न्याय जनताको घरदैलोमा न्यायिक सेवाको पुनर्संरचनाको आवश्यकता : प्रेमचन्द्र झा

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मूल आत्मा भनेकै नागरिकलाई सहज, सुलभ र प्रभावकारी रूपमा न्याय उपलब्ध गराउनु हो। राज्यका अन्य सेवाजस्तै न्याय पनि नागरिकको आधारभूत अधिकारसँग जोडिएको विषय हो। संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई न्यायमा पहुँचको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।

तर व्यवहारमा हेर्दा अझै पनि धेरै नागरिकले न्याय प्राप्त गर्न भौगोलिक दूरी, आर्थिक भार, समयको अभाव तथा प्रशासनिक जटिलताका कारण कठिनाइ भोगिरहेका छन्।

यस्तो अवस्थामा न्यायपालिकाले आफ्नो सेवा संरचनालाई समयानुकूल बनाउँदै जनताको नजिक पुग्ने प्रयास गर्नु केवल प्रशासनिक सुधार मात्र होइन, लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको पनि विषय हो।

हाल काठमाडौं जिल्ला अदालतले सेवाग्राहीको अत्यधिक चाप र बढ्दो मुद्दाको संख्यालाई मध्यनजर गर्दै क्षेत्रगत रूपमा सेवा विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको चर्चा भइरहेको छ। यस विषयमा विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेको छ।

कतिपयले यसलाई न्याय सेवाको विकेन्द्रीकरणतर्फको सकारात्मक कदम मानेका छन् भने केही कानुन व्यवसायी तथा सरोकारवालाले यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। तर कुनै पनि निर्णयको मूल्यांकन गर्दा त्यसको मूल उद्देश्य, जनताको आवश्यकता र दीर्घकालीन प्रभावलाई केन्द्रमा राखेर विचार गर्न आवश्यक हुन्छ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दैनिक रूपमा हजारौं सेवाग्राहीको आवागमन हुन्छ। जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण, आर्थिक गतिविधिको विस्तार तथा नागरिकको अधिकारप्रतिको बढ्दो सचेतनासँगै मुद्दाको संख्या पनि निरन्तर बढिरहेको छ।

अदालत परिसरमा देखिने भीडभाड, लामो प्रतीक्षा, सेवा लिन लाग्ने अतिरिक्त खर्च र समयको नोक्सानीले सेवाग्राहीलाई प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा अदालतले आफ्नो सेवा क्षेत्रगत रूपमा विस्तार गरी नागरिकलाई नजिकबाट सेवा उपलब्ध गराउने प्रयास गर्नु स्वाभाविक र आवश्यक देखिन्छ।

वास्तवमा न्याय सेवाको पहुँच विस्तार केवल काठमाडौंको समस्या समाधान गर्ने विषय मात्र होइन। यो देशव्यापी आवश्यकता हो। नेपालको भौगोलिक बनावट, यातायातको अवस्था तथा नागरिकको आर्थिक हैसियतलाई हेर्दा अझै पनि धेरै नागरिकका लागि अदालतसम्म पुग्नु चुनौतीपूर्ण छ।

कतिपय जिल्लाका नागरिकले सामान्य प्रकृतिको मुद्दाका लागि पनि घण्टौं वा दिनौं यात्रा गर्नुपर्छ। यातायात खर्च, बसोबास खर्च र कामधन्दा छाड्नुपर्ने बाध्यताले न्याय खोज्ने प्रक्रिया महँगो र झन्झटिलो बन्न पुगेको छ। फलस्वरूप धेरै नागरिकले आफ्नो अधिकारको संरक्षणका लागि कानुनी बाटो अपनाउन समेत हिच्किचाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ।

यस कारण अब न्यायपालिकाले दीर्घकालीन सोचका साथ न्यायिक सेवाको पुनर्संरचनाबारे गम्भीर रूपमा विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। जसरी स्थानीय सरकार नागरिकको घरदैलोमा पुगेको छ, त्यसरी नै न्यायिक सेवाको पनि क्रमिक विकेन्द्रीकरण हुन आवश्यक छ। विशेषगरी जहाँ प्रहरी कार्यालय वा इलाका प्रशासनिक संरचना प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्, त्यस्ता क्षेत्रमा न्यायिक सेवा विस्तार गर्ने सम्भावना अध्ययन गर्न सकिन्छ।

प्रारम्भिक चरणमा मुद्दाको वैधानिकता परीक्षण, निवेदन दर्ता, प्रारम्भिक सुनुवाइ तथा मेलमिलापसम्बन्धी सेवाहरू स्थानीय स्तरमै उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था विकसित गर्न सकिन्छ।
न्याय जनताको नजिक पुग्दा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ सेवाग्राहीले पाउँछन्। नागरिकले कम समय, कम खर्च र कम झन्झटमा आफ्नो समस्या कानुनी प्रक्रियामार्फत समाधान गर्न सक्छन्। न्यायमा सहज पहुँचले कानुनी शासनप्रति जनविश्वास बढाउँछ। साथै स्थानीय स्तरमै विवाद समाधान हुने वातावरण बनेमा अदालतमा अनावश्यक चाप पनि कम हुन सक्छ। यसले न्यायिक प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ।

यद्यपि न्यायिक सेवाको विकेन्द्रीकरणबारे बहस गर्दा अर्को महत्त्वपूर्ण पक्षलाई पनि बिर्सन मिल्दैन। अहिले देशभरका नागरिकले विशेष अदालत, श्रम अदालत, बालबालिकासम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अदालत तथा उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी न्यायिक निकायहरूको सेवा प्राप्त गर्न मुख्यतः काठमाडौं केन्द्रित संरचनामा निर्भर रहनुपरेको अवस्था छ।

भ्रष्टाचारका मुद्दा, श्रम विवाद, बाल अधिकारसम्बन्धी संवेदनशील विषय वा उपभोक्ता अधिकार उल्लंघनका घटनामा न्याय खोज्न देशका विभिन्न भूभागबाट नागरिक काठमाडौं आउन बाध्य छन्। यसले आर्थिक, सामाजिक तथा मानसिक रूपमा ठूलो बोझ सिर्जना गरेको छ।

दूरदराजका नागरिकले एउटा मुद्दाको सुनुवाइका लागि पटकपटक काठमाडौं धाउनुपर्ने अवस्था न्यायमा समान पहुँचको सिद्धान्तसँग पूर्ण रूपमा मेल खाँदैन। संविधानले समान अवसर र न्यायिक पहुँचको प्रत्याभूति गरे पनि संरचनागत सीमितताका कारण व्यवहारमा असमानता देखिने गरेको छ।

यस विषयमा अपेक्षाकृत कम बहस हुनु र पर्याप्त ध्यान नजानु पनि चिन्ताको विषय हो। यदि सेवाग्राहीको सुविधालाई केन्द्रमा राख्ने हो भने विशेष अदालत, श्रम अदालत, बाल अदालत तथा उपभोक्ता अदालतजस्ता संस्थाहरूको सेवा विस्तार प्रदेशस्तर वा क्षेत्रीय स्तरसम्म पुर्‍याउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्छ।

वर्तमान संघीय व्यवस्थाले पनि यस्ता सुधारका लागि पर्याप्त आधार प्रदान गरेको छ। संघीयताको मूल मर्म भनेकै अधिकार, स्रोत र सेवा नागरिकको नजिक पुर्‍याउनु हो। त्यसैले भविष्यमा विशेष प्रकृतिका अदालतहरूलाई प्रदेशस्तरमा विस्तार गर्दै लैजाने नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ। यसले काठमाडौं केन्द्रित न्यायिक भार घटाउनुका साथै देशका सबै नागरिकलाई तुलनात्मक रूपमा समान अवसर उपलब्ध गराउनेछ।

यसै सन्दर्भमा काठमाडौं जिल्ला अदालतको क्षेत्रगत सेवा विस्तारलाई केवल एउटा प्रशासनिक निर्णयको रूपमा मात्र होइन, न्यायिक सुधारको प्रारम्भिक संकेतका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ। अवश्य पनि यस्तो निर्णय अघि बढाउँदा पर्याप्त अध्ययन, कानुनी विश्लेषण, पूर्वाधार मूल्यांकन तथा सरोकारवालासँग व्यापक परामर्श आवश्यक हुन्छ।

नेपाल बार एशोसिएशन, न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, नागरिक समाज तथा सेवाग्राहीका प्रतिनिधिहरूबीच खुला र गहन छलफल हुनुपर्छ। कुनै पनि सुधार दीर्घकालीन रूपमा सफल हुन त्यसमा सहभागी सबै पक्षको विश्वास र सहकार्य आवश्यक हुन्छ।

कानुन व्यवसायीहरूले उठाएका चिन्ता र प्रश्नहरूलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। किनभने न्याय प्रणालीको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न वकालत व्यवसायको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। तर सुधारको विरोध केवल विरोधका लागि हुनु पनि उपयुक्त हुँदैन। सुधारको उद्देश्य, त्यसले जनतालाई दिने लाभ तथा सम्भावित चुनौतीहरूको वस्तुगत विश्लेषण आवश्यक हुन्छ। यदि कुनै निर्णयले सेवाग्राहीको सुविधा, न्यायमा पहुँच र न्यायिक दक्षता बढाउँछ भने त्यसलाई रचनात्मक रूपमा परिमार्जन गर्दै अघि बढाउन सकिन्छ।

आजको नेपाल विगतको नेपाल होइन। नागरिकहरू अधिकारप्रति सजग छन्, कानुनी चेतना बढेको छ र न्यायको माग पनि विस्तार भएको छ। सामाजिक, आर्थिक तथा प्रविधिगत परिवर्तनसँगै न्यायिक प्रणालीले पनि आफूलाई रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

जनताको आवश्यकता स्थिर रहँदैन; त्यसअनुसार सेवा संरचना पनि समयानुकूल हुनुपर्छ। एक समय जिल्लास्तरीय अदालत पर्याप्त हुन सक्छन्, तर बढ्दो जनसंख्या, शहरी विस्तार र नागरिक चापलाई हेर्दा अब थप विकेन्द्रीकृत संरचनाको आवश्यकता महसुस हुनु स्वाभाविक हो।

विशेष गरी ती जिल्ला अदालतहरू जहाँ दुई वा सोभन्दा बढी इजलास नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्, त्यहाँ क्षेत्रगत आधारमा सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न सकिन्छ। यसले मुख्य अदालतको कार्यभार कम गर्नुका साथै नागरिकलाई नजिकबाट सेवा दिन मद्दत गर्नेछ। आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत अभिलेख व्यवस्थापन, मुद्दा दर्ता, सुनुवाइ व्यवस्थापन तथा डिजिटल समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने भएकाले भौगोलिक विस्तारले प्रशासनिक जटिलता मात्र बढाउँछ भन्ने धारणा पनि अब पूर्ण रूपमा सान्दर्भिक छैन।

न्याय केवल फैसला सुनाउने प्रक्रिया होइन; यो नागरिकको अधिकार, सम्मान र राज्यप्रतिको विश्वाससँग जोडिएको विषय हो। जब नागरिकले सहज रूपमा न्याय पाउँछन्, तब कानुनी शासन बलियो हुन्छ। जब न्याय पाउन अनावश्यक खर्च, दूरी र झन्झटको सामना गर्नुपर्छ, तब राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर हुन सक्छ। त्यसैले न्यायलाई जनताको घरदैलोमा पुर्‍याउने अवधारणा केवल प्रशासनिक सुविधा होइन, सामाजिक न्यायको आधारभूत आवश्यकता हो।

अन्ततः नेपालको न्यायिक प्रणालीले आगामी दिनमा सेवाग्राही केन्द्रित सोचलाई अझ मजबुत बनाउँदै जानुपर्छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतको क्षेत्रगत सेवा विस्तारको प्रयासलाई यही व्यापक सन्दर्भमा हेर्न आवश्यक छ। साथै देशभरका विशेष अदालत, श्रम अदालत, बाल अदालत तथा उपभोक्ता अदालतहरूको सेवा प्रदेशस्तरमा विस्तार गर्ने दिशामा पनि नीति निर्माताहरूले ध्यान दिनुपर्छ। न्यायपालिकाको गौरव केवल कानुनी निर्णयमा मात्र होइन, नागरिकलाई सहज, सरल, सुलभ र प्रभावकारी रूपमा न्याय उपलब्ध गराउने क्षमतामा निहित हुन्छ।

समयको माग यही हो कि न्यायालय अदालत भवनभित्र सीमित नहोस्, बरु जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएर उनीहरूको घरदैलोसम्म पुग्ने साहसिक र दूरदर्शी कदम चालोस्। जब न्याय जनताको नजिक पुग्छ, तब लोकतन्त्र बलियो हुन्छ, नागरिकको विश्वास बढ्छ र विधिको शासन अझ सुदृढ बन्छ। यही मार्ग नै आधुनिक, समावेशी र नागरिकमैत्री न्याय व्यवस्थातर्फको सही दिशा हो।