बालेन शाहको भारत भ्रमणले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालप्रति कस्तो सन्देश दिन सक्छ ? – प्रेमचन्द्र झा

बालेन शाहको भारत भ्रमणले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालप्रति कस्तो सन्देश दिन सक्छ ? - प्रेमचन्द्र झा

कूटनीतिमा स्वागतका दृश्यले सम्बन्धको बाहिरी तापक्रम देखाउँछन्, तर त्यसको वास्तविक गहिराइ भने वार्ताको टेबुलमा तय भएका विषय, कार्यान्वयन भएका सम्झौता र जनताले अनुभूति गर्ने परिणामले मापन हुन्छ। कुनै देशका प्रधानमन्त्री अर्को देशको राजधानी पुग्दा विमानस्थलमा कस्तो स्वागत भयो, कसले हात मिलायो, कति उच्चस्तरीय अधिकारी उपस्थित भए र कस्तो सम्मान दिइयो भन्ने कुरा राजनीतिक तथा कूटनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण हुन्छ। तर एउटा सार्वभौम राष्ट्रको सफल विदेश नीति स्वागतको भव्यतामा होइन, राष्ट्रिय हित सुरक्षित गर्न सक्ने क्षमतामा नापिन्छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणलाई पनि यही दृष्टिकोणबाट मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ। नयाँ दिल्लीस्थित होटल ताजमहलमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह र भारतका विदेशमन्त्री डा. एस. जयशंकरबीच भएको शिष्टाचार भेटवार्तामा नेपाल–भारत सम्बन्धका विभिन्न पक्षमा छलफल भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। कनेक्टिभिटी, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा, संस्कृति, शिक्षा, जनस्तरको सम्बन्ध र समग्र द्विपक्षीय सहकार्यका विषय भेटवार्ताको एजेन्डामा समेटिएका छन्।

यी विषय सामान्य कूटनीतिक शब्दावलीजस्ता देखिए पनि नेपालको आर्थिक भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुन्। नेपालको भूगोल, उत्पादन क्षमता, बजारको आकार, औद्योगिक आधार, ऊर्जा सम्भावना, रोजगारीको अवस्था र भौगोलिक अवस्थितिलाई हेर्दा भारतसँगको सम्बन्ध नेपालका लागि केवल छिमेकीसँगको सम्बन्ध मात्र होइन, आर्थिक विकासको एउटा महत्त्वपूर्ण आधारसमेत हो।

तर प्रश्न यति मात्रै होइन—भारतसँगको सम्बन्धलाई नेपालले आफ्नो विकासको अवसरमा कसरी बदल्ने ? भारतले नेपालको आर्थिक समृद्धिमा वास्तविक योगदान दिन चाहेमा कुन क्षेत्रमा कस्तो सहयोग गर्न सक्छ ? अनि प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भ्रमणले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालप्रति कस्तो सन्देश दिन सक्छ ?

यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न स्वागतको औपचारिकता पार गरेर राष्ट्रिय हितको वास्तविक धरातलमा पुग्नुपर्छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नयाँ दिल्ली पुग्दा भारतीय पक्षबाट गरिएको स्वागतलाई नेपालको बदलिँदो राजनीतिक नेतृत्व र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानको सन्दर्भमा पनि हेर्न सकिन्छ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमणका रूपमा रहनु, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा दिल्ली पुग्नु, भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले होटलमै पुगेर भेटवार्ता गर्नु तथा उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाटको कार्यक्रम तय हुनु आफैँमा कूटनीतिक महत्त्व राख्छ। भ्रमणमा सरकारी अधिकारीसँगै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको सहभागिताले पनि आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिएको संकेत गर्छ।

नेपालको राजनीतिक परिवर्तन, नयाँ नेतृत्वप्रति जनताको अपेक्षा र शासनशैलीमा सुधारको चाहनालाई भारतले कसरी ग्रहण गर्छ भन्ने कुरा पनि यो भ्रमणको पृष्ठभूमिमा महत्त्वपूर्ण छ। नेपालमा नेतृत्व परिवर्तन हुँदा छिमेकी मुलुकहरूले केवल नयाँ प्रधानमन्त्रीको व्यक्तित्वलाई मात्र हेर्दैनन्; नयाँ सरकारको नीति, स्थायित्व, आर्थिक दृष्टिकोण, क्षेत्रीय सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र निर्णय क्षमताको पनि मूल्याङ्कन गर्छन्।

बालेन शाहको राजनीतिक उदय परम्परागत दलगत राजनीतिप्रति असन्तुष्टि, सुशासनको माग, भ्रष्टाचारविरुद्धको आक्रोश, युवा पुस्ताको आकांक्षा र राज्यको सेवा प्रवाहमा सुधारको अपेक्षासँग जोडिएको छ। यस्तो पृष्ठभूमिका प्रधानमन्त्री भारत पुग्दा भारतीय राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तले पनि नेपालमा आएको परिवर्तनलाई सामान्य सत्ता हस्तान्तरणभन्दा फरक कोणबाट हेर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ।

तर नयाँ नेतृत्वको प्रभाव उसको लोकप्रियताले मात्रै स्थापित हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अन्ततः एउटा सरकारको मूल्याङ्कन उसले कति स्पष्ट नीति बनायो, कति विश्वसनीयता कायम गर्‍यो, कति प्रभावकारी रूपमा वार्ता गर्‍यो र आफ्नो देशको आर्थिक तथा राजनीतिक हितलाई कति दृढतापूर्वक प्रस्तुत गर्‍यो भन्ने आधारमा गर्छ।

नेपालले भारतसँग मित्रताको भाषा बोल्दै राष्ट्रिय हितको विषयमा स्पष्ट, तथ्यपूर्ण र आत्मविश्वासी आवाज उठाउन सके मात्र नयाँ नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय छवि बलियो बन्न सक्छ।

नेपालको कूटनीति न त अनावश्यक तिक्ततामा आधारित हुनुपर्छ, न त आत्मसम्मान बिर्सेर कसैलाई रिझाउने प्रवृत्तिमा। मित्रता र आत्मसम्मान एकअर्काका विरोधी होइनन्। बरु सम्मानजनक मित्रताको आधार नै समानता, पारस्परिक लाभ, विश्वास र स्पष्टता हो। भारतसँगको सम्बन्धमा नेपालले यही सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक छ।

नेपाल भूपरिवेष्ठित देश हो। तर भूपरिवेष्ठित हुनु र अवसरबाट वञ्चित हुनु एउटै कुरा होइन। संसारका कतिपय भूपरिवेष्ठित मुलुकहरूले बलियो यातायात सञ्जाल, छिमेकीसँग सहज पारवहन, व्यापारिक पूर्वाधार र क्षेत्रीय साझेदारीको माध्यमबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गरेका छन्। नेपालका लागि पनि भौगोलिक अवस्थालाई बाधा होइन, सम्भावनाको सेतुमा रूपान्तरण गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण साझेदार भारत हो।

नेपाल र भारतबीच सडक, रेल, हवाई, जलमार्गसम्बन्धी सम्भावना, सीमावर्ती व्यापारिक पूर्वाधार तथा डिजिटल सम्पर्क सञ्जाल विस्तार गर्न सके नेपालको उत्पादन लागत घट्न सक्छ, व्यापार सहज हुन सक्छ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्न सक्छ।

कनेक्टिभिटीको अर्थ केवल सडक बनाउनु होइन। यो किसानलाई बजारसँग जोड्ने व्यवस्था हो, उद्योगलाई कच्चा पदार्थसँग जोड्ने माध्यम हो, विद्यार्थीलाई अवसरसँग जोड्ने बाटो हो, पर्यटकलाई गन्तव्यसम्म पुर्‍याउने संरचना हो र लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउने पूर्वाधार हो।

नेपालले भारतसँग प्राथमिकताका आधारमा निम्न विषयमा ठोस प्रगति खोज्नुपर्छ। नेपालका प्रमुख औद्योगिक तथा कृषि उत्पादन क्षेत्रलाई भारतको सीमावर्ती बजार र ठूला व्यापारिक केन्द्रसँग जोड्ने रेल तथा सडक सञ्जाल विस्तार, वीरगञ्ज, विराटनगर, भैरहवा, नेपालगञ्ज, जनकपुर, काँकडभिट्टा लगायतका प्रमुख सीमा नाकामा भन्सार, गोदाम, परीक्षण प्रयोगशाला, शीतभण्डार र आधुनिक ढुवानी व्यवस्थापनको विस्तार, सीमावर्ती क्षेत्रमा मालवाहक रेल, एकीकृत जाँच चौकी र व्यापारिक पार्कको क्षमता वृद्धि, अन्तरदेशीय डिजिटल प्रणालीलाई एकीकृत गर्दै कागजी प्रक्रियामा हुने ढिलाइ, अनावश्यक झन्झट र लागत कम गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ।

नेपालको कृषि उत्पादन ठूलो सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। तर किसानले उत्पादन गरेको तरकारी, फलफूल, दूध, माछा, अन्न र अन्य कृषि उपज बजारसम्म पुग्दा मूल्यको ठूलो हिस्सा ढुवानी, भण्डारण र बिचौलियाको प्रक्रियामा खर्च हुन्छ। सीमावर्ती बजारसम्म छिटो पुग्ने सडक, रेल र व्यवस्थित शीतशृंखला विकास भए किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउन सक्छन्।

भारतले नेपालका प्रमुख व्यापारिक नाकामा आधुनिक कृषि निर्यात केन्द्र स्थापना गर्न सहयोग गर्न सक्छ। त्यस्ता केन्द्रमा खाद्य गुणस्तर परीक्षण, प्याकेजिङ, प्रशोधन, क्वारेन्टाइन, शीतभण्डारण र निर्यात प्रमाणीकरणको व्यवस्था हुनुपर्छ। यसले नेपाललाई कच्चा कृषि उपज बेच्ने देशबाट प्रशोधित उत्पादन निर्यात गर्ने देशमा रूपान्तरण गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई पनि कनेक्टिभिटीले ठूलो लाभ दिन सक्छ। धार्मिक पर्यटन, हिमाली पर्यटन, साहसिक पर्यटन, वन्यजन्तु पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन र स्वास्थ्य पर्यटनका लागि भारत ठूलो सम्भावित बजार हो। नेपालका प्रमुख पर्यटनस्थललाई भारतीय रेल, सडक र हवाई सञ्जालसँग सहज रूपमा जोड्न सके भारतीय पर्यटकको आगमन वृद्धि हुन सक्छ। भारतीय पर्यटकलाई नेपालसम्म ल्याउने मात्र होइन, नेपाल आएका पर्यटकलाई थप दिन बस्ने, विभिन्न प्रदेश भ्रमण गर्ने र स्थानीय अर्थतन्त्रमा खर्च गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ।

कनेक्टिभिटीको एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हवाई प्रवेश मार्ग पनि हो। भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन तथा व्यावसायिक प्रभावकारिता बढाउन भारतसँग सहज हवाई प्रवेश मार्ग र सम्बन्धित प्राविधिक सहमति महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। नेपालले नयाँ हवाई प्रवेश मार्गका विषयमा लामो समयदेखि पहल गर्दै आएको र यस भ्रमणमा पनि हवाई सम्पर्कको विषय प्राथमिकतामा रहेको समाचारमा उल्लेख छ।

भारतले यस विषयमा सकारात्मक, व्यावहारिक र पारस्परिक लाभमा आधारित निर्णय लिन सके नेपालमा पर्यटन, होटल, विमान सेवा, रोजगारी, व्यापार र लगानीमा नयाँ गति आउन सक्छ।

नेपाल–भारत सम्बन्धको सबैभन्दा व्यावहारिक र संवेदनशील पक्ष व्यापार तथा पारवहन हो। नेपालले भारतबाट ठूलो मात्रामा पेट्रोलियम पदार्थ, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, खाद्यान्न, औषधि, मेसिनरी, निर्माण सामग्री र दैनिक उपभोग्य वस्तु आयात गर्छ। भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदारमध्ये एक हो। यस्तो अवस्थामा व्यापारिक सम्बन्ध सहज हुनु नेपालको आर्थिक स्थिरताका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

तर व्यापारिक सम्बन्धलाई केवल आयातको सुविधामा सीमित राख्नु हुँदैन। नेपालले भारतसँगको व्यापारमा आफ्नो उत्पादन, निर्यात र औद्योगिक क्षमता बढाउने विषयलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ।

नेपालबाट भारतमा निर्यात हुने वस्तुमा विद्युत्, कृषि उपज, जडीबुटी, चिया, अलैंची, अदुवा, हस्तकला, प्रशोधित खाद्य सामग्री, सिमेन्ट तथा अन्य औद्योगिक उत्पादनको सम्भावना छ। तर निर्यातको बाटोमा गुणस्तर मापदण्ड, प्रमाणपत्र, सीमा प्रक्रियामा ढिलाइ, ढुवानी लागत, बजार पहुँच र नीतिगत अनिश्चितता जस्ता चुनौती रहन सक्छन्।

भारतले नेपालका उत्पादनलाई आफ्नो बजारमा सहज प्रवेश दिन सके नेपालका उद्योग तथा किसानले ठूलो बजार प्राप्त गर्न सक्छन्। नेपालका उत्पादन भारतको विशाल बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु केवल नेपालको लाभ होइन, भारतका उपभोक्ता र उद्योगका लागि पनि फाइदाजनक हुन सक्छ।

दुई देशबीच व्यापार सन्धि र पारवहन व्यवस्थालाई समयानुकूल सुधार गर्न आवश्यक छ। विशेषगरी व्यापारिक विवाद समाधान, भन्सार प्रक्रियाको डिजिटलाइजेशन, सीमावर्ती ढुवानीको समय घटाउने, गैर-भन्सार अवरोध कम गर्ने, परीक्षण प्रयोगशालाको पारस्परिक मान्यता र निर्यात प्रक्रियामा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।

नेपालले भारतसँग व्यापार घाटा कम गर्ने विषय उठाउँदा केवल आयात घटाउने कुरा गरेर पुग्दैन। निर्यात बढाउने रणनीति, उद्योग स्थापना, उत्पादन विविधीकरण र बजार विस्तारका लागि सहयोगको माग गर्नुपर्छ।

भारतले नेपालका लागि विशेष आर्थिक तथा औद्योगिक सहकार्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छ। नेपालका सीमावर्ती क्षेत्रमा संयुक्त लगानीका औद्योगिक पार्क स्थापना गर्न सकिन्छ।

नेपाली उत्पादनलाई भारतीय बजारमा प्रवर्द्धन गर्ने व्यापार मेला, डिजिटल मार्केटप्लेस, निर्यात वित्त र लगानी सहजीकरणको संयुक्त संयन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ।

व्यापारमा मित्रताको अर्थ एउटा देशले अर्को देशलाई सामान बेच्नु मात्र होइन, अर्को देशलाई पनि उत्पादन गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न र आर्थिक रूपमा सक्षम बन्न सहयोग गर्नु हो। नेपालले भारतसँग यही अर्थको व्यापारिक मित्रता खोज्नुपर्छ।

नेपालको जलस्रोत देशको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक सम्भावनाहरूमध्ये एक हो। जलविद्युत् उत्पादन, सौर्य ऊर्जा, ऊर्जा भण्डारण, प्रसारण लाइन र क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारमा नेपालले दीर्घकालीन रणनीति अपनाउन सके अर्थतन्त्रको स्वरूप परिवर्तन हुन सक्छ।

नेपालमा विद्युत् उत्पादन क्षमता बढ्दै जाँदा आन्तरिक खपत, उद्योग, विद्युतीय यातायात, कृषि प्रशोधन, सूचना प्रविधि र घरेलु ऊर्जा प्रयोगमा विद्युत्को विस्तार गर्न सकिन्छ। उत्पादनभन्दा बढी विद्युत् उपलब्ध हुने समयमा भारत तथा अन्य क्षेत्रीय बजारमा निर्यात गर्न सके विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ।

नेपालले भारतसँग निम्न विषयमा ठोस सहकार्यको माग गर्न सक्छ। जलविद्युत् आयोजनामा नेपाली र भारतीय लगानीको पारदर्शी तथा न्यायोचित साझेदारी, प्रसारण लाइन निर्माणमा सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहयोग, नेपालको उत्पादित बिजुलीको दीर्घकालीन र अनुमानयोग्य बजार पहुँच, ऊर्जा खरिद प्रक्रियामा स्थिर नियम र राजनीतिक जोखिम कम गर्ने व्यवस्था, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको हित, वातावरणीय संरक्षण र पुनर्वासमा उच्च मापदण्ड, सौर्य ऊर्जा, ब्याट्री भण्डारण तथा ऊर्जा प्रविधिमा संयुक्त अनुसन्धान र नेपालभित्र विद्युत् खपत बढाउने उद्योग स्थापना गर्न भारतीय लगानीको प्रोत्साहन आवश्यक छ।

नेपालले बिजुली बेचेर मात्रै धनी बन्ने सोचभन्दा बिजुली प्रयोग गरेर उत्पादन गर्ने देश बन्ने रणनीति पनि बनाउनुपर्छ। भारतले नेपालको ऊर्जा सम्भावनालाई केवल आफ्ना उपभोक्ताका लागि विद्युत् आपूर्तिको स्रोतका रूपमा होइन, नेपालमा उद्योग, रोजगारी र आर्थिक संरचना निर्माणको अवसरका रूपमा हेर्न सके दुई देशबीचको सहकार्य अझ टिकाउ हुनेछ।
जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा नेपालको नदी, वातावरण, जैविक विविधता, स्थानीय समुदाय र प्राकृतिक विपद् जोखिमलाई ध्यानमा राख्न आवश्यक छ।

विकासको नाममा नदीको पारिस्थितिक प्रणालीलाई क्षति पुर्‍याउने वा स्थानीय नागरिकलाई लाभबाट वञ्चित गर्ने परियोजना दीर्घकालीन समृद्धिको आधार बन्न सक्दैन।

नेपालको विकासका लागि विदेशी सहायता आवश्यक हुन सक्छ, तर सहायता मात्रै विकासको स्थायी आधार हुन सक्दैन। नेपालले अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण, प्राविधिक सहयोग र पूर्वाधार निर्माणका लागि भारतसँग सहकार्य गर्न सक्छ। त्यससँगै निजी लगानी, उत्पादन, उद्योग र रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

भारतसँग नेपालले लगानीको क्षेत्रमा नयाँ समझदारी बनाउन सक्छ। कृषि प्रशोधन, खाद्य उद्योग, औषधि उत्पादन, सूचना प्रविधि, पर्यटन, ऊर्जा, सिमेन्ट, निर्माण सामग्री, कपडा उद्योग, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा क्षेत्रमा संयुक्त लगानीका सम्भावना छन्।

नेपालमा उत्पादन लागत तुलनात्मक रूपमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिने कतिपय क्षेत्र छन्। ऊर्जा, श्रम, भूमि, भौगोलिक पहुँच र बजारको आधारमा उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ। तर लगानीकर्ताले स्थिर नीति, स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन, सहज कर प्रणाली, सुरक्षित लगानी र नाफा फिर्ता लैजान पाउने सुनिश्चितता खोज्छन्।

भारतले नेपाली उद्योगलाई आफ्नो बजारमा पहुँच दिनुका साथै नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्न भारतीय निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ। तर लगानीको नाममा नेपाल केवल कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउने, सस्तो श्रम दिने वा बजार बन्ने भूमिकामा सीमित हुनु हुँदैन। नेपालले प्रविधि हस्तान्तरण, स्थानीय रोजगारी, नेपाली व्यवस्थापनको सहभागिता, स्थानीय उत्पादनको मूल्य अभिवृद्धि र निर्यातको सुनिश्चितता खोज्नुपर्छ।

भारतसँग संयुक्त लगानीको परियोजना बनाउँदा स्थानीय समुदायलाई लाभ पुग्ने व्यवस्था पनि अनिवार्य हुनुपर्छ। उद्योगले स्थानीय युवालाई सीप तालिम दिने, नेपाली प्राविधिकलाई नेतृत्वको अवसर दिने, वातावरणीय मापदण्ड पालना गर्ने र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने हो भने लगानीको सामाजिक प्रभाव बलियो हुन्छ।

भारतले नेपालमा लगानी गर्दा नेपाली उद्योगलाई प्रतिस्थापन गर्नेभन्दा नेपाली उद्योगसँग साझेदारी गर्ने रणनीति अपनाउन सके दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्ध अझ समान र दीर्घकालीन हुनेछ।

नेपालले आफ्नो आर्थिक कूटनीतिको नयाँ परिभाषा स्थापित गर्नुपर्छ—हामी अनुदान माग्ने देश मात्रै होइनौँ; हामीसँग बजार, प्राकृतिक स्रोत, युवा जनशक्ति, पर्यटन, ऊर्जा र क्षेत्रीय व्यापारको सम्भावना छ। ती सम्भावनालाई विश्वासिलो नीतिमा रूपान्तरण गर्न सक्ने देश हौँ।

नेपालको ठूलो जनसंख्या कृषि तथा कृषि आधारित गतिविधिमा निर्भर छ। तर कृषि उत्पादनमा वृद्धि, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, सिँचाइ, मल, बीउ, बजार व्यवस्थापन, भण्डारण र प्रशोधनमा अझै धेरै सुधार आवश्यक छ।

भारतसँग नेपालको कृषि सम्बन्ध ऐतिहासिक रूपमा गहिरो छ। सीमावर्ती क्षेत्रका किसान, व्यापारी, कृषि श्रमिक र बजारबीच लामो समयदेखि सम्बन्ध कायम छ। तर यो सम्बन्धलाई व्यवस्थित, आधुनिक र किसानमैत्री बनाउन सकिन्छ।

नेपालले भारतसँग कृषि अनुसन्धान तथा विकासमा संयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गर्नुपर्छ। उन्नत बीउ, रोग नियन्त्रण, कृषि यान्त्रीकरण, सिँचाइ प्रविधि, जलवायु अनुकूल कृषि, माटो परीक्षण, मल व्यवस्थापन र कृषि उत्पादनको गुणस्तर सुधारमा सहयोग प्राप्त गर्न सकिन्छ।

सीमावर्ती क्षेत्रमा कृषि अनुसन्धान केन्द्र र कृषि प्रविधि प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्न सकिन्छ। नेपालका किसानलाई आधुनिक खेती, बजारमुखी उत्पादन, जैविक कृषि, उच्च मूल्यका बाली, फलफूल, तरकारी, मसला र पशुपालनमा प्रशिक्षण दिन सकिन्छ।

विशेषगरी मधेशका किसानका लागि सिँचाइको व्यवस्थापन, भूमिगत जलको दिगो उपयोग, वर्षाको पानी संकलन, नहर प्रणालीको सुधार, कृषि विद्युतीकरण, बाली विविधीकरण र कृषि प्रशोधन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्। भारतले प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोगमार्फत मधेशका कृषि क्षेत्रमा आधुनिक सिँचाइ प्रणाली विकास गर्न सक्छ।

किसानले धान उत्पादन गरेपछि उचित मूल्य नपाउने, बाली बेच्न बजार खोज्नुपर्ने, भण्डारणको अभावमा सस्तोमा बेच्नुपर्ने र उत्पादन लागत बढ्दै जाने समस्या समाधानका लागि संयुक्त कृषि बजार, गोदाम, शीतभण्डारण र कृषि सहकारीलाई बलियो बनाउने कार्यक्रम आवश्यक छ।

नेपालका किसानले भारतमा आफ्नो उत्पादन बेच्न सहज अवसर पाउनु र भारतीय किसानले पनि नेपालमा व्यापार गर्न सक्नु दुवै देशको आर्थिक सम्बन्धका लागि सकारात्मक हुन्छ। तर प्रतिस्पर्धा निष्पक्ष हुनुपर्छ। कृषि व्यापारमा अस्थिर नीति, अचानक प्रतिबन्ध, भन्सार अवरोध वा बजार बन्द हुने जोखिम कम गर्न दुई देशबीच पूर्वसूचना र समन्वयको प्रणाली आवश्यक छ।

कृषि सहकार्यको उद्देश्य उत्पादन बढाउने मात्र होइन, किसानको आम्दानी बढाउने हुनुपर्छ। किसानको आम्दानी नबढेको विकासले गाउँको जीवनस्तर बदल्न सक्दैन। नेपाल–भारत सम्बन्धको अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र शिक्षा र स्वास्थ्य हो। यी दुई क्षेत्रमा सहयोगको प्रभाव दीर्घकालीन र मानवीय हुन्छ।

भारतले नेपालका विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति, उच्च शिक्षामा पहुँच, प्राविधिक तालिम, अनुसन्धान, शिक्षक प्रशिक्षण र डिजिटल शिक्षाको क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ। यसलाई अझ विस्तार गर्न सकिन्छ।
नेपालका सरकारी विद्यालय, सामुदायिक क्याम्पस, प्राविधिक शिक्षालय र स्वास्थ्य विज्ञान संस्थालाई भारतका संस्थासँग साझेदारी गराउन सकिन्छ।

विद्यार्थी तथा शिक्षक आदानप्रदान कार्यक्रम, संयुक्त अनुसन्धान, प्रयोगशाला निर्माण, डिजिटल पुस्तकालय र सीपमूलक शिक्षामा सहकार्य गर्न सकिन्छ।

नेपालको शिक्षा प्रणालीमा ठूलो चुनौती शिक्षाको गुणस्तर र रोजगारीसँगको सम्बन्ध हो। धेरै युवा प्रमाणपत्र प्राप्त गरे पनि रोजगार बजारमा आवश्यक सीप नहुँदा बेरोजगारी वा विदेश पलायनको बाटो रोज्न बाध्य हुन्छन्। भारतसँगको सहकार्यमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई बलियो बनाउन सकिन्छ।
इलेक्ट्रोनिक्स, सूचना प्रविधि, कृषि प्रविधि, पर्यटन, होटल व्यवस्थापन, निर्माण, स्वास्थ्य सेवा, ऊर्जा, मेकानिकल र औद्योगिक सीपमा संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ। प्रशिक्षण पूरा गरेका नेपाली युवालाई नेपालमै रोजगार सिर्जना हुने उद्योगसँग जोड्ने व्यवस्था गर्न सके शिक्षा र रोजगारबीचको दूरी घटाउन सकिन्छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपालका सरकारी अस्पताल, मेडिकल कलेज र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूको क्षमता विस्तार गर्न भारतले सहयोग गर्न सक्छ। विशेषज्ञ चिकित्सक आदानप्रदान, अस्पताल व्यवस्थापन तालिम, मेडिकल उपकरण, टेलिमेडिसिन, मातृ तथा बाल स्वास्थ्य, रोग नियन्त्रण, औषधि उत्पादन र स्वास्थ्य अनुसन्धानमा सहकार्य गर्न सकिन्छ।

नेपालमा ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पहुँच अझै चुनौतीपूर्ण छ। सीमा क्षेत्रमा संयुक्त एम्बुलेन्स सेवा, आकस्मिक उपचार समन्वय, रोग नियन्त्रण र स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्न सकिन्छ।

तर स्वास्थ्य र शिक्षामा सहयोगलाई केवल भवन निर्माण वा उपकरण उपलब्ध गराउने परियोजनामा सीमित राख्नु हुँदैन। संस्थाको सञ्चालन, कर्मचारीको क्षमता, उपकरण मर्मत, सेवा निरन्तरता र नागरिकको पहुँच सुनिश्चित हुने दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ।सहयोगको वास्तविक मूल्य उद्घाटनको दिन काटिएको रिबनमा होइन, वर्षौँपछि पनि सेवाग्राहीले उपचार पाएको अस्पताल र गुणस्तरीय शिक्षा पाएको विद्यालयमा देखिन्छ।

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध केवल राजनीतिक सीमामा बाँधिएको छैन। धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक, पारिवारिक, सामाजिक र ऐतिहासिक सम्बन्धले दुवै देशका नागरिकलाई लामो समयदेखि जोड्दै आएको छ।

जनकपुर–अयोध्या, पशुपतिनाथ–काशी, मुक्तिनाथ–बद्रीनाथ, लुम्बिनी–बौद्ध तीर्थस्थल, मिथिला संस्कृति, रामायण परम्परा, बुद्ध दर्शन र विभिन्न धार्मिक यात्राले दुई देशबीचको जनस्तरको सम्बन्धलाई निरन्तर बलियो बनाएका छन्।

भारतले नेपालको धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थलहरूको विकासमा सहयोग गर्न सक्छ। तर सांस्कृतिक सहकार्यको उद्देश्य नेपाललाई भारतीय पर्यटनको एउटा शाखा बनाउनु होइन। नेपालका मौलिक संस्कृति, इतिहास, भाषा, कला र धार्मिक पहिचानलाई विश्वसामु स्थापित गर्नु पनि हो।
नेपालका मिथिला, थारू, नेवार, तामाङ, गुरुङ, मगर, किरात, मधेशी, हिमाली तथा अन्य समुदायका सांस्कृतिक परम्परालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवर्द्धन गर्न भारतसँग संयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ।

दुई देशबीच नागरिकको आवागमन सहज भए पनि सीमावर्ती नागरिकको सुरक्षा, सम्मान, कानुनी अधिकार र व्यापारिक गतिविधिमा स्पष्टता हुन आवश्यक छ। जनस्तरको सम्बन्ध राजनीतिक तनाव वा प्रशासनिक असहजताबाट प्रभावित नहोस् भन्ने सुनिश्चितता दुवै सरकारको जिम्मेवारी हो।

कुनै पनि कूटनीतिक सम्बन्धको सबैभन्दा बलियो आधार जनता हुन्। जनता एकअर्काप्रति विश्वास गर्छन् भने सरकारबीचको सम्बन्धमा आउने तनावलाई पनि संवादमार्फत समाधान गर्न सकिन्छ। तर जनताले दैनिक जीवनमा अपमान, असहजता, आर्थिक अवरोध वा अन्याय अनुभव गरे भने औपचारिक मित्रताको भाषा कमजोर बन्न सक्छ।

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई पुस्तौँसम्म टिकाउने आधार नागरिकको सम्मान, सांस्कृतिक आत्मीयता र पारस्परिक विश्वास हो। नेपाल प्राकृतिक विपद्को जोखिममा रहेको देश हो। बाढी, पहिरो, भूकम्प, हिमताल विस्फोट, डुबान, नदी कटान र जलवायु परिवर्तनका प्रभावले हरेक वर्ष ठूलो आर्थिक तथा मानवीय क्षति हुने गरेको छ। नेपाल र भारतबीचका नदी तथा जलाधार क्षेत्र सीमापार प्रकृतिका भएकाले विपद् व्यवस्थापनमा द्विपक्षीय सहकार्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भारत भ्रमणको पृष्ठभूमिमा बाढीबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माण, आर्थिक सहयोग र विकास परियोजनाका विषय पनि महत्त्वपूर्ण छन्। सार्वजनिक समाचारअनुसार नेपालले पुनर्निर्माण र पूर्वाधार विकासका लागि करिब दुई अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सहायता, अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋणसम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाएको छ। यसमा भारतको सकारात्मक संकेत भए पनि विभिन्न पक्षमा वार्ता र सहमति आवश्यक रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

भारतले नेपालको विपद् व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन सहयोग गर्न सक्छ। नदी नियन्त्रण, तटबन्ध निर्माण, पुल तथा सडक पुनर्निर्माण, आपत्कालीन सञ्चार, उद्धार सामग्री, मौसम पूर्वानुमान, जलसतह मापन प्रणाली, बाढीको पूर्वसूचना र संयुक्त उद्धार अभ्यासमा सहकार्य गर्न सकिन्छ।

विशेषगरी नेपालका नदी प्रणाली र भारतका सीमावर्ती क्षेत्रलाई जोडेर साझा बाढी सूचना प्रणाली निर्माण गर्न आवश्यक छ। वर्षायाममा नेपालका नदीमा पानीको सतह बढ्दा भारतका सीमावर्ती क्षेत्रमा पनि प्रभाव पर्न सक्छ। त्यसैले नदीको बहाव, वर्षा, बाँध तथा जलाशयको अवस्था, जोखिमपूर्ण क्षेत्र र सम्भावित डुबानबारे समयमै सूचना आदानप्रदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।

नेपालमा बाढी आउनुअघि भारतबाट सूचना प्राप्त हुने र भारतमा जोखिम बढ्नुअघि नेपालबाट सूचना पुग्ने प्रणाली स्थापित गर्न सकिन्छ। यसले दुवै देशका नागरिकको जीवन र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न मद्दत गर्छ।
पुनर्निर्माणका लागि दिइने सहयोगमा ऋण र अनुदानको अनुपात पनि नेपालको आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर तय गरिनुपर्छ। प्राकृतिक विपद्ले क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण गर्दा अत्यधिक ऋणको भार थपिनु उचित हुँदैन। राहत, पुनर्निर्माण र दीर्घकालीन विकासका लागि अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋणको स्पष्ट प्राथमिकता आवश्यक छ।

भारतले नेपाललाई सहयोग गर्दा परियोजनाको छनोट, कार्यान्वयन, गुणस्तर, समयसीमा, पारदर्शिता र स्थानीय सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न सके त्यसले नेपालमा भारतप्रतिको विश्वास अझ बलियो बनाउनेछ।
विपद् सहयोग मित्रताको मानवीय परीक्षा हो। संकटका बेला छिमेकीको हात समात्नु र पुनर्निर्माणका क्रममा दीर्घकालीन विकासको बाटो देखाउनु दुवै उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्।

नेपाल र भारतबीच खुला सीमा व्यवस्था दुवै देशका नागरिकका लागि ऐतिहासिक सुविधा हो। तर सीमा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित समस्या, अतिक्रमणको आरोप, सीमा स्तम्भ, नदीको धार परिवर्तन, तस्करी, अवैध कारोबार, नागरिकको आवागमन र स्थानीय विवाद समय–समयमा उठ्ने गरेका छन्।

नेपालले भारतसँग सीमा व्यवस्थापनमा स्पष्ट, पारदर्शी र संस्थागत संवादको माग गर्नुपर्छ। सीमा विवादका विषयलाई राजनीतिक आरोपप्रत्यारोपभन्दा प्राविधिक तथा कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत समाधान गर्ने प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ।

सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको जीवनलाई सहज बनाउन संयुक्त विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ। सीमा क्षेत्रका विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, सडक, सिँचाइ, बजार, सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनमा दुवै देशले सहकार्य गर्न सक्छन्।

सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न दुवै देशका सुरक्षा निकायबीच सूचना आदानप्रदान र संयुक्त समन्वय प्रभावकारी हुनुपर्छ। तर सुरक्षाको नाममा सामान्य नागरिक, किसान, श्रमिक, व्यापारी र यात्रुलाई अनावश्यक कठिनाइ हुने अवस्था सिर्जना हुनु हुँदैन।

नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता अत्यन्त संवेदनशील विषय हो। मित्रताको सम्बन्धमा पनि सीमा र राष्ट्रिय हितको सम्मान अनिवार्य हुन्छ। विवाद भएका विषयलाई संवादबाट समाधान गर्ने दृढता नै परिपक्व कूटनीतिक सम्बन्धको परिचय हो।
नेपालले भारतसँग असहमति राख्न सक्छ, प्रश्न उठाउन सक्छ, आफ्नो अधिकार माग्न सक्छ र आवश्यक परे फरक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न सक्छ। त्यसलाई सम्बन्ध बिगार्ने गतिविधि होइन, स्वस्थ द्विपक्षीय सम्बन्धको हिस्सा मानिनुपर्छ।

समानता र पारस्परिक सम्मानमा आधारित सम्बन्धमा दुवै पक्षले एकअर्काको संवेदनशीलता बुझ्छन्। नेपालले भारतको सुरक्षा चासोलाई बुझ्नुपर्छ भने भारतले नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्र निर्णय क्षमता र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई सम्मान गर्नुपर्छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भारत भ्रमण नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविका लागि पनि एउटा अवसर हो। नेपाललाई लामो समयसम्म राजनीतिक अस्थिरता, सरकार परिवर्तन, विकासको ढिलाइ, भ्रष्टाचार, कमजोर प्रशासन र आर्थिक निर्भरता जस्ता विषयले अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तमा परिचित गराएको छ।

नयाँ नेतृत्वको उदयले नेपालप्रति नयाँ अपेक्षा सिर्जना गर्न सक्छ। युवा नेतृत्व, सुशासनको प्रतिबद्धता, आधुनिक प्रशासन, डिजिटल प्रणाली, लगानीमैत्री नीति, आर्थिक सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको घोषणाले नेपाललाई नयाँ दृष्टिकोणबाट प्रस्तुत गर्ने अवसर मिल्छ।

तर अन्तर्राष्ट्रिय छवि भाषणबाट मात्र बदलिँदैन। नेपालले नीति र कार्यान्वयनमा स्थिरता देखाउनुपर्छ। विदेशमा प्रधानमन्त्रीले लगानी आकर्षित गर्ने कुरा गरेपछि नेपाल फर्केर लगानीकर्तालाई कानुनी, प्रशासनिक र संरचनागत सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ। कूटनीतिक भेटमा व्यापार विस्तारको प्रतिबद्धता गरेपछि निर्यात प्रक्रिया सुधार गर्नुपर्छ। सुशासनको कुरा गरेपछि सरकारी निर्णय पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई केवल सहायता प्राप्त गर्ने देशका रूपमा होइन, सम्भावनायुक्त, विश्वसनीय र रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण साझेदारका रूपमा हेर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक छ।

भारतसँगको सम्बन्धमा नेपालको सफलताले अन्य अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूलाई पनि नेपालप्रति विश्वास बढाउन सक्छ। यदि नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्दै पारस्परिक लाभका सम्झौता गर्न सक्छ भने चीन, अमेरिका, युरोपेली संघ, जापान, दक्षिण कोरिया र अन्य साझेदारहरूसँग पनि आर्थिक कूटनीतिमा नयाँ आत्मविश्वासका साथ अघि बढ्न सक्छ।

नेपालको भौगोलिक अवस्थिति चुनौती पनि हो, अवसर पनि। भारत र चीनबीच रहेको नेपालले कुनै पनि देशसँगको सम्बन्धलाई अर्को देशविरुद्ध प्रयोग गर्ने रणनीति अपनाउनु हुँदैन। नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित, आर्थिक विकास र क्षेत्रीय स्थिरतालाई केन्द्रमा राखेर सबैसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ।

नेपालको विदेश नीति सन्तुलित, स्वतन्त्र, व्यावहारिक र आत्मसम्मानपूर्ण हुनुपर्छ। कसैको प्रभावमा परेको देखिनेभन्दा आफ्नै राष्ट्रिय प्राथमिकता स्पष्ट भएको देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि बलियो हुन्छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भारत भ्रमणमा भएको स्वागतलाई सकारात्मक कूटनीतिक संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ। दिल्लीमा भारतीय सरकारी प्रतिनिधिद्वारा स्वागत, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विदेशमन्त्री एस. जयशंकरको भेट र भारतीय प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिसँगको उच्चस्तरीय भेटघाटको कार्यक्रमले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखिएको देखाउँछ। तर कूटनीतिमा स्वागतको स्तर र वार्ताको उपलब्धि दुई फरक विषय हुन्। उच्चस्तरीय स्वागतले सम्बन्धको वातावरण बनाउँछ, तर आर्थिक तथा राजनीतिक परिणामका लागि वार्ताको प्रभावकारिता आवश्यक हुन्छ।

नेपालका लागि अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको कूटनीतिक अवसरलाई ठोस विकास उपलब्धिमा बदल्नु हो। भारतसँगको सम्बन्धमा नेपालले आफ्नो प्राथमिकता स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। सहयोगका नाममा परियोजनाहरूको सूची लामो बनाउनुभन्दा नेपालको आर्थिक संरचना बदल्न सक्ने परियोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

यदि भारतले नेपाललाई वास्तविक सहयोग गर्न चाहन्छ भने केवल सडक, पुल, भवन वा केही औपचारिक परियोजना निर्माण गरेर पुग्दैन। नेपाललाई उत्पादन गर्ने देश बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ। नेपाली युवालाई नेपालमै रोजगार उपलब्ध गराउने उद्योग स्थापना गर्न सहयोग गर्नुपर्छ। नेपालको कृषि उत्पादनलाई बजार दिनुपर्छ। नेपाली विद्युत् व्यापारलाई दीर्घकालीन र स्थिर बनाउनुपर्छ। नेपाली विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्न आवश्यक हवाई पहुँचका विषयमा सकारात्मक निर्णय गर्नुपर्छ।

नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रविधि क्षेत्रमा दीर्घकालीन साझेदारी निर्माण गर्नुपर्छ। नेपालको आर्थिक विकासका लागि भारतले दिन सक्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सहयोग भनेको नेपालको आर्थिक क्षमता बढाउने सहयोग हो।

आर्थिक क्षमता बढेपछि नेपालले आफ्ना विकास परियोजना आफैँ सञ्चालन गर्न सक्छ, रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ, व्यापार घाटा कम गर्न सक्छ र विदेशी सहायता निर्भरता घटाउन सक्छ।

भारतको पनि नेपाल आर्थिक रूपमा सक्षम बनेको हेर्न स्वाभाविक हित हुन सक्छ। समृद्ध नेपाल भारतका लागि ठूलो बजार, विश्वसनीय व्यापारिक साझेदार, ऊर्जा आपूर्तिको स्रोत, पर्यटन साझेदार र क्षेत्रीय स्थिरताको आधार बन्न सक्छ।

नेपालमा आर्थिक संकट, बेरोजगारी र राजनीतिक अस्थिरता बढ्नु भारतका लागि पनि दीर्घकालीन रूपमा हितकर हुँदैन। भारत भ्रमणमा उनले नेपाल कुनै देशसँग सम्बन्ध बिगार्न चाहँदैन, तर आफ्नो राष्ट्रिय हितमा स्पष्ट छ भन्ने सन्देश दिन सक्नुपर्छ।

नेपालको सन्देश यस्तो हुनुपर्छ—नेपाल भारतको मित्र हो, तर मित्रता समान सम्मानमा आधारित हुनुपर्छ। नेपाल सहयोग चाहन्छ, तर सहयोगले आत्मनिर्भरता बढाउनुपर्छ। नेपाल लगानी चाहन्छ, तर लगानीले नेपाली नागरिकको रोजगारी र उत्पादन क्षमता बढाउनुपर्छ।

नेपाल व्यापार विस्तार चाहन्छ, तर व्यापारले नेपाली उत्पादनलाई पनि बजार दिनुपर्छ। नेपाल ऊर्जा सहकार्य चाहन्छ, तर त्यसले नेपाली अर्थतन्त्रको औद्योगिकीकरणमा योगदान गर्नुपर्छ। नेपाल कनेक्टिभिटी चाहन्छ, तर त्यसले नेपाललाई विश्व बजारसँग जोड्नुपर्छ। नेपाल सांस्कृतिक सम्बन्ध चाहन्छ, तर आफ्नो सांस्कृतिक पहिचान र सार्वभौमिकताको सम्मान पनि चाहन्छ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई परिणाममुखी बनाउने हो भने नेपालले निम्न प्राथमिकताहरूलाई दीर्घकालीन सहकार्यको आधार बनाउन सक्छ। सीमापार रेल तथा सडक सञ्जाल, ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन बजार सुनिश्चितता, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई प्रवेश मार्ग, संयुक्त औद्योगिक क्षेत्र, कृषि आधुनिकीकरण तथा बजार सुनिश्चितता, युवा सीप र रोजगारी कार्यक्रम, स्वास्थ्य सेवा विस्तार, विपद् पुनर्निर्माण र बाढी नियन्त्रण, धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन, व्यापारिक अवरोध न्यूनीकरण। यी सबै क्षेत्रमा समयसीमा, बजेट, जिम्मेवार निकाय, अनुगमन संयन्त्र र सार्वजनिक प्रगति विवरण सुनिश्चित गरिनुपर्छ।

नेपालले सहयोग प्राप्त गरेपछि कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्ने, राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने वा भ्रष्टाचारका कारण परियोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति दोहोरिनु हुँदैन। कूटनीतिक उपलब्धि र घरेलु शासन क्षमता एकअर्काका पूरक हुन्। भारतसँग राम्रो सम्झौता गरेर नेपालभित्र कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हो भने त्यसको लाभ नागरिकसम्म पुग्दैन।

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध इतिहासले जोडेको, भूगोलले नजिक बनाएको र नागरिकको दैनिक जीवनले निरन्तरता दिएको सम्बन्ध हो। यो सम्बन्धलाई केवल औपचारिक भ्रमण, राजनीतिक भेटघाट, भाषण र शिष्टाचारमा सीमित राख्नु दुवै देशका लागि अवसरको अपव्यय हुनेछ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भारत भ्रमणले नेपालका लागि नयाँ कूटनीतिक सम्भावनाको ढोका खोल्न सक्छ। नयाँ नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय परिचय, भारतसँगको उच्चस्तरीय संवाद र आर्थिक सहकार्यका विषयमा प्राथमिकता निर्धारण गर्ने अवसरले नेपालको विकास यात्रामा नयाँ ऊर्जा थप्न सक्छ।

नेपालले भारतसँग हात फैलाएर सहयोग माग्ने होइन, हात मिलाएर साझेदारी गर्ने नीति अपनाउनुपर्छ। भारतको सहयोगले नेपालमा उद्योग स्थापना होस्, नेपाली युवाले रोजगार पाऊन्, किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाऊन्, पर्यटकको आगमन बढोस्, विद्युत् निर्यातले राष्ट्रिय आम्दानी बढाओस्, विद्यालय र अस्पतालको सेवा सुध्रियोस्, बाढी र विपद्को जोखिम घटोस् र नेपाली नागरिकको जीवनस्तर उकासियोस्।

कूटनीतिक भेटवार्तामा उल्लेख भएका कनेक्टिभिटी, व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, संस्कृति, शिक्षा र जनस्तरको सम्बन्धजस्ता विषयहरू नेपालका लागि विकासका फराकिला ढोका हुन्। ती ढोकाबाट प्रवेश गर्न दूरदृष्टि, दृढता, संस्थागत क्षमता र कार्यान्वयनको इच्छाशक्ति आवश्यक हुन्छ।

दिल्लीले नेपाललाई सम्मानपूर्वक स्वागत गर्नु सकारात्मक संकेत हो। तर त्यो स्वागतको वास्तविक अर्थ तब स्थापित हुनेछ, जब नेपालका किसानले बजार पाउनेछन्, उद्योगीले लगानी गर्ने वातावरण पाउनेछन्, युवाले स्वदेशमै रोजगारी पाउनेछन्, नेपाली विमानस्थलले अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तार गर्नेछन्, ऊर्जा व्यापारले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनेछ र नागरिकले विकासको अनुभूति गर्नेछन्।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भारत भ्रमणको सफलता स्वागत समारोहको भव्यतामा होइन, नेपालको आर्थिक भविष्यका लागि कति ठोस ढोका खुल्छन् भन्ने कुरामा निर्भर हुनेछ। नेपाललाई भारतसँग मित्रता चाहिएको छ, तर मित्रता केवल भावनामा होइन, परिणाममा पनि देखिनुपर्छ। नेपाललाई सहयोग चाहिएको छ, तर सहयोगले निर्भरता होइन, आत्मनिर्भरता जन्माउनुपर्छ। नेपाललाई विकास चाहिएको छ, तर विकासले नागरिकको जीवन बदल्नुपर्छ।

दिल्लीको स्वागतले कूटनीतिक सम्बन्धको अध्याय सुरु गर्न सक्छ; त्यस अध्यायलाई नेपालको समृद्धिको इतिहासमा रूपान्तरण गर्ने जिम्मेवारी भने काठमाडौंको नेतृत्व, राज्यका संस्थाहरू र दुवै देशको साझा राजनीतिक इच्छाशक्तिमा निर्भर छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: यो समाग्री सुरक्षित छ ।