झुठा विवरणमार्फत नागरिकता र पासपोर्ट बनाएको आरोप : वीरगन्जका मेयर राजेशमान सिंहसहित चार जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा

झुठा विवरणमार्फत नागरिकता र पासपोर्ट बनाएको आरोप : वीरगन्जका मेयर राजेशमान सिंहसहित चार जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा

वीरगन्ज, १ जेठ

राजेशमान सिंह सहित चार जनाविरुद्ध पर्सा जिल्ला अदालतमा लिखत सम्बन्धी कसुर मुद्दा दर्ता भएको छ । झुठा प्रमाण तथा विवरण पेश गरी नागरिकता र राहदानी (पासपोर्ट) बनाएको उजुरीका आधारमा जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बिहीबार अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

पर्सा जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार प्रभाकर कुमार मलिक का अनुसार, वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नं. ३ मा अर्काकी छोरीलाई झुठा विवरण पेश गरी नागरिकता तथा पासपोर्ट बनाइएको आरोपमा मुद्दा नं. ८२–सि–१–१०८३ अन्तर्गत लिखत सम्बन्धी कसुर मुद्दा दर्ता गरिएको हो ।

उक्त मुद्दामा वीरगन्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख सिंह, सिन्धुपाल्चोक इन्द्रावती गाउँपालिका–१० निवासी रिता भट्टराई, रुविना श्रेष्ठ तथा वीरगन्ज महानगरपालिकाका तत्कालीन पञ्जीकरण अधिकारी भिखारी रायलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले उनीहरूलाई दोषी ठहर गर्दै मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४१ अनुसार सजायको मागसहित मुद्दा दायर गरेको अदालत स्रोतले जनाएको छ ।

यसैबीच, सोही घटनासँग सम्बन्धित थप तीन वटा मुद्दा पनि पर्सा जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिएको छ । अदालतमा मुद्दा नं. ८२–सि–१–१०८४, ८२–सि–१–१०८५ र ८२–सि–१–१०८६ समेत दर्ता भएको श्रेस्तेदार मलिकले जानकारी दिनुभयो ।

मुद्दा नं. १०८४ अन्तर्गत रुविना श्रेष्ठविरुद्ध अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार ६ महिनासम्म कैद वा एक वर्षसम्म बाल सुधार गृह सजायको माग गरिएको छ ।

त्यस्तै, मुद्दा नं. १०८५ मा झुठा विवरण पेश गरी नागरिकता लिएको आरोपमा नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १२ र दफा २१ को उपदफा ५ तथा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४१ बमोजिम १५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको माग गरिएको अदालतले जनाएको छ ।

यस्तै, मुद्दा नं. १०८६ मा झुठा विवरणका आधारमा नागरिकता तथा राहदानी बनाएको कसुरमा २ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद सजायको माग गरिएको बताइएको छ ।

अनुसन्धानका क्रममा वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नं. ३ निवासी नगर प्रमुख सिंहले रिता भट्टराईलाई आफ्नी श्रीमती भएको झुठा विवरण पेश गरी २०७१ साल माघ २० गते रुविनाको जन्मदर्ता गराएको आरोप लगाइएको छ । सोही जन्मदर्ताको आधारमा २०७५ साउन १० गते नागरिकता र त्यसको १२ दिनपछि राहदानी बनाइएको अभियोग सरकारी पक्षको छ ।

घटनाले वीरगन्जको राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा तरंग उत्पन्न गरेको छ भने अब अदालतको आगामी प्रक्रियालाई चासोका साथ हेरिएको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: यो समाग्री सुरक्षित छ ।