सरकारी सवारी दुरुपयोग: सप्तरीमा कर्मचारीको मनपरी, नियम उल्लंघनमा कडाइको माग

सप्तरी ६ बैशाख

जिल्लाभर सरकारी नम्बर प्लेट भएका सवारी साधनहरू कर्मचारीहरूले आफ्ना दैनिक तथा पारिवारिक काममा प्रयोग गरिरहेको देखिएको छ। जनताले तिरेको करबाट कार्यालयलाई उपलब्ध गराइएको पेट्रोलियम सुविधा समेत निजी प्रयोजनमा खर्च भइरहेको भन्दै स्थानीयवासीले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।नेपाल सरकारका प्रचलित नियम–कानुन अनुसार सरकारी सवारी साधनहरू केवल सरकारी कामकाज, सेवा प्रवाह तथा आधिकारिक प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्न पाइन्छ।

सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि कतिपय कर्मचारीले नियमको धज्जी उडाउँदै निजी प्रयोजनमा सवारी प्रयोग गरिरहेको आरोप छ।स्थानीय स्रोतका अनुसार कार्यालय समय बाहेक पनि सरकारी गाडीहरू बजार, घरायसी किनमेल, पारिवारिक भेटघाट तथा अन्य व्यक्तिगत काममा चलिरहेको देखिन्छ।

यसले न केवल इन्धन खर्चमा अनावश्यक भार थपेको छ, बल्कि सरकारी अनुशासन र पारदर्शितामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।कानुनी रूपमा, यस्तो कार्य भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन तथा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी नियमहरूको उल्लंघन हो।

सम्बन्धित निकायले यसलाई गम्भीर अनुशासनहीनता मानेर कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ। तर, व्यवहारमा निगरानी र कार्यान्वयन फितलो हुँदा यस्ता गतिविधि बढ्दै गएको देखिन्छ।

जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाहरूले तत्काल अनुगमन कडाइ गर्न, दोषीमाथि छानबिन गरी कडा कारबाही गर्न र सरकारी सवारी प्रयोगमा पारदर्शिता ल्याउन माग गरेका छन्। “जनताको करबाट चलेको साधनलाई निजी स्वार्थमा प्रयोग गर्नु सरासर गलत हो,” एक स्थानीय बासिन्दाले भने, “यसमा कडाभन्दा कडा कदम चालिनुपर्छ।”

यस विषयमा सम्बन्धित कार्यालयहरूले भने औपचारिक प्रतिक्रिया दिन बाँकी छ। तर, बढ्दो गुनासो र सार्वजनिक असन्तुष्टिका बीच सरकारले नियम कार्यान्वयनमा कडाइ नगरे विश्वास संकट गहिरिने चेतावनी दिइएको छ।

सरकारी स्रोत–साधनको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी अनुगमन, स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण र कडा कारबाही अपरिहार्य देखिन्छ। जनताको करको सदुपयोग सुनिश्चित गर्नु सरकारको पहिलो कर्तव्य भएकाले अब ढिलाइ नगरी ठोस कदम चाल्नुपर्ने माग तीव्र बन्दै गएको छ।