालले जलविद्युत् बेचेर मात्रै समृद्धि प्राप्त गर्ने होइन, आफ्नै देशमा विद्युत्को उपयोगबाट उद्योग, कृषि, यातायात र रोजगारी विस्तार गर्ने नीति पनि लिनुपर्छ। त्यसैले भारतसँगको ऊर्जा सहकार्यमा नेपालभित्रै मूल्य अभिवृद्धि गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।

नेपाल र भारतबीचका नदीहरू दुवै देशको आर्थिक तथा सामाजिक जीवनसँग जोडिएका छन्। कोसी, गण्डक, महाकाली, बागमती, लालबकैया र अन्य नदीले दुवै मुलुकको भूगोल तथा जनजीवनलाई प्रभावित पार्छन्।

नदीले एकातिर सिँचाइ, खानेपानी र जलविद्युत् उत्पादनको अवसर सिर्जना गर्छ भने अर्कोतिर बाढी, कटान र डुबानको जोखिम पनि निम्त्याउँछ।
नेपालले भारतसँग जलस्रोतसम्बन्धी सहकार्य गर्दा केवल ठूला बाँध र जलविद्युत् आयोजनाको कुरा मात्र गर्नु हुँदैन। सीमावर्ती जनताको जीवन र स्थानीय आवश्यकता पनि प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ।

रौतहटलगायत तराईका जिल्लामा नदी कटान र बाढी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माण, पुराना संरचनाको मर्मत, नदीको बहाव व्यवस्थापन र जोखिम क्षेत्रको पहिचानमा संयुक्त लगानी आवश्यक छ।

प्रधानमन्त्रीले भारतसँग नदी व्यवस्थापनसम्बन्धी विद्यमान द्विपक्षीय संयन्त्रहरूको समीक्षा गरी तिनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रस्ताव गर्नुपर्छ। नदीको पानीको उपयोग, बाढी पूर्वसूचना, सिँचाइ, कटान नियन्त्रण र वातावरणीय प्रभावको मूल्यांकनमा दुवै पक्षको सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्छ।

जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल र भारत दुवै मुलुकमा बाढी, पहिरो, अत्यधिक वर्षा, खडेरी, तापलहर र अन्य प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम बढ्दै गएको छ।

नेपालका हिमाली क्षेत्रमा हुने हिमताल विस्फोट, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र तराई क्षेत्रमा बाढी तथा डुबानले ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याउन सक्छ। भारतको सीमावर्ती भूभागमा पनि यस्ता विपत्तिको प्रभाव पर्ने गरेको छ।
यी समस्या कुनै एउटा देशको सीमाभित्र सीमित रहँदैनन्। त्यसैले दुवै मुलुकबीच विपद् व्यवस्थापनमा साझा रणनीति आवश्यक छ।

प्रधानमन्त्रीले भारतसँग बाढीको पूर्वसूचना प्रणालीलाई आधुनिक बनाउने, वर्षा, नदीको जलस्तर र मौसमसम्बन्धी तथ्यांक तत्काल आदानप्रदान गर्ने, सीमावर्ती क्षेत्रमा संयुक्त उद्धार तथा राहत अभ्यास सञ्चालन गर्ने र विपद्को समयमा दुवै देशका सुरक्षा निकायलाई तत्काल परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव राख्नुपर्छ।

विपद्का समयमा प्रभावित नागरिकका लागि आपत्कालीन राहत, जलवायु परिवर्तनको असर घटाउन वन, जलाधार र वातावरण संरक्षणमा संयुक्त परियोजना तथा सीमा क्षेत्रका नदी र खोलाको नियमित प्राविधिक अनुगमन आवश्यक छ।
नेपालका धेरै नागरिक जटिल रोगको उपचारका लागि भारतका विभिन्न अस्पताल पुग्छन्। नयाँदिल्ली, पटना, लखनउ, वाराणसी, गोरखपुर र अन्य सहरका अस्पताल नेपाली बिरामीका लागि परिचित गन्तव्य हुन्। तर उपचारका क्रममा अस्पताल भर्ना, कागजात, बीमा, औषधि खरिद, शव व्यवस्थापन र अन्य प्रशासनिक प्रक्रियामा नेपाली नागरिकले कठिनाइ भोग्नुपर्ने अवस्था छ।

नेपाली नागरिकले भारतका सरकारी अस्पतालमा उपचार प्राप्त गर्दा आवश्यक कागजात र प्रक्रियालाई सरल बनाउन सकिन्छ। विपन्न तथा आकस्मिक अवस्थाका बिरामीका लागि विशेष सहायता प्रणाली स्थापना गर्न सकिन्छ।

औषधि आयातमा गुणस्तर, मूल्य र आपूर्ति प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने विषय पनि उठाउनुपर्छ। नेपालमा औषधि उत्पादन गर्ने उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ र प्रविधि उपलब्ध गराउन भारतसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ।

भारत नेपाली विद्यार्थीका लागि उच्च शिक्षा, चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, व्यवस्थापन, कृषि, सूचना प्रविधि र अन्य प्राविधिक विषय अध्ययन गर्ने महत्त्वपूर्ण गन्तव्य हो।
नेपाल र भारतबीच शैक्षिक सहकार्यको लामो इतिहास छ। भारत सरकारले नेपाली विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएको छ। तर बदलिँदो समयअनुसार छात्रवृत्तिको संख्या, विषयगत विविधता र प्राविधिक शिक्षाको अवसर विस्तार गर्न आवश्यक छ।

प्रधानमन्त्रीले भारतसँग उच्च शिक्षा तथा अनुसन्धानमा छात्रवृत्ति विस्तार, चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, कृषि, विज्ञान र सूचना प्रविधिमा विशेष छात्रवृत्ति, प्राविधिक शिक्षालयबीच संस्थागत सहकार्य, नेपालका विश्वविद्यालय र भारतीय विश्वविद्यालयबीच संयुक्त अनुसन्धान कार्यक्रम तथा प्राप्त शैक्षिक योग्यताको मान्यता र प्रमाणीकरण प्रक्रिया सरल बनाउने विषय उठाउनुपर्छ।

नेपालको युवा जनशक्तिलाई केवल वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने सोचबाट माथि उठेर सीप, ज्ञान, प्रविधि र उद्यमशीलता विकासमा सहकार्य गर्नुपर्छ।
नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको दैनिक जीवनमा सीमा नाकाको व्यवस्थापनले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। सीमावर्ती बजारमा साना व्यापारी, किसान, उपभोक्ता र दैनिक आवतजावत गर्ने सर्वसाधारणले अनेकौँ समस्या भोग्ने गरेका छन्।
भन्सार जाँच, मालसामानको ओसारपसार, सवारी आवागमन, कागजात प्रमाणीकरण र सुरक्षा जाँचलाई व्यवस्थित बनाउनु आवश्यक छ।

विशेषगरी रौतहटको गौर–बैरगनिया, बारा–पर्साका नाका, सर्लाहीका सीमावर्ती बजार र मधेश प्रदेशका अन्य परम्परागत व्यापारिक मार्गलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

प्रधानमन्त्रीले सीमा नाकामा आधुनिक पूर्वाधार, पर्याप्त जनशक्ति, डिजिटल भन्सार प्रणाली, पार्किङ, गोदाम, शौचालय, स्वास्थ्य परीक्षण र नागरिक सहायता केन्द्र निर्माणका लागि भारतसँग सहकार्य प्रस्ताव गर्नुपर्छ।
साना व्यापारीलाई लक्षित गरेर सीमा क्षेत्रमा व्यापारिक सहजीकरण केन्द्र स्थापना गर्न सकिन्छ। स्थानीय कृषि उत्पादनको सीमापारि बजार विस्तार गर्न दुवै देशका स्थानीय तह, उद्योग वाणिज्य संघ र कृषि निकायबीच नियमित संवादको व्यवस्था हुनुपर्छ।

सीमा क्षेत्रका नागरिकलाई केवल सुरक्षा निगरानीको दृष्टिले हेर्ने होइन, दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्धका वास्तविक साझेदारका रूपमा सम्मान गर्नुपर्छ।
नेपाल र भारतबीचको वातावरणीय सम्बन्ध पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। हिमालय, चुरे क्षेत्र, तराईका वन, नदी प्रणाली, वन्यजन्तुका आवास र जैविक विविधता दुवै मुलुकका साझा प्राकृतिक सम्पदा हुन्।
वन विनाश, अवैध वन्यजन्तु व्यापार, नदी प्रदूषण, वायु प्रदूषण, प्लास्टिकजन्य फोहोर र जलवायु परिवर्तनले सीमापारिको वातावरणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ।

नेपालले भारतसँग वातावरण संरक्षणमा साझा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गर्नुपर्छ। विशेषगरी चुरे संरक्षण, सीमावर्ती वन क्षेत्रको सुरक्षा, वन्यजन्तुको आवागमन मार्ग संरक्षण, नदी तथा जलाशयको प्रदूषण नियन्त्रण र हरित प्रविधिको विकासमा सहकार्य आवश्यक छ।

नेपालका तराईका वन क्षेत्र र भारतका सीमावर्ती वन क्षेत्रलाई जोडेर जैविक विविधता संरक्षणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ। वन्यजन्तु चोरीसिकारी र वन पैदावारको अवैध ओसारपसार रोक्न दुवै देशका सुरक्षा निकायबीच सूचना आदानप्रदान प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।

नेपाल र भारतबीचको खुला सिमाना ऐतिहासिक उपलब्धि हो। तर यसको दुरुपयोग गरेर मानव बेचबिखन, लागूऔषध ओसारपसार, अवैध हातहतियार, नक्कली मुद्रा, राजस्व छली, संगठित अपराध र अन्य गैरकानुनी गतिविधि हुने गरेका छन्।
यसको नियन्त्रणका लागि दुवै देशबीच सुरक्षा सहकार्य आवश्यक छ। नेपालले भारतसँग सीमा सुरक्षा बल, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र सम्बन्धित अनुसन्धान निकायबीच समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रस्ताव गर्नुपर्छ।

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण, लागूऔषध ओसारपसार नियन्त्रण, सीमापारि अपराधमा संलग्न व्यक्तिको अनुसन्धानमा कानुनी सहकार्य, महिला तथा बालबालिकाको उद्धार र पुनःस्थापना, हराएका तथा बेपत्ता भएका व्यक्तिको खोजीमा सूचना आदानप्रदान र नक्कली नोट तथा आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा संयुक्त प्रयास आवश्यक छ। तर सुरक्षा सहकार्यको नाममा सर्वसाधारण नागरिकको आवागमनमा अनावश्यक अवरोध हुनु हुँदैन। सुरक्षा र स्वतन्त्र आवागमनबीच सन्तुलन कायम गर्नु दुवै सरकारको जिम्मेवारी हो।

नेपाल र भारतबीचको व्यापार सम्बन्धमा लामो समयदेखि असन्तुलन देखिँदै आएको छ। नेपालले भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी, खाद्यान्न र दैनिक उपभोगका वस्तु ठूलो परिमाणमा आयात गर्छ। तर नेपाली उत्पादनको निर्यात क्षमता अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन सकेको छैन।

यसले नेपालको व्यापार घाटा बढाउने मात्र होइन, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समेत दबाब सिर्जना गर्छ।
नेपालले भारतसँग व्यापार सम्बन्धलाई आयातमुखी अवस्थाबाट उत्पादन र निर्यातमुखी बनाउन आवश्यक छ।

नेपाली चिया, अलैँची, अदुवा, जडीबुटी, मह, कृषि उत्पादन, प्रशोधित खाद्य सामग्री, हस्तकला, तयारी पोसाक, सिमेन्ट र अन्य औद्योगिक उत्पादनको भारतीय बजारमा पहुँच विस्तार गर्न सकिन्छ।
यसका लागि भारतले नेपाली उत्पादनमाथि लाग्ने गैरभन्सार अवरोध कम गर्नुपर्छ। खाद्य गुणस्तर परीक्षण, क्वारेन्टाइन, प्रमाणपत्र र भन्सार प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्छ।

नेपालले पनि आफ्ना उत्पादनको गुणस्तर सुधार, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पालना र उत्पादन क्षमता विस्तार गर्नुपर्छ। नेपालमा जलविद्युत्, कृषि प्रशोधन, पर्यटन, औद्योगिक उत्पादन, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीको ठूलो सम्भावना छ।

भारत नेपालको प्रमुख व्यापारिक तथा लगानी साझेदार भएकाले भारतीय निजी क्षेत्रलाई नेपालमा उत्पादनमूलक लगानीका लागि आकर्षित गर्नुपर्छ।
तर लगानीको नाममा केवल आयात व्यापार, जग्गा कारोबार र सीमित क्षेत्रमा पुँजी परिचालन हुनु पर्याप्त हुँदैन। नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिने, सीप हस्तान्तरण गर्ने र स्थानीय उत्पादन बढाउने लगानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीले भारतसँग संयुक्त लगानी प्रवर्द्धन केन्द्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव राख्न सक्छन्। यसले सम्भावित लगानीकर्तालाई कानुनी प्रक्रिया, कर व्यवस्था, उद्योग दर्ता, जग्गा उपलब्धता र आवश्यक पूर्वाधारबारे जानकारी दिन सक्छ। नेपाली युवालाई प्राविधिक तालिम प्रदान गरेर नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।

सीमा नाकामा मालसामान रोकिँदा व्यापारीको लागत बढ्छ। विशेषगरी कृषि उत्पादन, खाद्य सामग्री, औषधि र छिटो बिग्रने वस्तुको ढुवानीमा हुने ढिलाइले ठूलो क्षति पुर्‍याउँछ।

नेपालले भारतसँग भन्सार प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल र पारदर्शी बनाउने प्रस्ताव राख्नुपर्छ।
दुवै देशका भन्सार निकायबीच तथ्यांक आदानप्रदान, पूर्वघोषणा प्रणाली, जोखिममा आधारित जाँच र विद्युतीय प्रमाणपत्रको व्यवस्था विस्तार गर्न सकिन्छ।
सीमा नाकामा एउटै मालसामानको पटकपटक जाँच हुने प्रवृत्ति घटाउनुपर्छ।

संयुक्त जाँच प्रणाली र एकीकृत भन्सार पूर्वाधार विस्तार गर्नुपर्छ। नेपालको ठूलो जनसंख्या कृषि क्षेत्रमा निर्भर छ। तर किसानले उत्पादनको उचित मूल्य, मलखाद, बीउ, सिँचाइ, आधुनिक उपकरण र बजारको समस्या भोगिरहेका छन्।

भारतसँग कृषि क्षेत्रमा सहकार्य गर्दा नेपाली किसानको हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। उन्नत बीउ, कृषि प्रविधि, सिँचाइ प्रणाली, माटो परीक्षण, कृषि अनुसन्धान, पशुपालन र कृषि प्रशोधनमा सहकार्य गर्न सकिन्छ।

विशेषगरी सीमावर्ती जिल्लाका किसानलाई भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थानसँग जोडेर आधुनिक खेती प्रणालीको तालिम उपलब्ध गराउन सकिन्छ।
नेपालको कृषि उत्पादनलाई भारतीय बजारमा बिक्री गर्न सहज व्यवस्था हुनुपर्छ। तर कृषि व्यापारमा असमान प्रतिस्पर्धा र अनियन्त्रित आयातले नेपाली किसान विस्थापित हुने अवस्था आउन दिनु हुँदैन।
नेपाल र भारतबीच विकास सहकार्यको चर्चा गर्दा ठूला जलविद्युत् आयोजना, राजमार्ग, रेलमार्ग र प्रसारण लाइनको विषय प्रमुख रूपमा आउँछ। तर सीमावर्ती जिल्लाका नागरिकले भोगिरहेका स्थानीय पूर्वाधारका समस्या पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्।

सीमा क्षेत्रका सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सिँचाइ नहर, खानेपानी, कृषि बजार र विपद् व्यवस्थापन केन्द्रको विकासमा सहकार्य आवश्यक छ।
विशेषगरी मधेश प्रदेशका सीमावर्ती स्थानीय तहमा विकासको असमानता हटाउन लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ।

नेपालले भारतसँग सीमावर्ती पूर्वाधार विकासका लागि विशेष संयुक्त कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव राख्नुपर्छ। उक्त कोषबाट छनोट गरिएका आयोजना स्थानीय आवश्यकताका आधारमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ।
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा समस्या उठ्नु नयाँ विषय होइन। विगतका धेरै भ्रमण, बैठक र द्विपक्षीय वार्तामा विभिन्न विषयमा सहमति भएका छन्। तर कतिपय विषय वर्षौँसम्म कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।त्यसैले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा नयाँ सहमति गर्नेभन्दा पुराना सहमतिको कार्यान्वयनको अवस्था समीक्षा गर्नु पनि आवश्यक छ।

नेपालले भारतसँग प्रधानमन्त्रीस्तरीय संयुक्त संयन्त्र, परराष्ट्र सचिवस्तरीय नियमित बैठक, सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी संयुक्त कार्यदल, बाढी तथा डुबान व्यवस्थापनसम्बन्धी प्राविधिक समिति, व्यापार तथा पारवहनसम्बन्धी संयुक्त संयन्त्र, ऊर्जा तथा जलस्रोतसम्बन्धी संयुक्त आयोग र नागरिक सुरक्षा तथा कानुनी सहायता संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने प्रस्ताव राख्नुपर्छ।

नेपालले भारतसँग प्रत्येक महत्त्वपूर्ण विषयका लागि जिम्मेवार निकाय, कार्यतालिका र उपलब्धि मापन गर्ने सूचक तय गर्न माग गर्नुपर्छ। कूटनीतिक सफलताको मापन संयुक्त वक्तव्यमा प्रयोग गरिएका आकर्षक शब्दले होइन, नागरिकको जीवनमा आएको परिवर्तनले हुनुपर्छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भारत भ्रमणमा सीमा स्तम्भको संरक्षण र विवादरहित सीमा व्यवस्थापन, सुस्ता र कालापानीलगायतका संवेदनशील क्षेत्रको समाधान, सीमावर्ती नागरिकको सम्पत्ति र आवागमनको सुरक्षा, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, डिजिटल तथा सूचना प्रविधिमा सहकार्य, जलवायु वित्त र हरित अर्थतन्त्र, खेलकुद तथा युवा आदानप्रदान र सीमावर्ती बजारमा उपभोक्ता अधिकारका विषय पनि उठाउनुपर्छ।

नेपाल र भारतबीचको खुला सिमानामा पुस्तौँदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकको जग्गा, घर र सम्पत्तिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि दुवै देशका प्रशासनबीच संवाद हुनुपर्छ। सीमा क्षेत्रमा रहेका पुराना मठमन्दिर, मस्जिद, मजार, धर्मशाला, पोखरी र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा सहकार्य गर्न सकिन्छ।

साइबर अपराध, डिजिटल भुक्तानी, सूचना सुरक्षा, कृत्रिम बौद्धिकता, स्टार्टअप र प्रविधि हस्तान्तरणमा सहकार्य विस्तार गर्नुपर्छ। नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित मुलुकका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय कोष तथा प्राविधिक सहयोग प्राप्त गर्न भारतसँग सहकार्य गर्न सक्छ।

सीमावर्ती नगरपालिकाहरूबीच कृषि, स्वास्थ्य, सरसफाइ, शिक्षा, पर्यटन र विपद् व्यवस्थापनमा भगिनी सम्बन्ध तथा संयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भारतसँग वार्ता गर्दा नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केवल राजनीतिक भावनाको आधारमा होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र द्विपक्षीय सन्धि सम्झौताको आधारमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रले सदस्य राष्ट्रहरूको सार्वभौमिक समानता, क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान र विवादको शान्तिपूर्ण समाधानलाई आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गरेको छ। नेपाल र भारतबीचका सीमा विवाद तथा अन्य मतभेदलाई यही मान्यताअनुसार समाधान गर्नुपर्छ।

सन् १९६९ को भियना सन्धि कानुनसम्बन्धी महासन्धिले सन्धिको पालना इमानदारीपूर्वक गर्नुपर्ने सिद्धान्त स्थापित गरेको छ। नेपाल र भारतबीचका लागू सन्धि तथा सम्झौताहरूको कार्यान्वयनमा यस सिद्धान्तलाई महत्त्व दिनुपर्छ।

सन् १९६९ को भियना सन्धि कानुनसम्बन्धी महासन्धिले सन्धिको पालना इमानदारीपूर्वक गर्नुपर्ने सिद्धान्त स्थापित गरेको छ। नेपाल र भारतबीचका लागू सन्धि तथा सम्झौताहरूको कार्यान्वयनमा यस सिद्धान्तलाई महत्त्व दिनुपर्छ।

सन् १९८२ को संयुक्त राष्ट्रसंघीय समुद्री कानुनसम्बन्धी महासन्धिले भूपरिवेष्टित राष्ट्रको पारवहन अधिकार र समुद्रसम्म पहुँचको विषयलाई सम्बोधन गरेको छ। नेपालले पारवहन सुविधासम्बन्धी वार्तामा यसको उपयोग गर्न सक्छ।

विश्व व्यापार संगठनका सिद्धान्तले पारदर्शिता, पूर्वानुमेयता, व्यापार सहजीकरण र गैरभन्सार अवरोध घटाउने विषयलाई महत्त्व दिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय जलप्रवाहसम्बन्धी स्थापित सिद्धान्तले साझा जलस्रोतको उपयोग गर्दा अर्को मुलुकलाई उल्लेखनीय क्षति नपुग्ने गरी उचित सावधानी अपनाउने, सूचना आदानप्रदान गर्ने र सहकार्य गर्ने मान्यता स्थापित गरेका छन्।

त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी मान्यता प्रत्येक नागरिकको जीवन, सुरक्षा, सम्मान, समान व्यवहार र कानुनी संरक्षणको अधिकार सुनिश्चित गर्न जोड दिन्छन्। वातावरण संरक्षण, वन तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग र जलवायु जोखिम न्यूनीकरणमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ।

यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लेख गर्नु र त्यसका प्रत्येक प्रावधान स्वतः नेपाल–भारतबीच लागू हुन्छन् भन्नु एउटै कुरा होइन। दुवै देशको सन्धि अनुमोदन अवस्था, लागू हुने प्रावधान र विद्यमान द्विपक्षीय सम्झौतालाई ध्यानमा राखेर नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले कानुनी आधार तयार गर्नुपर्छ। नेपालको कूटनीति भावनात्मक भाषणमा होइन, प्रमाण, कानुन, तथ्य र वार्ताको क्षमतामा आधारित हुनुपर्छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको आसन्न भारत भ्रमण करिब २५ घण्टाको हुने सार्वजनिक विवरण आएका छन्। यति छोटो समयमा नेपाल–भारत सम्बन्धका सबै समस्याको समाधान सम्भव छैन। तर कूटनीतिक भ्रमणको सफलता समयको लम्बाइमा मात्र निर्भर हुँदैन। तयारी, प्राथमिकता, स्पष्ट प्रस्ताव र राजनीतिक इच्छाशक्तिले परिणाम निर्धारण गर्छ।

प्रधानमन्त्रीले भारत जानुअघि नेपालका सबै सम्बन्धित मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, उद्योग वाणिज्य संघ, किसान संगठन, नागरिक समाज, सीमा क्षेत्रका जनप्रतिनिधि, विज्ञ र कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारसँग परामर्श गर्नुपर्छ।

विशेषगरी सीमावर्ती जिल्लाका समस्यालाई काठमाडौंको प्रशासनिक दृष्टिकोणबाट मात्र बुझ्नु हुँदैन। रौतहट, बारा, पर्सा, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सप्तरीलगायतका जिल्लाका नागरिकले प्रत्यक्ष भोगिरहेका समस्या पनि राष्ट्रिय एजेन्डामा समेटिनुपर्छ।
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, सीमावर्ती नागरिकको सुरक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता, पूर्वाधार तथा ऊर्जा र मानवीय तथा सांस्कृतिक सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखेर वार्ताको तयारी गर्नुपर्छ।
यी प्राथमिकताअन्तर्गत प्रस्तुत प्रत्येक प्रस्तावमा समयसीमा, जिम्मेवार निकाय र कार्यान्वयनको अनुगमन प्रणाली तय गर्नुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको एक्लाएक्लै वार्तामा राष्ट्रिय महत्त्वका संवेदनशील विषय उठाउनुपर्छ। प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तामा सम्बन्धित मन्त्री र अधिकारीहरूले प्राविधिक विषयको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ।

भ्रमणपछि दुवै देशले सार्वजनिक गर्ने संयुक्त वक्तव्यमा के सहमति भयो भन्ने मात्र होइन, कुन विषयमा कहिलेसम्म काम सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा पनि समावेश हुनुपर्छ।

नेपाल–भारत सम्बन्धमा समस्या देखिनुमा सबै जिम्मेवारी भारतको मात्र हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु पनि उचित हुँदैन। नेपालले आफ्नै आन्तरिक कमजोरी सुधार गर्नुपर्छ।

नेपालको कमजोर उत्पादन क्षमता, अस्थिर नीति, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, राजनीतिक अस्थिरता र परियोजना कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीले पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रभावित गरेको छ।

भारतसँग सहुलियत माग्दै गर्दा नेपालले आफ्ना उद्योगको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्छ। पारवहन सुविधा माग्दै गर्दा आफ्नै भन्सार प्रणाली व्यवस्थित बनाउनुपर्छ। ऊर्जा बजार माग्दै गर्दा विद्युत् उत्पादन र प्रसारण पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ। कृषि बजार माग्दै गर्दा नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ।
त्यस्तै सीमावर्ती क्षेत्रमा डुबानको समस्या समाधानका लागि नेपालले पनि आफ्नो भूभागमा रहेका नहर, सडक, पुल, निकास र नदी व्यवस्थापनका संरचनाको अध्ययन तथा सुधार गर्नुपर्छ।

कूटनीति दुई पक्षको सहकार्य हो। भारतसँग बराबरीको सम्बन्धको अपेक्षा गर्दा नेपालले आफ्नो प्रशासनिक क्षमता, आर्थिक शक्ति र आन्तरिक सुशासन पनि बलियो बनाउनुपर्छ।

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई अविश्वास र विवादको घेरामा सीमित राख्नु दुवै मुलुकको हितमा छैन। दुई देशबीचको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक र सामाजिक सम्बन्धलाई अझ गहिरो बनाउनु आवश्यक छ। तर मित्रताको नाममा कुनै पनि मुलुकका नागरिकले अन्याय सहनुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन।
भारत नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण छिमेकी र आर्थिक साझेदार हो। नेपाल पनि भारतका लागि रणनीतिक, सांस्कृतिक र आर्थिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छिमेकी हो। दुवै देशको सुरक्षा, स्थिरता, समृद्धि र विकास एकअर्कासँग जोडिएका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भारत भ्रमण यही पारस्परिक निर्भरतालाई समानता र सम्मानको आधारमा नयाँ दिशातर्फ अघि बढाउने अवसर बन्न सक्छ। नेपालले भारतसँग मित्रताको हात बढाउनुपर्छ, तर राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई कमजोर पारेर होइन। आर्थिक सहयोग लिनुपर्छ, तर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य त्यागेर होइन।

पूर्वाधार विकासमा साझेदारी गर्नुपर्छ, तर सीमा क्षेत्रका नागरिकको पीडा बेवास्ता गरेर होइन। खुला सिमानालाई सुरक्षित बनाउनुपर्छ, तर नागरिकको स्वतन्त्र आवागमन र सम्मानमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप गरेर होइन। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषयमा नेपालले आफ्नो ऐतिहासिक तथा कानुनी अडान दृढतापूर्वक राख्नुपर्छ।

सीमावर्ती क्षेत्रमा सडक तथा बाँधका कारण उत्पन्न डुबानको समस्या समाधान गर्न संयुक्त प्राविधिक कार्ययोजना बनाउनुपर्छ। नेपाली रुपैयाँको सम्मान र सीमावर्ती व्यापारको सहजताका लागि व्यवहारिक व्यवस्था गर्नुपर्छ। भारतमा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ। घरेलु उद्योग, कृषि, हस्तकला र नेपाली उत्पादनको बजार विस्तारमा सहकार्य गर्नुपर्छ।

त्यसैगरी ऊर्जा, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, सुरक्षा र पारवहन क्षेत्रमा नयाँ सम्भावनाको ढोका खोल्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भारत भ्रमणमा नेपाली जनताको अपेक्षा केवल स्वागत, सम्मान, औपचारिक भेटघाट र संयुक्त तस्बिरमा सीमित छैन। जनताले आफ्नो जीवनमा परिवर्तन ल्याउने निर्णयको अपेक्षा गरेका छन्।

सीमावर्ती किसानले वर्षायाममा आफ्नो खेत डुबानबाट जोगिएको हेर्न चाहन्छन्। साना व्यापारीले नेपाली रुपैयाँको उचित मूल्य पाउन चाहन्छन्। उद्योगीले सहज रूपमा कच्चा पदार्थ आयात गरेर उत्पादन विस्तार गर्न चाहन्छन्। विद्यार्थीले भारतमा सुरक्षित वातावरणमा शिक्षा प्राप्त गर्न चाहन्छन्। बिरामीले सहज उपचार पाउन चाहन्छन्। नेपाली युवाले सीप र रोजगारीको अवसर खोजिरहेका छन्।

राष्ट्रले आफ्नो भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकताको सम्मान चाहेको छ।

अन्ततः प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भारतसँग एउटा स्पष्ट सन्देश दिन सक्नुपर्छ—नेपाल मित्रता चाहन्छ, सहयोग चाहन्छ, सहकार्य चाहन्छ; तर आफ्नो भूमि, आफ्नो स्वाभिमान, आफ्नो मुद्रा, आफ्ना नागरिकको सम्मान र आफ्नो राष्ट्रिय हितको मूल्यमा होइन।
यही सन्देशसहितको भ्रमण सफल भयो भने त्यसले केवल दुई सरकारबीचको सम्बन्धलाई मात्र होइन, नेपाल–भारत सम्बन्धको भविष्यलाई समेत नयाँ दिशा दिन सक्नेछ।

किनकि असल छिमेकी सम्बन्धको वास्तविक परीक्षा औपचारिक स्वागतमा होइन, एकअर्काको समस्यालाई कति इमानदारीपूर्वक समाधान गरिन्छ भन्ने कुरामा हुन्छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: यो समाग्री सुरक्षित छ ।