वीरगन्ज यातायात व्यवस्था कार्यालयमा भ्रष्टाचार चरम सीमामा
वीरगन्ज यातायात व्यवस्था कार्यालयमा भ्रष्टाचार चरम सीमामा

बैशाख १६ वीरगन्ज
वीरगन्ज पर्सास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको गम्भीर आरोप लागेको छ। सेवाग्राहीहरूका अनुसार, कार्यालय प्रमुख कुशेश्वर साह नियुक्त भएसँगै अनियमितता झन् बढेको देखिएको छ। अनुमति पत्र वितरणका लागि ट्रायल प्रमुख रामसुन्दर महतो र लिखित प्रमुख बद्री दाहालले कार्यालय प्रमुख साहकै आदेशमा अनुमति वितरण प्रक्रिया ‘ठेक्कामा’ लिएको खुलेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, हेटौंडाको प्रत्यक्ष निगरानीमा सञ्चालन हुदा ट्रायल परीक्षामा मात्र १६ प्रतिशत परीक्षार्थी पास हुने गरेका छन तर, अख्तियारको निगरानी हटेपछि परीक्षामा पास हुने दर अचानक ७० देखि ७५ प्रतिशतसम्म पुगेको तथ्याङ्कले आर्थिक चलखेल भएको आशंका पुष्टि गरेको छ।
हाल लिखित परीक्षाका दिन कागजमा लेखिएका टुक्रामा दर्ता नम्बर टिपाएर ट्रायल सेन्टर र कार्यालयमा पुगेर ट्रायल प्रमुख महतोसँग रकम बुझाउने विचौलियाहरूको भिड लाग्ने गरेको देखिन्छ।
अख्तियारको हस्तक्षेपपछि मोबाइलमार्फत सञ्चार बन्द गरी कागजमा लेखिएको सूची र टोकन प्रणालीमार्फत आर्थिक कारोबार गरिएको खुलासा भएको छ। विश्वसनीय सूचनाहरूले ट्रायल प्रमुख रामसुन्दर महतो ले अख्तियारसँग मिलेमतो भएको भन्दै खुलेआम घुसको आधारमा लाइसेन्स वितरणलाई सहज बनाएको आरोप लगाएका छन्।
सो कार्यमा कार्यालयका कर्मचारी राजकुमार लगाएत र ट्राफिक वरिष्ठ प्रहरी नायब निरीक्षक गुणनिधि खकुरेल समेत संलग्न रहेको बताइएको छ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय, वीरगन्जका प्रमुख कुशेश्वर साह ले भने आफूहरूमाथि लागेको आरोप असत्य र भ्रामक भएको दाबी गरेका छन्। उनले भनेका छन्, “यातायात कार्यालयहरूलाई सामान्यतया बदनाम गरिन्छ। हामीमाथि लगाइएका आरोपहरू निराधार र गलत हुन्।” तर, सेवाग्राहीहरूले भने भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको, अवैध असुलीको दर बढेको र लाइसेन्स वितरण प्रक्रियामा बिचौलियाहरूको प्रभाव बढ्दै गएको गुनासो गरिरहेका छन्।
वीरगन्ज यातायात व्यवस्था कार्यालयमा लाइसेन्स वितरण प्रक्रियामा भइरहेको अनियमितता, घुस लेनदेन र कर्मचारीहरूको मिलेमतोले स्थानीय बासिन्दा र सेवाग्राहीहरूमा गम्भीर असन्तोष र निराशा फैलिएको छ। ट्रायल जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्तिहरूले “एनि हाउ पैसा कमाउ” रणनीति अपनाएको खुलेको छ। अब यो विकृति हटाउन स्थानीय प्रशासन, श्रम तथा यातायात मन्त्री काैशल किसाेर राय र अख्तियारकाे ध्यान जान्छ वा अहिलेको जस्तै अनियमितता कायमै रहन्छ भन्ने प्रश्न सबैको चासोको विषय बनेको छ। संभार: सजिलो न्युज






