असफलता उन्मुख GenZ को सरकार: मधुमासमै मधुमेहको चपेटामा !

लेखक: डा.विजय दत्त 

पुरातनवादीहरुको अहंकारी,भ्रष्टाचारी,गैरजिम्मेवारी, असमझदारी जस्ता विश्लेषणयुक्त सरकारलाई विद्रोहको बलमा फालेर दुईतिहाईको जेनजी सरकार आए तर,हाती आयो हाती आयो …….!

सुशासन,रोजगारी र शुन्य भ्रष्टाचारको मुलमन्त्र कहाँ गए ? जनता सोद्धै छन सर्वत्र । आत्मदाह रोकिनुको सट्टा बढ्दै गएको छ । प्रेमप्रसाद मात्रै होइन गणेश,विवेक जस्ता धेरै छन । प्रहरी प्रशासनमा दण्डहीनता बढ्दै गएको छ । जनता कै माझमा बस्ने र जनतालाई नै छातीमा गोली हान्ने ! अचम्मको अवस्था खासगरी तराई मधेशमा । कति गिन्ती गरौ कुशासनको नागरिकको भनाइ ।

कुनै पनि नयाँ सरकार वा नेतृत्वको सुरुवाती १०० दिन वा केही थप महिनालाई राजनीति शास्त्रमा ‘मधुमास’ (Honeymoon Period) भनिन्छ। जनताको अजेय र अभुतपुर्व जनमतबाट बनेको सरकारबाट,नयाँ सोच र नयाँ पुस्ता (GenZ) बाट, जुन अभूतपूर्व आशा, सुशासन र परिवर्तनको अपेक्षा गरेका थिए, त्यो सुरुवाती चरणमै संकटमा पर्ने संकेत देखिएका छन्। *मधुमासमै मधुमेह* को यो कडा लक्षणले GenZ को जगमा बनेको वा उनीहरूको प्रतिनिधित्व दाबी गर्ने सरकार कसरी असफलताको बाटोतर्फ उन्मुख हुँदैछ भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ।

शान्ति-सुरक्षामा गम्भीर त्रुटि, प्रहरीको बर्बरता र कानुनी उल्लङ्घन

गृह प्रशासन र शान्ति-सुरक्षाको अवस्था अहिले निकै कमजोर मोडबाट गुजरिरहेको छ। प्रहरी प्रशासन जनमुखी र उत्तरदायी हुनुको सट्टा त्यसमा आपराधिक मनोवृत्ति र गैरजिम्मेवारीपन झन् बढेर गएको देखिन्छ।

यसको ज्वलन्त उदाहरण सुनसरीको देवानगञ्ज र कपिलवस्तुमा भएका घटनाहरू हुन्, जहाँ सर्वसाधारणले प्रहरीको गोली र अत्याचारबाट ज्यान गुमाउनुपरेको छ । भने जीवनमरणको अवस्थामा दर्जनौं मानिस अस्पतालको बेडमा रहेका छन । देवानगञ्जमा प्रहरीबाटै भएको हत्याको घटनाले राज्यको रक्षक नै भक्षक बनेको भान गराएको छ। हालै प्रहरी महानिरीक्षक (IGP) को अभिव्यक्ति कि अबैध घुसपैठ रोहिग्या,बंगलादेशी,पाकिस्तानी,सोमालियन लगायतकाहरुले मुलुकमा शान्तिसुरक्षा बिगारेको र अझ संकट उत्पन्न हुने भनाइहरू झन् संवेदनशील र चिन्ताजनक छन्।

विशेष गरी, सुनसरीको देवानगञ्ज घटना केवल शान्ति-सुरक्षाको कमजोरी मात्र होइन, यो ‘स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८’ र संविधानको धारा १६ (सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक) को प्रत्यक्ष उल्लङ्घन हो। कानुनले भिड नियन्त्रण गर्दा घुँडाभन्दा मुनि गोली हान्ने स्पष्ट सीमा तोकेको अवस्थामा नागरिकको छाती र पेटमा गोली दाग्नुले प्रहरी प्रशासनको बर्बरता र गैरकानुनी चरित्र उजागर गर्छ। गृह मन्त्रालयको आन्तरिक छानबिन समिति गठन गरेर घटना ढोकछोप गर्ने परम्परागत शैली छाडी, दोषी सुरक्षाकर्मी र आदेश दिने अधिकारीमाथि मुलुकी अपराध संहिता बमोजिम ‘कर्तव्य ज्यान’ मा स्वतन्त्र कानुनी कारबाही नभएसम्म राज्यप्रतिको अविश्वास घट्ने छैन।

धार्मिक उग्रता, अवैध रकम र शरणार्थी संकट

देशमा धार्मिक उन्माद र उग्रता पछिल्लो समय झन् फस्टाउँदो छ। ‘गल्फ’ मुलुकहरू र अन्य शंकास्पद स्रोतबाट अवैध रकम (Illegal Funding) नेपाल भित्र्याएर धार्मिक परिवर्तन (Proselytizing), धार्मिक उन्माद,अबैध हातहतियारसहितका प्रदर्शन र सामाजिक सद्भाव भत्काउने खेल तीव्र बनाइएको छ।

अर्कोतर्फ, कोविड -१९ को समयमा समेत नेपालका खुला सिमाना र कमजोर सुरक्षा नीतिको फाइदा उठाउँदै रोहिंग्या, बंगलादेशी, सोमालियन र पाकिस्तानी शरणार्थीहरूको घुसपैठ बढ्दो छ। यसमा उच्चपदस्थहरुकै भुमिका रहेको जनभावना छ । यसले नेपालको जनसांख्यिकीय सन्तुलन मात्र बिगारेको छैन, राष्ट्रिय शान्ति-सुरक्षामाथि नै गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ।

यस्तै संवेदनशील समयमा धरानका मेयर हर्क साम्पाङ जस्ता पात्रहरूका अभिव्यक्ति र कदमले धार्मिक विभेदको बीउ रोप्ने काम गरिरहेका छन्। उता, संवैधानिक दायित्व बोकेको *आदिवासी जनजाति आयोग’* ले *गाईलाई राष्ट्रिय जनावरबाट हटाउन सिफारिस गरेको छ जसको स्पष्ट सन्देश के हो भने गाई काट्न देउ* । यसले मुलुकलाई अझबढि हिंसात्मक मुठभेडतिर लैजाने छ । यसले समाजमा उठेका साम्प्रदायिक आगोमा घिउ थप्ने काम गरिरहेको आरोप लाग्न थालेको छ।

डिजिटल सुशासन: कविको कल्पना मात्रै !

सरकारले डिजिटल नेपाल र चुस्त-दुरुस्त सुशासनको जतिसुकै नारा लगाए पनि व्यवहारमा त्यो ‘कविको कल्पना’ मा मात्र सीमित भएको छ। सरकारी डिजिटल प्रणाली, वेबसाइट र सेवाहरू सधैं सर्भर ‘डाउन’ भइरहने समस्याले जनता आजित छन्। प्रविधिको प्रयोगमार्फत भ्रष्टाचार रोक्ने र छिटो-छरितो सेवा दिने कुरा कुरामा मात्रै अड्किएको छ।

आन्तरिक कलह र संवैधानिक प्रश्न: सेना परिचालनको विवाद : सरकार भित्रको असमझदारी र खिचातानी अब लुक्न छाडेको छ। प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीहरूबीचको गम्भीर असमझदारीका कारण नीतिगत निर्णयहरू ठप्प छन्। अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीचमा गहिरो सम्वादहीनता छ जुन स्पष्ट हुनेगरि देखिन्छ ।

यसैबीच, राष्ट्रिय सुरक्षाको मेरुदण्ड मानिने नेपाली सेनाको परिचालन कसरी भइरहेछ ? के त्यो संविधानको भावना र व्यवस्था अनुकूल छ ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ। भदौ २३ र २४ गते भएको GenZ आन्दोलनका क्रममा सेनाको भूमिका वा परिचालनको विषयलाई लिएर जसरी संवैधानिक प्रश्नहरू खडा गरिएका छन्, त्यसले राज्यका अंगहरूबीचको समन्वय र संवैधानिक सीमामाथि नै ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ। तर,देवानगंजमा सेना परिचालन कसरी भयो ? खोइ राष्ट्रिय सुरक्षा समितिको बैठक त ?

निष्कर्ष : GenZ को ऊर्जा, चेतना र नेतृत्वमा जनताले जुन नयाँ नेपालको सपना देखेका थिए, वर्तमान सरकारका यी गतिविधिहरूले त्यसमा चिसो पानी खन्याउने काम गरेको छ। शान्ति-सुरक्षामा गम्भीर चुहावट, प्रहरीको बर्बरता, अनियन्त्रित शरणार्थी समस्या, धार्मिक उग्रता र मन्त्री-प्रधानमन्त्री बीचको आन्तरिक विद्रोहले सरकारलाई असफलताको सङ्घारमा पुर्‍याएको छ कि जस्तो देखिन्छ ।

यदि समयमै यी गम्भीर त्रुटिहरूलाई सच्याएर सुशासन, निष्पक्ष अनुसन्धान ,विशेष गरी सुनसरी र कपिलवस्तु हत्याकाण्डको न्यायिक आयोग बनाई तथा संवैधानिक मर्म अनुसार काम गरिएन भने, यो सरकारको पतन मात्र हुने छैन, यसले समग्र नयाँ पुस्ताको राजनीतिक भविष्य र विश्वासमाथि नै कहिल्यै नपुर्ने क्षति पुर्‍याउनेछ भन्ने भनाइ राजनीतिक पंडितहरुको रहेछ । यी समस्याहरु समयमै संबोधन भएन भने मुलुकले फेरि अनिष्ट नभोग्ला भन्ने सकिन्न ! जनभावनालाई कदम गर्नुपर्ने पहिलो दायित्व सरकारको हो जनताको करको सदुपयोग हुनुपर्छ ।