निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णयविरुद्ध प्रधानमन्त्रीलाई खुला पत्र

वीरगञ्ज १५ बैशाख

निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै एक पत्रकारले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई खुला पत्र लेखेका छन्।

वीरगञ्जका पत्रकार शम्भु कुमार सुमनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंलाई सम्बोधन गर्दै लेखिएको पत्रमार्फत हालै गरिएको निर्णयप्रति ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। पत्रमा निजी सञ्चारमाध्यमहरूलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गर्ने निर्णयका कारण सञ्चार क्षेत्र गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको उल्लेख गरिएको छ।

पत्रअनुसार मिति २०८२ चैत १८ गते जारी निर्देशनमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारी कार्यालयहरूले आफ्ना सूचना तथा विज्ञापनहरू गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालमार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमहरूलाई प्रत्यक्ष असर पारेको जनाइएको छ।

पत्रमा सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकार तथा कर्मचारीहरूले तलबसमेत पाउन नसकेको अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै यस्तो निर्णय दीर्घकालसम्म कायम रहेमा धेरै सञ्चारमाध्यम बन्द हुने र हजारौं रोजगारी गुम्ने खतरा रहेको चेतावनी दिइएको छ।

सरकारी विज्ञापनमा हुने अनियमितता रोक्न सुधार आवश्यक भए पनि केही व्यक्तिको गल्तीका आधारमा सम्पूर्ण निजी सञ्चारमाध्यमलाई दण्डित गर्नु न्यायोचित नहुने तर्क पत्रमा गरिएको छ। विज्ञापन एजेन्सीमार्फत हुने अनियमिततामा लक्षित सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सम्पूर्ण प्रणाली अवरुद्ध गर्ने निर्णय उपयुक्त नभएको उल्लेख गरिएको छ।

यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विज्ञापन कारोबारमा पारदर्शिता कायम गर्न सञ्चारमाध्यमको बिल अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गराएको र त्यसबाट केही सुधार देखिएको भए पनि हालको निर्णयले ती प्रयासहरूलाई कमजोर बनाएको पत्रमा जनाइएको छ।

साथै, लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानी अनिश्चित बन्दै गएको, विज्ञापन बोर्डबाट बजेट अभावका कारण समयमै भुक्तानी हुन नसक्ने जानकारी आएको तथा निजी क्षेत्रबाट पनि विज्ञापन घटिरहेको अवस्थाले सञ्चार क्षेत्र थप संकटग्रस्त बनेको उल्लेख गरिएको छ।

पत्रमा वैकल्पिक उपायका रूपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहअनुसार विज्ञापन वितरण गर्ने, सूचना तथा टेन्डरलाई रकमका आधारमा वर्गीकरण गरी विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन गर्ने तथा सबै सञ्चारमाध्यमलाई डिजिटल अभिलेख राख्न अनिवार्य गर्ने सुझाव दिइएको छ।

अन्त्यमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वप्रति आम जनताको भरोसा कायम राख्दै यस्तो संवेदनशील निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरिएको छ। निजी सञ्चारमाध्यमको संरक्षण, प्रवर्द्धन र सुदृढीकरण सरकारको दायित्वभित्र पर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै पत्र समापन गरिएको छ।