मन्त्री पटेलको पहलमा मधेसलाई ठूलो अधिकार

जनकपुरधाम १४ जेष्ठ

मधेस प्रदेश सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री कनिश पटेल को निरन्तर पहलपछि २५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजी भएका उद्योगहरूको अधिकार अब प्रदेश सरकार मातहत आएको छ। लामो समयदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको अधिकार हस्तान्तरण अन्ततः सफल भएपछि यसलाई मधेस प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा ४ उपदफा १ मा उल्लेख भएका उद्योग बाहेकका उद्योगहरूको दर्ता, नवीकरण, नियमन तथा प्रशासनसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य अब सम्बन्धित प्रदेश सरकारले गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो। यससँगै २५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजी भएका उद्योगहरूको सेवा अब प्रदेश उद्योग मन्त्रालयमार्फत उपलब्ध हुने भएको छ।

यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउँदै मन्त्री कनिश पटेल ले २०८१ वैशाख ३ गते संघीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी यादव समक्ष ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए। त्यसपछि उद्योग विभागले २०८१ वैशाख २३ गते २५ करोडसम्म स्थिर पूँजी भएका उद्योगसम्बन्धी फाइल तथा अधिकार प्रदेश उद्योग मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो।

अब उद्योगसम्बन्धी सेवा प्रदेशमै उपलब्ध हुने भएपछि उद्योगी व्यवसायीलाई सेवा लिन सहज हुने, प्रशासनिक झन्झट कम हुने तथा लगानीमैत्री वातावरण थप मजबुत बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस निर्णयले प्रदेशको राजस्व वृद्धि, स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना तथा औद्योगिक विकासलाई नयाँ गति दिने विश्वास समेत गरिएको छ।

मन्त्री कनिश पटेल को सक्रियता र नेतृत्वका कारण संघीयताको व्यवहारिक कार्यान्वयनतर्फ मधेस प्रदेशले महत्वपूर्ण सफलता हासिल गरेको चर्चा भइरहेको छ। लामो समयदेखि रोकिएको प्रदेश अधिकारसम्बन्धी विषयलाई निष्कर्षमा पुर्‍याएर मन्त्री पटेलले प्रभावकारी नेतृत्वको उदाहरण प्रस्तुत गरेको राजनीतिक तथा औद्योगिक वृत्तको भनाइ छ।