राजविराज भूमि प्रशासन कार्यालय परिसरबाट विचौलिया हटाइयो, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कदमले सेवाग्राहीलाई राहत

राजविराज भूमि प्रशासन कार्यालय परिसरबाट विचौलिया हटाइयो, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कदमले सेवाग्राहीलाई राहत

राजविराज ६ मंसिर

सप्तरीको राजविराजस्थित भूमि प्रशासन कार्यालय परिसरमा वर्षौंदेखि विचौलिया तथा लेखनदासहरूले अनधिकृत रूपमा प्रयोग गर्दै आएको सार्वजनिक भवन तथा सेवाग्राही विश्रामस्थल प्रशासनले खाली गराएको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्यामकृष्ण थापाको अगुवाइमा नगर प्रहरी परिचालन गरी आज साँझ कार्यालय परिसरभित्र रहेको सार्वजनिक भवनबाट अनधिकृत रूपमा बस्दै आएका विचौलिया तथा लेखनदासहरूलाई हटाइएको हो।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापाका अनुसार उक्त भवन सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन आउने सर्वसाधारण नागरिकको सहजता, विश्राम तथा सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर निर्माण गरिएको हो। तर, सार्वजनिक प्रयोजनका लागि बनाइएको संरचना लामो समयदेखि सीमित व्यक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्दै आएका थिए।

सरकारी कार्यालयमा जग्गासम्बन्धी अभिलेख, राजस्व तथा अन्य प्रशासनिक सेवा लिन आउने सेवाग्राहीले सहज वातावरण पाउनुपर्नेमा सार्वजनिक विश्रामस्थल नै विचौलियाको नियन्त्रणमा रहनु दुःखद अवस्था रहेको प्रशासनको ठहर छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापाले सार्वजनिक भवनलाई पुनः सेवाग्राहीकै प्रयोजनमा ल्याउने उद्देश्यले उक्त कदम चालिएको बताएका छन्। साथै कार्यालय परिसरमा सेवाग्राही तथा कर्मचारीका सवारीसाधन पार्किङ व्यवस्थापन गर्ने, आवागमन व्यवस्थित बनाउने र नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसमेत प्रशासनले लिएको छ।

कार्यालय परिसरमा अव्यवस्थित आवागमन, सडक दुर्घटनाको जोखिम तथा सेवाग्राहीको असुरक्षालाई न्यूनीकरण गर्दै सरकारी सेवा प्रवाहलाई सहज र नागरिकमैत्री बनाउने प्रशासनको उद्देश्य रहेको छ।

यस कदमलाई सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र सरकारी कार्यालयमा विचौलियाको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने दिशामा सकारात्मक पहलका रूपमा हेरिएको छ।

यद्यपि, सार्वजनिक भवन खाली गराएर मात्र विचौलिया प्रवृत्तिको अन्त्य सम्भव नहुने सरोकारवालाहरूको बुझाइ छ। सरकारी सेवा लिन आउने नागरिकलाई अनावश्यक रूपमा बाह्य व्यक्तिको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था, प्रक्रियागत जटिलता, अपारदर्शिता तथा कर्मचारी र विचौलियाबीच हुन सक्ने सम्भावित साँठगाँठमाथि समेत प्रशासनले निगरानी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

सरकारी कार्यालय परिसरमा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्नुका साथै सेवाग्राहीलाई बिचौलियाको भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न प्रशासनले नियमित अनुगमन र प्रभावकारी सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापाको पछिल्लो कदमले सरकारी सम्पत्ति कुनै व्यक्ति वा समूहको निजी स्वार्थका लागि नभई आम नागरिकको हितमा प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ। यस अभियानलाई निरन्तरता दिँदै भूमि प्रशासन कार्यालयलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, सुरक्षित र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन सके नागरिकले वास्तविक राहत पाउने अपेक्षा गरिएको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: यो समाग्री सुरक्षित छ ।