मलेसियाको एफडब्लुसिएमएसबारे सरकारलाई औपचारिक पत्र, २५ प्रमुखसहित थप २३० मेनपावर जोडिए

मलेसिया २७ भदौ

मलेसियाको वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको फरेन वर्कर्स सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लुसिएमएस) विवादबीच मलेसिया सरकारले नेपाललाई पठाएको औपचारिक पत्रले भर्ती प्रणालीसम्बन्धी आफ्नो नीति स्पष्ट पारेको छ।
मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयले ३० अगस्ट २०२६ मा पुत्राजायाबाट बीएन ४४/२०२६ नम्बरमा जारी गरेको पत्रमार्फत नेपालका लागि २५ वटा प्रमुख भर्ती संस्था (प्रिन्सिपल रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी) स्वीकृत गरिएको जानकारी गराएको छ। उक्त पत्र क्वालालम्पुरस्थित नेपाली राजदूतावासमार्फत नेपाल सरकारलाई पठाइएको हो।

मलेसियाली सरकारको निर्णयअनुसार प्रत्येक प्रमुख भर्ती संस्थाले बढीमा १० वटा सहयोगी अर्थात् एसोसिएट भर्ती संस्था आबद्ध गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यही व्यवस्थाअनुसार नेपालका थप २३० मेनपावर कम्पनी एफडब्लुसिएमएसमा आबद्ध भएपछि प्रणालीमा सूचीकृत मेनपावर कम्पनीको संख्या २५५ पुगेको छ।

मलेसियाको पत्रमा एफडब्लुसिएमएसअन्तर्गतको आधिकारिक भर्ती प्रक्रिया, प्रशासनिक काम तथा प्राविधिक पहुँच स्वीकृत प्रमुख भर्ती संस्थामार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर सहयोगी भर्ती संस्था छनोट, अनुमति तथा तिनलाई जिम्मेवारी दिने विषय नेपालको आन्तरिक नीति, प्रचलित कानुन तथा नियामक व्यवस्थाअनुसार नेपालले निर्णय गर्न सक्ने स्पष्ट गरिएको छ।

यसले मलेसिया सरकार आफ्नो श्रमिक भर्ती प्रणालीलाई केन्द्रीकृत र व्यवस्थित गर्ने नीतिबाट पछि नहटेको देखाए पनि सहयोगी संस्थाको व्यवस्थापनमा नेपाललाई आफ्नो कानुनी अधिकार प्रयोग गर्ने ठाउँ दिएको छ।

थप २३० कम्पनी जोडिए पनि विवाद कायमै
एफडब्लुसिएमएसमा थप २३० मेनपावर कम्पनीको नाम समावेश भएपछि विवाद समाधान हुने अपेक्षा गरिए पनि व्यवसायीहरूको असन्तुष्टि भने कायमै छ।
नेपालमा ९ सयभन्दा बढी मेनपावर कम्पनी सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा २५ प्रमुख संस्थामार्फत सीमित कम्पनीलाई मात्र एफडब्लुसिएमएसमा समेट्ने आधार, मापदण्ड र छनोट प्रक्रिया सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ।

व्यवसायीहरूले यसअघि सीमित मेनपावर कम्पनीलाई मलेसिया रोजगारीमा केन्द्रित गर्न खोजिएको भन्दै यसलाई ‘सिण्डिकेटको नयाँ स्वरूप’ भएको आरोप लगाउँदै आएका थिए। थप २३० कम्पनी आबद्ध गरिए पनि ८ सयभन्दा बढी कम्पनी प्रणालीबाहिरै रहेको भन्दै उनीहरूले प्रश्न उठाएका छन्।

एफडब्लुसिएमएसमा सूचीकृत २५ प्रमुख मेनपावर कम्पनीमध्ये दि रिभर ओभरसिज प्रालि र ट्रान्स एसिया इन्टिग्रेटेड सर्भिस प्रालिअन्तर्गत हाल कुनै पनि सहयोगी मेनपावर कम्पनी नराखिएको स्रोतले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार ती दुई संस्था रघु पुरी र दीपा ढकालको स्वामित्वमा छन्।

छुटेका वा पछि थप गर्नुपर्ने कम्पनीलाई समेट्न ती संस्थाअन्तर्गत स्थान खाली राखिएको दाबीसमेत गरिएको छ। ती स्थानमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पदाधिकारी तथा विभिन्न राजनीतिक संघ–संस्थासँग सम्बन्धित मेनपावर कम्पनीलाई पछि आबद्ध गराउन सकिने दाबी स्रोतले गरे पनि यसको औपचारिक पुष्टि भने भएको छैन।

व्यवसायीको प्रश्न–छनोटको मापदण्ड सार्वजनिक गरियोस् नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री ‘कुमार’ले थप २३० मेनपावर कम्पनी एफडब्लुसिएमएसमा समावेश भए पनि मूल समस्या समाधान नभएको बताएका छन्।

उनका अनुसार व्यवसायीलाई विभाजित र अलमलमा पार्ने उद्देश्यले कम्पनी थपिएको भए पनि ठूलो संख्यामा मेनपावर कम्पनी अझै प्रणालीबाहिर छन्। व्यवसाय गर्ने अधिकार सीमित गर्ने प्रयास भए व्यवसायीहरू चुप लागेर नबस्ने उनले चेतावनी दिएका छन्। संघका तृतीय उपाध्यक्ष तथा संघर्ष समितिका संयोजक लक्ष्मण पौडेलले एफडब्लुसिएमएसमा मेनपावर कम्पनी छनोटको मापदण्ड र प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएका छन्।

यदि सबैलाई समान अवसर दिने हो भने कुन आधारमा कम्पनी छनोट भइरहेको छ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। छनोट प्रक्रिया पारदर्शी भए त्यसको सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्न किन हिचकिचाइँदैछ भन्ने प्रश्नसमेत उनले उठाएका छन्।

पौडेलले एफडब्लुसिएमएसमा कुन आधारमा कम्पनी छनोट भयो, कसको सिफारिसमा नाम थपियो र मलेसियाली रोजगारदाताले कुन आधारमा भर्ती संस्था छनोट गर्ने भन्ने विषय सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन सिंह गुरुङले पनि एफडब्लुसिएमएसको विषयमा कतिपय व्यवसायीहरू स्वयं संलग्न रहेको अवस्थालाई संकेत गर्दै यसलाई कुनै पनि हालतमा सिण्डिकेटको रूप लिन नदिनुपर्ने बताएका छन्। संघको आन्दोलनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आफू पनि सडकमा उत्रने उनको भनाइ छ।

सरकारको निर्णय र कार्यान्वयनबीच तालमेलमाथि प्रश्न
यसअघि व्यवसायीहरूको विरोध र दबाबपछि युवा तथा श्रममन्त्री रामजी यादवले एफडब्लुसिएमएसमा सूचीकृत २५ मेनपावर कम्पनीको मलेसियास्थित नेपाली दूतावास र वैदेशिक रोजगार विभागबाट मागपत्र प्रमाणीकरण रोक्दै छानबिन गर्ने बताएका थिए। तर छानबिन प्रक्रिया टुंगिनुअघि नै थप २३० मेनपावर कम्पनी एफडब्लुसिएमएसमा आबद्ध भएपछि सरकारको निर्णय र कार्यान्वयनबीचको तालमेलमाथि पनि प्रश्न उठेको छ।

यसैबीच मलेसियाली रोजगारदाताहरूले समेत ठूलो संख्यामा मेनपावर कम्पनी आबद्ध गर्ने विषयमा असन्तुष्टि जनाएको स्रोतको दाबी छ। भर्ती प्रक्रियामा अत्यधिक संस्था जोडिँदा प्रणाली जटिल बन्न सक्ने र रोजगारदाताको आवश्यकता तथा कामदार आपूर्तिको व्यवस्थापनमा समस्या आउन सक्ने उनीहरूको चिन्ता रहेको बताइएको छ।

रोजगारी जोगाउन तत्काल कूटनीतिक संवाद आवश्यक एफडब्लुसिएमएस विवादलाई केवल नेपालका मेनपावर व्यवसायी र सरकारबीचको विवादका रूपमा मात्र हेर्न नहुने देखिएको छ। यो विषय नेपाल–मलेसिया श्रम सम्बन्ध, नेपाली श्रमिकको रोजगारी र मुलुकमा भित्रिने रेमिटेन्ससँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ।
मलेसिया लामो समयदेखि नेपाली श्रमिकको प्रमुख वैदेशिक रोजगार गन्तव्य रहँदै आएको छ। वार्षिक ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक मलेसिया जाने भएकाले त्यहाँको रोजगारीमा अवरोध आए त्यसको प्रभाव श्रमिकको रोजगारीसँगै उनीहरूका परिवारको आय र नेपालको रेमिटेन्समा समेत पर्न सक्छ।

मलेसियाले आगामी डिसेम्बरदेखि न्यूनतम पारिश्रमिक १ हजार ९ सय रिङ्गिट पुर्‍याउने तयारी गरिरहेको अवस्थामा मलेसिया रोजगारी नेपाली श्रमिकका लागि अझ आकर्षक बन्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा एफडब्लुसिएमएस विवादका कारण रोजगारीको अवसर प्रभावित हुनु नेपाली श्रमिकका लागि ठूलो क्षति हुन सक्छ।

एक वैदेशिक रोजगार विज्ञका अनुसार श्रम मन्त्रालयले अब ढिला नगरी मलेसिया सरकारसँग उच्चस्तरीय वार्ता सुरु गर्नुपर्छ। मलेसियाको औपचारिक पत्रलाई विवाद थप चर्काउने दस्तावेजका रूपमा नभई समाधान खोज्ने आधारका रूपमा लिनुपर्ने उनको सुझाव छ।

उनका अनुसार नेपाली व्यवसायीका सरोकार, मलेसियाली रोजगारदाताको आवश्यकता र मलेसिया सरकारको एफडब्लुसिएमएस प्रणालीलाई एउटै टेबलमा राखेर सहमति खोजिनुपर्छ। मलेसियाको पत्रमै सहयोगी भर्ती संस्थाको छनोट तथा व्यवस्थापन नेपालकै नीति, कानुन र नियमनअनुसार गर्न सकिने स्पष्ट भइसकेकाले सरकारले पारदर्शी मापदण्ड बनाएर योग्य मेनपावर कम्पनीलाई समान अवसर दिन सक्ने अवस्था देखिएको छ।

अब पत्राचार गर्ने पालो नेपालको अब सरकारका लागि मुख्य प्रश्न एफडब्लुसिएमएसमा कति मेनपावर कम्पनी राख्ने भन्ने मात्र नभई नेपाली श्रमिकको रोजगारी कसरी सुरक्षित गर्ने, व्यवसायीलाई समान अवसर कसरी दिने र भर्ती प्रक्रियालाई पारदर्शी कसरी बनाउने भन्ने हो।

त्यसका लागि श्रम मन्त्रालयले मलेसियासँग तत्काल औपचारिक संवाद सुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ। एफडब्लुसिएमएसमा कम्पनी छनोटको आधार सार्वजनिक गर्ने, व्यवसायीका जायज माग सम्बोधन गर्ने, मलेसियाली रोजगारदाताको आवश्यकता समेट्ने र श्रमिकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार नपर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

मलेसियाको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयसहित औपचारिक पत्राचार भइसकेपछि अब त्यसको जवाफ र आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्ने पालो नेपाल सरकारको हो। टकराव होइन, कूटनीतिक संवाद; अन्योल होइन, पारदर्शिता; र विवाद होइन, नेपाली श्रमिकको रोजगारी जोगाउने निर्णायक पहल अहिलेको आवश्यकता हो।