भन्सार विभाग घेराउ र धर्ना दिने आन्दोलनकारीमाथि प्रहरी दमन

काठमाडौं । आम जनता पार्टी (आजपा) निकटको आम सम्पर्क मञ्चले आईतबार पनि काठमाडौंको त्रिपुरेश्वर स्थित भन्सार विभाग घेराउ तथा धर्ना दिएको छ । भन्सार कानूनमा रहेको लुटकारी व्यवस्थाको विरुद्धमा आजपाले चौथो चरण अन्तरगतको कार्यक्रम अनुसार भन्सार विभाग घेराउ तथा धर्ना दिएको हो ।
आम सम्पर्क मञ्चले भन्सार नियन्त्रणको नाममा तराई÷मधेस क्षेत्रको जनताको निजी सम्पति लुट्ने काम तुरुन्त बन्द गर्न तथा भन्सार कानुनमा रहेका सम्पूर्ण विभेदकारी एवं लूटकारी प्रावधान हटाउन भन्सार बिभाग मार्फत सरकारसंग माग गरेको छ ।
आजपा निकटको भन्सार कानून सुधार संघर्ष समितिकी संयोजक रञ्जु साहले भन्सार नियमावलीमा रहेको परिच्छेद–१० को पुरस्कार सम्बन्धि सम्पूर्ण प्रावधान हटाउनुपर्ने, कर कानुन, राजस्व कानुन र भन्सार कानुनमा एकरुपता ल्याउन भन्सार नियमावलीबाट अनावश्यक प्रावधान हटाउनुपर्ने बताईन् ।
यस्तै भन्सार महशुल नबुझाएकै कारण निजि सम्पति जफत गर्ने व्यवस्थाको सट्टा भन्सार नबुझाएमा उचित दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रत्येक व्यापारिक नाकाहरुमा भन्सार कार्यालय स्थापना तथा स्तरवृद्धि गर्नुपर्ने, घरायसी प्रयोजन र व्यापारिक प्रयोजनका वस्तुहरुको पहिचानको स्पष्ट व्यवस्था गरी घरायसी प्रयोजनको लागि ल्याइने उपयोग्य वस्तुहरुमा कुनै भन्सार कर नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग आजपाले गर्दै आएको छ ।
भन्सारबाट उठेको राजस्व रकमको २५ प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेशलाई र २५ प्रतिशत सिमा संग जोडÞिएका पालिकाहरुलाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग आजपाको छ । आजपा अध्यक्ष एवं सांसद प्रभु साहले मुलुक सञ्चालनको प्रमुख आम्दानीको स्रोत भन्सार राजस्व देशको समृद्धिका लागि सदुपयोग होस् भनी पार्टीले निरन्तर खबरदारी गर्दैआएको बताए ।
‘देश विकासका लागि राजस्वको ठूलो योगदान छ । राजस्व संकलनका स्रोतमध्ये भन्सार मुख्य हो । हामी चाहन्छौँ भन्सारबाट उठेको राजस्व रकम सदुपयोग होस्’ आजपा अध्यक्ष साहले भने ।
अवैध ढङ्गबाट सामान ओसारपोसार गर्ने क्रममा कुनै वस्तु बरामद भएमा भन्सार कानुनमा सुराकीलाई १५ प्रतिशत र समान जफत गरेर बुझाउनेलाई ३० प्रतिशत रकम दिने अभ्यासको अन्त्य हुनुपर्ने उनले बताए । ‘ती सामान जफत गर्ने सरकारी कर्मचारी हुन् । त्यो उनीहरुको काम हो । उनीहरुलाई राज्यले तलब र भत्ता दिएको छ । सुराकीलाई पुरस्कृत गरे पनि काममा खटाएका कर्मचारीलाई किन कमिसन ? भन्सारबाट उठेको सतप्रतिशत रकम राज्य कोषमा दाखिला हुनुपर्छ’ उनले भने ।
उनले सरकारी खर्च पारदर्शी हुनुपर्ने, भन्सार छलीका सामान जफत गर्ने कर्मचारीको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने, राजस्वबाट व्यक्ति मोटाउने र राज्य दुब्लाउने प्रवृत्ति बढेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै देश विकासका निम्ति त्यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने माग गरे । उनले नेपाल–भारत खुला सिमानाका कारण हुनसक्ने अवैध ओपासपोसार रोक्न र भन्सार राजस्व वृद्धि गर्न अन्य स्थानमा पनि भन्सार कार्यालय खोल्न र भन्सार व्यवस्थापनलाई चुस्त तुल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकले देशको सीमा रक्षा गरिरहेका छन् । उनीहरुको मनोबल कमजोर तुल्याउन हुन्न । नेपाल र भारतबीच सदियौँदेखि रोटीबेटीको सम्बन्ध छ’ साहले भने, ‘भारतका बजारमा सुपथ मूल्यमा दैनिक उपभोग्य सामान पाइन्छन् । सीमा क्षेत्रका जनता किनमेल गर्न त्यहाँ जान्छन् । गरिबले किनेर ल्याएका सामान जफत गरी प्रहरी र कर्मचामरीबीच कमिसन बाँड्ने परिपाटी ठीक भएन । राज्यले एउटा नागरिकको सम्पत्ति बिनाकारण खोस्ने र अर्कोलाई त्यसबापत कमिसन दिनु हुँदैन ।
भन्सार नियन्त्रणको नाममा तराई क्षेत्रको जनताको निजी सम्पति लुट्ने काम तुरुन्त बन्द गर्नुपर्ने, भन्सार कानुनमा रहेको कथित ४५ प्रतिशत पुरस्कारको लूटकारी प्रावधान हटाउन झण्डै ६ महिना देखि आजपाले निरन्तर संघर्ष गर्दै आएको छ ।
भन्सार विभाग घेराउ र धर्ना दिन पुगेका आन्दोलनकारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी साझ छोडेको छ । आजपा नेतृ रञ्जु साह सहित आजपाका नेताहरु चन्दन साह, संजय साह, उपेन्द्र साह, मनोज यादव, आर्य पाण्डे, कनक सिंह, विनोद साह, राजकुमार विक, चन्द्रिकालाल साह, बरुण जैसवाल, हिरालाल साह, बलभद्र अचार्य, बिजय लामा लगायतकालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।