मलेसियाको रोजगारी जोगाउन सरकारलाई तत्काल पहलको दबाब,श्रम मन्त्रीस्तरीय वार्ता जारी

काठमाडौं १५ असोज

मलेसियाले विदेशी कामदार भित्र्याउने प्रक्रियामा नयाँ व्यवस्था लागू गरेपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालबाट मलेसिया जाने श्रमिकको रोजगारीमा पर्न थालेको छ। मलेसियाले नेपालसहित आफ्ना सबै श्रम स्रोत मुलुकका लागि एउटै प्रकारको भर्ती संरचना अघि सारेका कारण नेपालले मात्र पुरानै प्रणाली कायम राख्न खोजेर समाधान ननिस्कने अवस्था देखिएपछि मलेसियाको रोजगार अन्योलमा परेको छ । यस्तो परिस्थितिमा नेपाल सरकारका सामु दुईवटा व्यावहारिक विकल्प देखिएका छन,मलेसियाले लागू गरेको नयाँ संरचनाभित्र थप नेपाली मेनपावर कम्पनीलाई समेट्ने गरी सहमति जुटाउने वा प्रक्रिया लम्बिँदै जाँदा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारीको अवसर नै प्रभावित हुने जोखिम बेहोर्ने।

मलेसियाले विदेशी कामदार भर्तीलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै ‘प्रिन्सिपल’ र ‘एसोसिएट’ कम्पनीको नयाँ संरचना अघि सारेको छ। नेपालको हकमा २५ वटा मेनपावर कम्पनीलाई मुख्य कम्पनीका रूपमा राखिएको र ती कम्पनीसँग आबद्ध थप २५० कम्पनीसमेत जोडिएपछि संख्या २७५ पुगेको विषय अहिले विवादको केन्द्रमा छ। नेपालका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले सीमित कम्पनीलाई मात्र विशेष भूमिका दिने व्यवस्थाप्रति प्रश्न उठाउँदै सबै योग्य तथा कानुनी रूपमा सञ्चालनमा रहेका मेनपावर कम्पनीलाई समान अवसर दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

हाल नेपाल सरकारले नयाँ संरचनामाथि प्रश्न उठाएको छ। सरकारको टिप्पणीमा सीमित मुख्य कम्पनी र उनीहरूसँग जोडिएका सहयोगी कम्पनीमार्फत भर्ती प्रक्रिया सञ्चालन गर्दा पुरानो ‘सिन्डिकेट’ संरचना अन्त्य हुनुको सट्टा नयाँ स्वरूपमा कायम रहने जोखिम हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ । मलेसिया सरकारले भने आफ्नो देशको क्याबिनेटको आधिकारिक निर्णय भएकाले सबै सोर्सिङ देशहरुले यसलाई पालना गर्नुपर्ने रहेको छ ।
यस विषयमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले मलेसियाका प्रधानमन्त्रीसङ्ग समेत छलफल गरिसकेका छन । तेसपछी दुबै देशका श्रम मन्त्रीस्तरीय वार्ता जारी रहेको समाचार स्रोतको दावी छ ।

नेपालका लागि अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भने नयाँ प्रणालीलाई स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने बहसमा मात्र सीमित नरही नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको आकर्षक रोजगारी कसरी सुरक्षित र निरन्तर बनाउने भन्ने हो। मलेसियाले सबै श्रम स्रोत मुलुकलाई एउटै नियमअन्तर्गत राख्ने नीति अघि सारेको अवस्थामा नेपालले मात्र छुट्टै व्यवस्था मागेर पुरानो प्रणाली कायम गराउन खोज्दा प्रक्रिया थप जटिल बन्न सक्छ। त्यसैले सरकारले मलेसियासँग उच्चस्तरीय कूटनीतिक तथा श्रम कूटनीतिक संवाद अघि बढाएर नयाँ संरचनाभित्र नेपालका थप योग्य मेनपावर कम्पनीलाई समेट्ने विकल्पमा ठोस पहल तत्काल गर्नुपर्ने देखिन्छ।

यसको अर्थ २५ वटा कम्पनीलाई दिइएको संरचनालाई जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने होइन। मुख्य प्रश्न कम्पनी छनोटको आधार पारदर्शी छ कि छैन, योग्य सबै कम्पनीलाई समान अवसर दिइएको छ कि छैन, कामदारबाट अनावश्यक शुल्क असुल हुने अवस्था कसरी रोक्ने र भर्ती प्रक्रियामा रोजगारदाता तथा श्रमिक दुवैको हित कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने हो। मलेसियाले नयाँ प्रणालीमार्फत भर्ती प्रक्रियामा पारदर्शिता र प्रभावकारिता बढाउने उद्देश्य राखेको बताउँदै आएको छ भने नेपालले त्यही संरचनाभित्र श्रमिकको हित र व्यवसायीको समान अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय उठाउन सक्छ।

यस विषयमा ढिलाइ हुँदै जाँदा सबैभन्दा ठूलो असर नेपाली श्रमिकमाथि पर्न सक्छ। मलेसिया नेपालीका लागि लामो समयदेखि प्रमुख वैदेशिक रोजगारी गन्तव्यका रूपमा रहँदै आएको छ। त्यहाँ ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् र उनीहरूले पठाउने रेमिटेन्सले नेपालका लाखौं परिवारको आयआर्जनमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याइरहेको छ। नयाँ कामदारको भर्ती प्रक्रिया लामो समय अवरुद्ध भएमा त्यसको असर मलेसिया जान तयारी गरिरहेका युवादेखि उनीहरूको परिवार र समग्र वैदेशिक रोजगारी प्रणालीसम्म पुग्न सक्छ।

अर्कोतर्फ, मलेसियामा श्रमिकको पारिश्रमिक १७०० रिङ्गेटबाट २००० रिङ्गेट हुने सम्भावनाले यो गन्तव्य नेपालीका लागि थप महत्वपूर्ण बन्न सक्ने देखिएको छ। हाल मलेसियाको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक १,७०० छ। सरकारले यसलाई २,००० पुर्‍याउने विषयमा छलफल गरिरहेको पछिल्लो रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ।

पारिश्रमिक बढ्ने सम्भावना, तुलनात्मक रूपमा स्थिर श्रम बजार र ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिकको विद्यमान उपस्थितिका कारण मलेसियाको रोजगारीलाई नेपालले गुम्न दिन नहुने आर्थिक पक्ष पनि जोडिएको छ। विशेषगरी मध्यपूर्वका केही श्रम गन्तव्यमा युद्ध तथा क्षेत्रीय तनावका कारण नेपाली श्रमिकको रोजगारी र सुरक्षामा अनिश्चितता देखिइरहेको अवस्थामा मलेसियाजस्तो स्थापित श्रम बजारलाई सुरक्षित राख्नु झनै महत्वपूर्ण बन्न पुगेको छ।

मलेसियाको नयाँ व्यवस्थाका कारण उत्पन्न विवाद समाधान गर्न नेपाल सरकारले मलेसियासँग तत्काल स्पष्ट संवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। दुई देशबीचको श्रमसम्बन्धी संयन्त्रलाई सक्रिय बनाएर नेपालका सबै योग्य मेनपावर कम्पनीलाई पारदर्शी मापदण्डका आधारमा नयाँ प्रणालीमा सहभागी गराउने, मुख्य तथा सहयोगी कम्पनीको भूमिका स्पष्ट पार्ने र कामदारमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार नपर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने विषयमा सहमति खोज्न सकिन्छ।

मलेसियाले आफ्नो श्रम बजार व्यवस्थापनका लागि नयाँ नियम ल्याउनु उसको नीतिगत अधिकार हो। तर नेपालका लागि चुनौती भने त्यस नियमभित्र नेपाली श्रमिकको हित कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने हो। नेपालले नयाँ व्यवस्थाको विरोध मात्र गरेर बस्नेभन्दा मलेसियासँग वार्ता गरी आफ्ना चासो सम्बोधन गराउँदै प्रक्रियालाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ।

यदि २५ मुख्य र २५० आबद्ध कम्पनीको वर्तमान संरचनामै थप योग्य नेपाली मेनपावर कम्पनी समेट्ने सम्भावना छ भने त्यसका लागि नेपाल सरकारले औपचारिक प्रस्ताव अघि सार्न सक्छ। छनोटका स्पष्ट मापदण्ड, पारदर्शी प्रक्रिया, अनुगमन संयन्त्र र श्रमिकको हित संरक्षणका शर्तसहित थप कम्पनीलाई अवसर दिन सकिने विषयमा दुई देशबीच सहमति खोज्न सकिन्छ। यसले एकातिर मलेसियाको नयाँ प्रणालीलाई सम्मान गर्ने र अर्कोतिर नेपालका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी तथा श्रमिकको सरोकार सम्बोधन गर्ने बाटो खोल्न सक्छ।

अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा जोखिमपूर्ण पक्ष भने विवादलाई लामो समयसम्म अनिर्णयमा राख्नु हो। प्रक्रिया रोकिँदा तत्काल असर मेनपावर व्यवसायीलाई मात्र परेको देखिए पनि दीर्घकालमा त्यसको असर रोजगारी खोजिरहेका युवासम्म पुग्छ। नयाँ मागपत्र आउन नसक्ने, प्रक्रिया अघि नबढ्ने र वैकल्पिक श्रम बजार खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा नेपालले ठूलो श्रम बजार गुमाउने जोखिम रहन्छ।

त्यसैले मलेसियाको नयाँ भर्ती प्रणालीलाई लिएर देखिएको विवादलाई तत्काल समाधान गर्नु आवश्यक छ। सरकारले व्यवसायीको दबाब वा सीमित कम्पनीको हितभन्दा माथि उठेर नेपाली श्रमिकको रोजगारी, निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया, पारदर्शिता र रेमिटेन्सको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर मलेसियासँग परिणाममुखी वार्ता अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ।

मलेसियाले सबै श्रम स्रोत मुलुकमा एउटै नियम लागू गरिरहेको अवस्थामा नेपाललाई मात्र अलग व्यवहार गराउन खोज्नु व्यावहारिक नहुन सक्छ। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा नेपालले खोज्नुपर्ने बाटो भनेको मलेसियाको नयाँ नियमभित्रै नेपाली मेनपावर कम्पनीको व्यापक र पारदर्शी सहभागिता सुनिश्चित गर्नु हो। त्यसका लागि कूटनीतिक पहल, श्रम कूटनीति र सरकारी तहको सक्रियता तत्काल आवश्यक छ।

किनकि यो केवल २५ वा २५० मेनपावर कम्पनीको विषय होइन। यो मलेसियामा रोजगारीका लागि जाने नेपाली युवाको भविष्य, उनीहरूका परिवारको आय र मुलुकको रेमिटेन्ससँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। मध्यपूर्वको रोजगारी अनिश्चित बन्दै गएको वर्तमान परिस्थितिमा मलेसियाको स्थापित रोजगारी बजारलाई समेत विवादका कारण कमजोर बनाउने अवस्था नेपालका लागि दीर्घकालीन रूपमा महँगो पर्न सक्छ। त्यसैले सरकार अब मौन बस्ने होइन, मलेसियाको रोजगारी जोगाउने गरी तत्काल कूटनीतिक र श्रम कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।