गरीबमारा बजेट

युगनाथ शर्मा पौडेल

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले आफ्नो पहिलो पूर्ण बजेट सार्वजनिक गरेको छ। २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेटमा आर्थिक सुधार, सुशासन, लगानी प्रवर्द्धन, डिजिटल नेपाल र ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको छ। प्रस्तुति आकर्षक र भाषिक रूपमा प्रगतिशील देखिए पनि यसको वास्तविक मूल्याङ्कन बजेटले कुन वर्गको पक्ष लिन्छ भन्ने आधारमा हुनुपर्छ।

बजेटले उद्योगी, व्यापारी, लगानीकर्ता, कर्मचारीतन्त्र तथा संगठित क्षेत्रलाई विभिन्न सहुलियत र सुविधा दिएको छ। आयकर दरमा समायोजन, उद्योग व्यवसायलाई कर छुट तथा शेयर बजारमैत्री नीतिले बजारलाई सकारात्मक सन्देश दिएको छ। तर गरिब, भूमिहीन, बेरोजगार युवा, मजदुर, साना किसान तथा आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गका लागि प्रत्यक्ष राहतका कार्यक्रम भने न्यून देखिन्छन्।

कृषि क्षेत्रमा दुई करोडभन्दा बढी लगानी गर्ने कृषि उद्यमलाई ४० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले साना किसानभन्दा ठूला कृषि व्यवसायीलाई बढी लाभ पुग्ने देखिन्छ। मल, बीउ, सिँचाइ, बजार र न्यूनतम मूल्यको ग्यारेन्टी खोजिरहेका वास्तविक किसानका समस्या भने यथावत् छन्।

त्यस्तै, सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि, विभिन्न सेवा सुविधाको विस्तार तथा भत्ता वृद्धिले संगठित क्षेत्र लाभान्वित भएको छ। तर निजी क्षेत्रका श्रमिक, बेरोजगार युवा र न्यून आय भएका परिवारका लागि बजेटमा उल्लेखनीय राहत कार्यक्रम नदेखिनु चिन्ताको विषय हो।

ऊर्जा, पूर्वाधार र लगानी प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा केही सकारात्मक कार्यक्रम समेटिए पनि नेपालको मुख्य चुनौती कार्यान्वयन र सुशासन नै हो। बजेटले देखाएका लक्ष्यहरू व्यवहारमा उतार्न नसकिए विकासका प्रतिबद्धता कागजमै सीमित रहनेछन्।

अन्ततः आर्थिक वृद्धिदर बढ्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। यदि किसान, मजदुर, बेरोजगार युवा र निम्न आय भएका नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार आउँदैन भने त्यो वृद्धि केवल तथ्यांकमा सीमित हुनेछ। यही कारणले यो बजेटलाई जनमुखीभन्दा पनि सम्पन्न वर्गमैत्री र गरिबप्रति अपेक्षाकृत कठोर बजेटका रूपमा हेरिएको छ। सामाजिक न्याय र समावेशी विकासको दृष्टिले हेर्दा यसलाई “गरीबमारा बजेट” भन्नुपर्ने आधारहरू प्रशस्त देखिन्छन्। (असन बजार साप्ताहिक, नेपाल – सम्पादकीय/विचार पृष्ठ)