प्रदेश २ के जिसस प्रमुखलोग के सिकाईत, ऐन मुताविक सेवा सुविधा ना मिलल
सप्तरी ५ सावन
प्रदेश २ के जिल्ला समन्वय समिति के प्रमुखलोग प्रदेश सरकार से कईल निर्णय कार्यान्वयन ना कईल बतावत आईल बाडन । प्रदेश २ सरकार अनेकन समय मे समन्वय समिति पदाधिकारी के देवेके कहल सेवा, सुविधा तथा भत्ता भी उपलब्ध ना करावल उलोग सिकाईत कईले बाडन ।
मंगर के दिने राजविराज मे बईठल जिल्ला समन्वय समिति महासंघ के बईठक से तोकल सेवा सुविधा उपलब्ध करावेके माग कईले बा ।
प्रदेश सरकार से जिल्ला समन्वय समिति के संविधान के धारा २२० आ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ के दफा (९२) मे भईल व्यवस्था बमोजिम निरीक्षण आ अनुगमन करेके काम के खातिर जरुरी बजेट ६ गो प्रदेश सरकार से उपलब्ध करईला मे प्रदेश सरकार अभी तक ना देहल उलोग बतवले बाडन ।
संविधान आ ऐन बमोजिम प्रभावकारी रुप मे निरीक्षण आ अनुगमन करेके काम के खातिर जरुरी बजेट उपलब्ध करावे खातिर प्रदेश सरकार के निहोरा करेके आ ओमे जरुरी सहजोग तथा दबाब सिर्जना करे खातिर जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपाल, केन्द्रीय समिति के भी निहोरा करेके निर्णय समिति कईले बा ।
एहितरे, प्रदेश सरकार से बनावल स्थानीय तह के पदाधिकारी तथा सदस्य से मिलेवाला सुविधा सम्बन्ध मे व्यवस्था करे खातिर बनल विधेयक, २०७७ मुताविक जिल्ला समन्वय समिति के पदाधिकारी २०७७÷७८ मे सेवा सुविधा वापत रकम भुक्तानी ना मिलल समन्वय समिति के प्रमुखलोग बतवले बाडन । जिल्ला समन्वय समिति कार्यालय के कर्मचारी भी तलब भत्ता ना मिलल कहत रकम निकास के खातिर धनुषा, महोत्तरी, पर्सा, सप्तरी आ सर्लाही जिल्ला समन्वय समिति से बेर बेर पत्राचार कईला पर भी अभी तक निकासा ना देहल उलोग बतवले बाडन ।
आवेवाला दिन मे जिल्ला समन्वय समिति के आउर जिम्मेवारी प्रदान करे खातिर बईठक जोड देहले बा । जिल्ला समन्वय समिति के आत्मसम्मान आ आत्मगौरव बढाके अर्थपूर्ण जिम्मेवारी प्रदान करे खातिर भी माग कईल जिसस सप्तरी के प्रमुख प्रभाकर यादव बतवनी ।
